प्रचण्डलाई ७ दिन पनि ‘टिक्न’ मुस्किल, कर्मचारीले खोज्न थाले नैतिकता

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफूले भनेजसरी सरकार चलाउन संकट देखा पर्न थालेको छ। सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डलाई आफूले चाहेका निर्णय गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको हो।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रचण्डले त्यसअघि नै केही निर्णय गर्न चाहेका थिए। जाँदाजाँदै आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गर्न प्रचण्ड उद्यत हुन थालेपछि त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले लगाम लगाएको हो।

प्रचण्ड सरकार कामचलाउ बनिसकेको र विश्वासको मत पाउने आधार पनि नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने पक्षमा कर्मचारीहरू देखिएका हुन्। अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूले बहुमतको हैसियत गुमाएको सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गरे नयाँ आउने सरकारले त्यसलाई उल्ट्याइदिने सम्भावना हुने भन्दै मन्त्रीहरूलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सुझाव दिइरहेका छन्। तर मन्त्रीको जोडबलमा त्यस्ता निर्णय आए प्रमाणीकरण नगर्ने पनि सचिवहरूको तयारी छ।

मन्त्री र सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णय पनि परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै सचिवहरूले त्यसलाई भरसक रोक्का गर्ने मनसाय बनाएका हुन्।

निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलैजान उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएकी छन्। मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगरेका निर्णयले वैधता नपाउने र कार्यान्वयन पनि हुने अवस्था रहँदैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय स्रोतका अनुसार दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्दा अपरिपक्व हुने गरी गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ता निर्णय नगर्न घुमाउरो पारामा दबाब नै दिएकी छन्।

‘सरकारले गरेका निर्णय परिपक्व हुनुपर्छ। परिपक्व परिस्थितिमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको र विश्वासको मत आर्जन गर्ने सम्भावना पनि कम देखिएकाले त्यसलाई विचार गरेरै कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्ने हो।’

मन्त्री र सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णय पनि परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै सचिवहरूले त्यसलाई भरसक रोक्का गर्ने मनसाय बनाएका हुन्।

असार १७ गते एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गरी नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै प्रचण्ड सरकारले विश्वास गुमाएको हो। प्रतिनिधि सभाका दुई दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको निर्णय शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेले मन्त्रालयको बेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न रोकिदिएका छन्।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज कानुन विपरीत चलेको भन्दै ती कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अभिभावककलाई आग्रह गर्ने मन्त्रीको निर्णय थियो। मन्त्रीको उक्त निर्णय कमजोर भएको भन्दै सचिव दीपक काफ्लेले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

कानुनविपरीत चलेका कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व सरकारको हुने तर अभिभावकलाई मात्र आग्रह गर्ने, कलेज सञ्चालन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन पहल नगर्ने कामले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै काफ्लेले मन्त्री सुमनाको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सचिव काफ्लेको आशय बुझेका कर्मचारले उक्त सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न मानेनन्। मन्त्रीको निर्णय सार्वजनिक नभएको भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्ट व्यक्त गरिन्। दुई दिनसम्म पनि कर्मचारीले मन्त्रीको आदेश पालना नगरेपछि मन्त्री सुमनाको सचिवालयले ह्वाट्स एप ग्रुपबाट उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

उता नयाँ सरकार बनाउन तम्तयार भएर बसेका कांग्रेस र एमालेले पनि दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराइसकेका छन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यतिबेला प्रचण्डको पक्षमा ६३ सांसद मात्र छन्। माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एसका १० जनाले प्रचण्ड सरकारको समर्थन गरिहरेका छन्। २८ गते विश्वासको मत लिने दिनसम्ममा प्रचण्डले कम्तीमा १३७ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सके उनी सरकारमा निरन्तर रहनेछन्। तर उक्त काम प्रचण्डका लागि असम्भवप्राय: छ।