‘ह्वाटअबाउटिजम्’ले थलिँदै रास्वपा, दोहोरो चरित्र छताछुल्ल

काठमाडौँ- रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उमेर बल्ल २५ महिना पुग्दैछ। रास्वपा सभापति लामिछानेदेखि पार्टीका सांसद/नेताका बोली र व्यवहारका कारण दल भने विवादको दलदलमा निरन्तर फस्दै गइरहेको छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएर निर्वाचनमा भाग लिएको पहिलो पटकमा २१ सिट जितेर प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति बनेको रास्वपा स्थापनायता निरन्तर विवादमा छ।

निर्वाचन लगत्तै रास्वपामाथि शृंखलाबद्ध आरोप लाग्न थाले। त्यसको सुरुवात सभापति लामिछानेको नागरिकता र राहादानीबाट सुरु भयो। त्यसयता रास्वपाका नेताहरु आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डमा तानिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै उनीहरु मुछिएका काण्ड बाहिरिने क्रम जारी छ।

रास्वपाका नेताहरू मुछिएका काण्डबारेमा रास्वपा र उक्त दलका नेताले दिने स्पष्टीकरण, प्रतिक्रिया र तर्क भने अनौँठा हुने गरेका छन्। अन्य दल वा नेता मुछिएका काण्डबारे आगो ओकल्ने रास्वपा नेताहरु आफ्नो दल र नेतामाथि लागेको आरोपबारे खण्डन मात्रै गर्दैनन्, खारेज नै गर्न पछि पर्दैनन्। यसरी खारेज गर्ने उनीहरूको तर्कना पनि अनौठो नै हुने गरेको छ। आफ्नो दलका कमजोरी आए अरु नेताहरूका विवादका विषय उचालेर आफू/आफ्नामाथि लागेको आरोप मत्थर गर्नु, विषयान्तर गर्नु र नयाँ विषयमा झन् चर्को बहस निकाल्नु रास्वपाको खासियत बनेको छ।

पछिल्लो २५ महिना रास्वपा र यसका नेताहरूको राजनीतिक शैली नियाल्ने हो भने आफूहरू मुछिएका काण्डलाई दबाउन भरभग्दुर प्रयास गर्नु रास्वपाको चरित्र हो। यसैका लागि पार्टीको राजनीतिक स्रोत मात्र होइन, राज्यका निकायसम्मको दुरुपयोग गरेको विषय सार्वजनिक समाचार माध्यममा छताछुल्ल छ। पार्टी सभापति लामिछानेको दोहोरो राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउनु र सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्तालाई प्रयोग गरेर ‘क्लिन चिट’ दिन लगाउनु मुछिएका काण्ड दबाउने प्रयास हो। यद्यपि यसरी राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्ने रास्वपा र यसका नेताहरू नै पहिला भने होइनन्, तर यी गतिविधि मतदाताको भावनाविपरीत हुन्। रास्वपाले ‘पुराना नेताबाट वाक्क भयौँ’ भन्ने नारा दिएर मत लिने तर काम चाहिँ पुराना दलले भन्दा फरक गरिरहेको छैन।

पछिल्लो पटक उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले प्रतिनिधि सभाको लेटरहेड प्रयोग गरी अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र विवादित छ। रास्वपाबाट सांसद हुँदै उपसभामुखसम्मको शक्तिसोपान आरोहण गरेकी रानामगरका कारण ‘घण्टी (रास्वपाको चुनाव चिह्न)को रालो हल्लाइरहेको’ छ। रानामगरले उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी २५ फेब्रुअरी २०२३ अर्थात् २०७९ फागुन १३ मा अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जना अमेरिका जानुपर्ने भएकाले चाँडो ‘इन्टरभ्यू–डेट’ मिलाइदिन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र बाहिरिएपछि संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तातिएको छ। रानामगरले पत्रसँगै आर्थिक लेनदेन समेत गरेको आरोप लागेको छ। रानामगरले ‘करुणाभाव’ जागेर आफूले सिफारिस गरेको तर्क गरेकी छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले यसमा मानव तस्करीको आशंका गरेका छन्।

