ढाका- बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा तोकिएको अधिकांश आरक्षित सिट खारेज गर्न आदेश दिएको छ।
आरक्षणको विरोध गर्दा १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।
सरकारले सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँगको स्वतन्त्रता युद्धमा संलग्नहरूको आफन्तका लागि भनेर सरकारी जागिरमा एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो।
सर्वोच्चले त्यस्तो आरक्षण अब ५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलनकारी समूहको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
आरक्षणविरोधी आन्दोलनमा कम्तीमा ११५ जनाको मृत्यु भएको छ।
सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हिसनाको सरकारले सो आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो। तर गएको महिना तल्लो अदालतले आरक्षण प्रणाली पुनर्स्थापित गर्यो।
यो निर्णयपछि देशभरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
