माओवादीलाई एमालेको प्रश्न- सधैँ ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्दा किन शुल्क नतिराएको?

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता माओवादी केन्द्रले नै नतिराएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व निरन्तर माओवादीले गरेको तर शुल्क भने नतिराएको आरोप लगाएका हुन्।

पछिल्ला सरकारहरूमा निरन्तर रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले नै गर्दै आएको थियो। पछिल्लो एक दशकयता निरन्तर रूपमा सरकारमा रहेको माओवादीले केही समय मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व छोडेको थियो। पछिल्लो दशकमा बढीमा एक वर्ष मात्र माओवादीबाहेकको दलका मन्त्री बनेका छन्।

ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद ९ वर्ष पुरानो मुद्दा हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ५७ उद्योगले उपयोग गरेको २२ अर्ब बराबरको बिजुलीको महसुल नतिरेको बताउँदै आएको छ। तर गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा बनेको न्यायिक आयोगले पुनः हिसाब मिलान गरी महसुल उठाउन भनेको छ।

‘कुनै उद्योगी व्यवसायीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन होइन। तर राज्यले निर्णय लिँदा विधिभित्र टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन। कानूनको जगमा उभिएर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। सामान्य मान्छेले विद्युतको महसुल तिरेन भने अर्को महिनामा जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, आज विद्युत प्राधिकरणले वर्षौँसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा उहाँहरूले विद्युत उपभोग गरेको हो भनेदेखि उहाँहरूसँग किन समयमा शुल्क नतिराएको छ।’