यो प्रकरणबारे रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले आइतबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै अनावश्यक रुपमा उचालिएको जिकिर गरेका छन्। यसलाई उनले ‘क्षणिक पदीय हिसाब मिलाउने प्रयास’ भएको दाबी गरेका छन्।

‘धेरै दलका नेताले भिसा अन्तर्वार्ता मितिका लागि मात्रै होइन, भिसाकै लागि मौखिक र लिखित सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ,’ उपसभामुखको पत्र प्रकरणको बचाउ गर्दै रास्वपाले भनेको छ, ‘संघीय संसद लगायत उच्च पदासीन व्यक्तिलाई पहिले नै जानकारी गराइसकिएको विषय अहिले अनर्गल प्रचार गराइएको छ। भिसाको माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै तथ्यगत आधार देखिँदैन।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि रास्वपाले महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको छ।

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री ढकाल, सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डीपी अर्याल (बायाँबाट क्रमश:) ।

उपसभामुखले रकम लिएर केही युवालाई अमेरिका पठाउने प्रयास गरेको विषयमा तीन महिना अघि नै रास्वपामा पुगेको र त्यस विषयमा आफूले महामन्त्रीका रूपमा दिएको निर्देशन पालना नभएको ढकालको भनाइ छ। यसप्रकरणमा लाखौँको लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू महामन्त्री रहेको बेला यो प्रकरणबारे जानकारी पाएको र सोधखोज गर्दा आर्थिक लेनदेन भएको पाएको बताएका ‘९ लाख रुपैयाँ उपसभामुखको सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरिन्। पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ।’ ढकालले रानामगरले पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि तयार हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

आरोप छल्ने रास्वपाका तीन शैली
रोचक त के छ भने रास्वपाले २५ महिनाको अवधिमा नेताहरुमाथि लागेका आरोपलाई खारेज गर्न एकै खालको तर्क गरिरहेको छ। रास्वपाले ‘थाहा भएन’, ‘करुणाभाव’ र आफूहरुमाथि छानबिन हुन्छ भने अरु माथि पनि हुनुपर्छ भन्ने खालका तर्क अघि सार्दै आएको छ। रास्वपाले यस्तै तर्क उपसभामुख रानामगरको पत्र प्रकरणमा पनि गरेको छ। रानामगर आफैंले ‘करुणाभाव’ जागेका कारण पत्र लेखेको बताइसकेकी छन्। रास्वपाले अरु नेताहरुले पनि भिसाका लागि सिफारिस गर्ने गरेको तर्क अघि सारेर रानामगरले गल्ती नगरेको निष्कर्ष सुनाइसकेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, एमाले सांसद दामोदर पौडेल ‘बैरागी’लगायतले मानव तस्करीको आशंकामा उपसभामुखमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। तर, रास्वपाले यसलाई उपसभामुख हटाएर संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सतापक्षले गरेको चालबाजी भएको तर्क गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोही बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले खतिवडा र बैरागीलाई काउन्टर मात्रै दिइनन् उपसभामुखको पत्र प्रकरणमा मिडिया ट्रायल गरेर चरित्र हत्या गरिएको आरोप समेत लगाइन्। उनले संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुगेपछि मिडिया ट्रायल गरेर उपसभामुखको चरित्र हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आफूहरु छानबिनका लागि तयार रहेको तर छानबिन गर्ने नै भए भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि छानबिन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिन्।

इन्दिरा राना

रास्वपाका नेताहरुले आफूतिर सोझिएका आरोपलाई खारेज गर्न मुख्यरुपमा तीनवटा तरिका अपनाउने गरेका छन्। पहिलो-थाहा भएन। दोस्रो-गल्ती मेरो होइन। तेस्रो-छानबिन नै गर्ने भए हाम्रो मात्र किन गर्ने? तेस्रो अरुको पनि गरौं।

