काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदावीसहित परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिन पर्ने या नपर्ने भन्ने विषमा राय बाझिएको हो।
मल्लले नैतिकता व्यक्तिगत विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् भने सुवेदीले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
यद्यपि, दुवै न्यायाधीय गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा एकमत देखिएका छन्।
आफ्ना मातहतका अनुसन्धान निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गर्ने रायमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत भएका हुन्।
न्यायाधीश मल्लको रायमा आफूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषय गृहमन्त्रीको विवेक र नैतिकतामा भर पर्ने उल्लेख छ। तर, अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नहुने उनको मत छ।
‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,’ फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा मल्लको राय उल्लेख छ।
न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्नु न्यायिक हुने राय लेखेकी छन्।
‘अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्रीकै विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्टरिन अफ बायस, थ्यौरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ सुवेदीको रायमा लेखिएको छ, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी मन्त्रीको समेत हुन्छ।’
रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा राय फरक परेपछि अब यो मुद्दामा तेस्रो न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।


