विश्वासको मत नपाएर ढल्यो प्रचण्ड सरकार

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ।

प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदले मत दिएपछि प्रचण्ड सरकार ढलेको हो।

प्रचण्डको पक्षमा जम्मा ६३ मत पर्दा विपक्षमा १९४ मत गरेको हो।

प्रचण्डको विपक्षमा परेको मत दुई तिहाइ भन्दा बढी हो।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मतका लागि १८४ मत चाहिन्छ।

शुक्रबारको मतदानमा २५८ सदस्य उपस्थित थिए।

एक सांसद भने तटस्थ बसेका थिए।

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी भएअनुसार एमालेले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा व्यवस्था छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्थ्यो। तर उक्त मत जुटाउन नसक्दा प्रचण्ड सरकार ढलेको हो। प्रचण्डको पक्षमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी जम्मा ६३ जनाले मत दिएका थिए।

दाहाललाई विश्वासको मत नदिन कांग्रेस, एमाले, जनमत, जसपा, जसपा नेपाल, राप्रपा, नाउपालगायत दलले ह्वीप जारी गरेका थिए।

पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ११ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। योसहित उनले पाचौँपटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले पाचौँ पटकको विश्वासको मतमा सबैभन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने निश्चितप्राय: थियो। प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा दुई जनाबाहेक सबै सांसदको समर्थन पाएका थिए। यसपालि उनको पक्षमा पर्ने मतको संख्या यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्वककालकै कम हो।

आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने निश्चित देखिएपनि केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर धोका दिएकाले त्यसको बदला लिने दाउमा प्रचण्डले यसपटक विश्वासको मत लिएका हुन्।

एमाले-माओवादीको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफूले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसो गर्दा तत्कालका लागि ओली प्रम हुनबाट रोकिने उनको दृष्टिकोण छ।

आफूले राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रम बन्ने तर आफूले विश्वासको मत नपाइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रम नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च जाने प्रचण्ड पक्षधरको तयारी छ।

ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा ‍पर्ने र अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिए ओलीलाई रोक्न सकिने झिनो आशा बाँकी रहेका कारण प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रचण्डले यही कार्यकालमा यसअघि ४ पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

२०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिए। त्यति बेला प्रचण्डले २६८ मत पाए।

 नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबाहदुर केसीबाहेक सबैले प्रचण्डलाई मत दिएका थिए।

प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग जोडिएपछि दोस्रोपटक ०७९ चैत ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यति बेला प्रचण्डले १७२ मत प्राप्त गरेका थिए।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग पुनः सहकार्यमा जोडिएपछि प्रचण्डले २०८० फागुन ३० मा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए। त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसद थिए।

जसपा नेपाल सरकारबाट अलग भएपछि २०८१ जेठ ७ मा प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिए। त्यतिबेला पनि उनले १५७ मत नै प्राप्त गरेका थिए।