रास्वपाका नेताले अपनाउने गरेका पहिलो र दोस्रो तरिका बारे सोही पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालले सटिक विश्लेषण छ- रास्वपामा थाहा छैन भन्ने रोग सङ्क्रमण जसरी फैलिएको छ। यसअघि नागरिकता चर्किँदा सभापति लामिछाने दोहोरो नागरिकता राख्न नपाइने कुरा आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए। उपसभामुखको पत्र प्रकरणमा पनि रानामगरले थाहा छैन भन्ने गरेको उनको भनाइ छ। आफू महामन्त्री रहँदा घटनाका बारेमा सिधै उपसभामुखसँग सोधपुछ गरेको तर उपसभामुख रानाले ‘थाहा छैन’ को रटान दोहोर्‍याएको ढकालले बताएका छन्।

पार्टीबाट निलम्बनमा परेपछि ढकालले लामिछानेमा कहिलै आफ्नो गल्ती स्वीकार्न नसक्ने र दोष अरुमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका थिए। ‘ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गल्ती जीबीले गरे रविले गरेनन्। अहिले रास्वपामा पनि महामन्त्रीले गल्ती गरे उहाँले गल्ती गर्नु भएन,’ लामिछानेको प्रवृत्तिबारे भनेका थिए।

रास्वपाले प्रयोग गर्ने तेस्रो शैली छानबिनका लागि शर्तसहित तयार हुने हो। जस्तो; आइतबार सांसद श्रेष्ठले उपसभामुख राना माथि छानविनका लागि रास्वपा तयार भएको तर छानबिन नै गर्ने भए भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि हुनुपर्ने माग।

गृहमन्त्री भएकै बखत लामिछाने माथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो। उनी माथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठायो। लामो समय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग र नगर्ने सत्तापक्षको हठले संसद बन्धकसमेत बन्यो। सुरुवातमा लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने हठबाट कांग्रेसपछि हटेपछि गत जेठ ६ गते उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्न समय पाए। तर उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न अरूमाथि आरोप थोपर्ने काम गरे।

उनले सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको कांग्रेस लगायतका विपक्षी नेताहरुलाई लाञ्छित गरिदिए। लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा माथि लाञ्छना लगाउँदै देशको सूचना बेच्ने देशको मन्त्री होस् कि पार्टीको महामन्त्री सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। ‘सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊँ! भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो। अप्रमाणित हल्ला बोकेर संसदलाई लेक्चर दिनुभयो। काम गर्नुभएन। सहकारी गठी गर्नेलाई मात्र होइन, अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऊँ, दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन। नागरिकता एउटै बोक्ने देशकै बोक्न, देशकै सूचना बोक्ने देशका एजेन्ट र एसेट्सहरूलाई पनि बाहिर पठाऊँ। संसदबाट हटाऊँ। त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस्!,’ उनले भनेका थिए।

फाइल तस्विर।

२०५५ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियू सभापति भएका बेला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रविले कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई आरोपित गरेका थिए। ‘२०५५ सालमा स्ववियु सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजको पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको, ३० लाखभन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर ५ लाख पेस्की लिएर वेबसाइट नबनाएको समाचार आएको थियो।’

त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापाले बाख्रापालनका नाममा प्याक्टबाट अनुदान लिएर दुरूपयोग गरेको प्रसंग पनि कोट्याएका थिए। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला १४ करोड रुपैयाँ लिएर कसैले राजकुमार रौनियारलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउन खोजिएको सन्दर्भ पनि उनले रोष्ट्रमबाटै उठाए। त्यतिबेला माथि बुझाउनुपर्ने भन्दै हाकाहाकी पैसा मागिएको उनले बताए। उनले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङमाथि लागेको रातो पासपोर्ट बिक्री आरोपको चर्चा गरेका थिए। यद्यपि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक पासपोर्ट) प्रकरणमा गुरूङले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। उनले वाइडबडी घोटाला प्रकरणको पनि चर्चा गरे।

‘वाइड बडी जहाज खरिदका लागि भुक्तानी दिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कोही हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अर्बौंको घोटालामा मुछिएको समाचार मिडियामा प्रशस्त आएको थियो। के संसदीय समिति त्यसमा पनि बनाउने? यसका लागि तयार भएका हौं।’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूको अडियो नै बाहिर आएको, छ्याप्छ्याप्ती भएको विषय पनि संसदीय छानबिन समितिको विषय बनाउने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले आरोपमाथि प्रष्टीकरण दिने क्रममा २०७३ सालमा पूर्वसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङको छोराको रोलेक्स घडी चोरी भएको प्रसंग पनि उठाएका थिए। त्यो प्रसंगमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको नाम मुछिएको थियो। यद्यपि यो विषय प्रमाणित भएको थिएन। त्यसबेला समाचार भने आएको थियो।

‘ह्वाटअबाउटिजम्’ र ‘डबल थिंकिङ’को संक्रमण
लोकतान्त्रिक प्रणाली जनताले नेता चुन्ने प्रणाली हो। नेता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसअर्थ आफूमाथि आरोप लागे छानबिनका लागि पनि नेताहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। छानबिनको कसीमा उभिएर निर्दोष सावित हुन सक्छु भन्नु श्रेयष्कर हुन्छ। जुनसुकै दल/नेतामाथि लागेका आरोप भएपनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। तर, आफूमाथिको आरोप खारेज गर्न वा तोडमरोड गर्ने उद्देश्यले अर्को कुनै व्यक्तिका काण्ड उधिन्नु रास्वपाको मूल चरित्र हो।

आरोप लागिसकेपछि अरुका आरोप उत्खनन गरेर आफूमाथिको आलोचनालाई अर्का नेतामाथि खन्याइदिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई अमेरिकी भाषाशास्त्री बेन जिमरले ‘ह्वाटअवाउटइजम्’ भनेका छन्। रोबर्ट कोल (१९९८)ले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘द इन्साइक्लोपिडिया अफ प्रोपोगान्डा’मा ‘ह्वाटअबाउटिजम्’लाई प्रोपागान्डा टेक्निक भनी उल्लेख गरिएको छ। प्रोपोगान्डाहरू तयार गरेर फैलाउन र आफ्ना विरोधीको आवाज दबाउन प्रयोग गरिने भएकाले ‘ह्वाटअबाउटिजम्’लाई प्रोपोगान्डा टेक्निक पनि भन्ने गरिएको हो। अक्सर राजनीतिक दल र नेताहरुले आफूविरुद्धका आलोचना कम गर्न वा आफ्ना विरोधीका गल्ती देखाइदिन यो प्रोपोगान्डा फैलाउँछन्। रास्वपाका नेताले आफूलाई स्वच्छ प्रमाणित गर्न र अर्कालाई दोषी देखाइदिन ‘ह्वाटअबाउटिजम्’ टेक्निकको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्।

सन् १९७० को दशकमा आइरिस रिपब्लिकन आर्मीको पक्षमा वकालत गर्न र विरोधीहरूलाई बदख्याइँ गर्न अपनाएको ‘ह्वाटअबाउटिजम्’को आडमा रास्वपाले आजको नेपाली राजनीतिमा रोटी सेकाइरहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग र उपसभामुखको पत्रका विषयमा रास्वपाले यो रणनीति अख्तियार गरी राजनीति गरिरहेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको माग राख्ने कांग्रेस नेतामाथि आरोप थोपरेर ह्वाटअवाउटिजम् नीतिलाई प्रयोग गरे। सहकारी ठगी प्रकरणमा केन्द्रित नागरिकको ध्यान मोडेर उल्टै कांग्रेस नेतामाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउन रविले सक्दो प्रयास गरेका थिए।

रास्वपा हुँदै उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानामगरले लेखेको अनधिकृत पत्र र पैसा लिएर अमेरिका पठाउने ‘उद्योग’गरेको आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेला रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले फेरि ‘ह्वाटअबाउटिजम्’ नीति अख्तियार गरी प्रोपोगान्डा सेट गर्ने प्रयास गरेकी छन्। साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले इन्दिरामाथि छानबिन गर्ने भए हरेक सांसदहरुले लेखेका पत्रमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखिन्। आर्थिक लेनदेनको आरोपसमेत लागिसकेको अवस्थामा सुमनाले रानामगरमाथि कुनै छानबिन गर्नुअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई देखाइदिइन्। रास्वपामा राम्रो उचाइ बनाइरहेकी र शिक्षा मन्त्रालयबाट भर्खरै बाहिरिएकी सुमनाले ह्वाटअवाउटिजमवाला प्रोपोगान्डा टेक्निक भरपूर उपयोग गरिन्।

‘ह्वाटअबाउटिजम्’ रणनीतिमा आरोप लागेका व्यक्ति वा उनका समर्थकले अर्कै व्यक्तिको मुद्दा उठाइदिएर प्रतिप्रश्न गरिदिन सक्छन्। उदाहरणका लागि कसैले कुनै सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोपमाथि प्रश्न सोध्यो भने जवाफमा सरकारमा रहेका नेता वा उसका समर्थकले ‘त्यसभन्दा अघिल्ला सरकार वा अर्को देशको सरकारमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप छ’ भनेर आफूमाथिको प्रश्नको टार्ने प्रयास गर्छन्। ‘ह्वाटअबाउटिजम्’का प्रयोगकर्ताले खास तर्कलाई कमजोर बनाइदिन्छन्। यो टेक्निक वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान भड्काउन सफल पनि ठहरिन्छ। त्यति मात्रै होइन, ‘ह्वाटअबाउटिजम्’को प्रयोग गरेर आरोपितले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरी उल्टै आरोप लगाउने वा तेस्रो पक्षको गल्तीलाई देखाउने गर्छ।

यसको प्रयोग सोभियत संघमा पनि व्यापक रुपमा हुने गरेका थिए। तत्कालीन सोभियत संघका प्रवक्ता र समर्थकले पश्चिमी देशको आलोचनालाई टार्न अर्कै मुद्दा उठाइदिन्थे। खासगरी शीतयुद्धको बेला यसको प्रयोग व्यापक भएको थियो।

रास्वपाका नेताहरूले आफूमाथिका आरोप मेट्न प्रोपोगान्डा रणनीति ‘ह्वाटअबाउटिजम्’ मात्रै प्रयोग गरिरहेका छैनन्। ‘डबल थिंकिङ’लाई पनि उत्तिकै सारथी बनाएका छन्। जर्ज ओरवेलले उपन्यास ‘१९८४’ (नाइन्टिन एटी फोर)मा डबल थिंकिङको अवधारणा अघि सारेका थिए। यो अवधारणाले विरोधाभासलाई स्वीकार गर्छ। नेताहरुले पारदर्शीताको भाषण दिने तर, अनियमिता लुकाउने प्रयास पनि सँगै गर्ने प्रयासलाई डबल थिंकिङका रूपमा लिने गरिन्छ।

जस्तो कि; रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा दोहोरो राहादानीको मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराए। सहकारी ठगीको छानबिनबाट बच्न महामन्याधिवक्ताको कार्यालयबाटै आफ्नो नाम काहिँ कतै उल्लेख नभएको भन्ने व्यहोरा सहितको पत्र लेखाएर देखाउँदै हिँडे। तर, ठूलाठूला काण्डको फाइल खोल्छु भन्न पनि छाडेनन्। आफ्ना काण्ड ढाकछोप गरेर अरु काण्डका फाइल खोल्छु भन्नु ठूलो विरोधाभास हो। जसलाई डबलथिंकिङको अवधारणाले मात्रै स्विकृति दिन्छ। यस्ता विरोधाभासी विचारलाई स्वीकार गर्नेहुँदा यो अवधारणाको प्रयोग गरेर जनतालाई वास्तविक सत्यता बुझ्न दिइँदैन।

‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘नो नट अगेन’को नारा लगाएर रास्वपाको उदय भएको हो। छोटो राजनीतिक यात्रामा नै पहिलो पटक निर्वाचन लडेको दलले २१ सिट प्राप्त गर्नु चानचुने विषय थिएन। तर सरकारमा जाने गरी मतादेश भने उसलाई भएन। संसदमा सरकार बनाउन रास्वपाबाहेकका प्रशस्त विकल्प थिए। तर, रास्वपाले जसलाई ‘नो नट अगेन’ भनेर मत माग्यो, तीनै दल र नेताको सत्ता साझेदार बनेर सरकारमा सहभागी भयो। संसदमा प्रवेश पाएको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै रास्वपा दुई-दुई पटक सरकारमा गइसक्यो। जुन निर्वाचनका बेला जनतामाझ आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीतको काम थियो। रास्वपाले चुनावमा एउटा कुरा गर्ने, पछि अर्कै काम गर्ने मतदातालाई ढाँट्ने चरित्र देखायो। यो चरित्रमाथि नागरिकले पछिल्लो उपनिर्वाचनमा प्रश्न पनि उठाएका छन्। इलाममा रास्वपा उम्मेदवार मिलन लिम्बूले जमानत जफत हुन नदिने गरी मत ल्याउन सकेनन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रास्वपाले ‘ह्वाटअबाउटिजम्’को प्रयोग गर्‍यो। सुशासनको नारा घन्काएर उदय भएको दलको सभापतिमाथि ठगीको आरोप लाग्नु सामान्य विषय थिएन। यस्तो अवस्थामा रास्वपा छानबिन गर्न सहजै तयार हुन पर्थ्यो। तर उसका ‘मुखिया’ नै आफूमाथिको आरोपको खण्डन गर्न आरोपकै साहारा लिने अवस्थामा पुगे।

त्यसो आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने रास्वपाले आफ्नै महामन्त्रीले पेस गरेको आलोचनात्मक प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न सकेन। महामन्त्री मुकुल ढकाललाई बैठकमा बोल्न समेत दिइएन। जबकी पुराना दलमा पनि आलोचनात्मक चेत जिउँदै छ। यो प्रकरणले रास्वपामा आलोचनात्मक चेतको जन्म नै हुन नदिएको देखाउँछ। अझ प्रधानमन्त्री बन्न भारतसँग जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार रहेको सभापति लामिछाने बताएको आरोप ढकालले लगाएका छन्। उपभापति स्वर्णिम वाग्लेले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कस्टमा नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउनसम्म तयार हुनुपर्ने बताएको आरोप ढकालको छ। यसको तथ्यगत रुपमा खण्डन गर्नुको साटो वाग्लेले ढकाललाई ‘सडकको गजेडी’को आरोप थोपरिदिएका छन्।

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बनाएको दलका सभापतिलाई ‘दोहोरो नागरिकता/पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाइँदैन’ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नहुने लज्जास्पद कुरा हो। ‘थाहा भएन’ भनेर लामिछानेले यो प्रकरणलाई टार्न खोजिरहेका थिए‍, जतिबेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदियो, र उपनिर्वाचन भयो। उपनिर्वाचनबाट उनी पुनः निर्वाचित भए र अर्कोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। अहिले पनि लामिछानेको दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर रास्वपाले आफूलाई ‘राम्रो’ देखाउन अरूलाई बदख्याइँ गर्ने प्रयासमा पूर्णविराम त परको कुरा, अल्पविराम शुद्ध लगाउने संकेत गरेको छैन। प्रोपोगान्डा टेक्निकको आयु धेरै लामो भने हुँदैन। गायक बब मार्लीका शब्दमा हरेक समय हरकसैलाई वेबकुप बनाइरहन पनि सकिँदैन। रास्वपाका नेताहरूले यो कुरा जति छिटो बुझ्छन्, जनविश्वासलाई उचाइमा पुर्‍याउन उति सहज हुन्छ।