संसदीय सुनुवाईबाट प्रधान अस्वीकृत, यस्तो छ उनीमाथिको आरोप

काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमा निर्वाचन आयुक्त हुने उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

समितिको सोमबारको बैठकले प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको हो। समितिको कार्यविधिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने मात्रै व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त निर्णय लिएको हो।

संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहेकी एमाले सचेतक सुनिता बरालले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

‘समितिको कार्यविधिमा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था मात्रै रहेकाले उहाँको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि भन्दै सोमबार मात्रै निवेदन दिएका थिए। निवेदन पनि समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको बरालले जानकारी दिइन्।

प्रधानमाथि एक महिलाले यौन शोषण गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पैसा दिएर मिलापत्र गराएको भन्दै उजुरी गरेकी थिइन्। पीडित महिला आफै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएकी थिइन्।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त नै यौन दुर्व्यबहार मुद्दामा प्रत्यक्ष लेनदेनमा संलग्न भेटिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति उच्च नैतिक चरित्रको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

१८ वर्षे संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा कुनै पनि पदाधिकारी विरुद्ध उच्च नैतिक चरित्रका विषयमा यसरी प्रश्न उठेको थिएन।

उनले यौन शोषण गरेको सम्बन्धमा हस्तलिखित उजुरीसँगै अदालतमा गरेको मिलापत्र र रकम लेनदेनको प्रमाणहरूसमेत पेस गरेकी थिइन्।

पीडित स्वयं समितिमा आएर आफूमाथि भएका यौन शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाबारे बयान दिएपछि संसदीय समितिले प्रधानसँग असार २१ मा गर्ने भनिएको सुनुवाइ तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो।

निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले समाजको कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई यौन शोषण गरेको भन्ने अरू उजुरी पनि सुनुवाइ समितिमा परेका छन्।

प्रधानले यौन शोषण गरेको भन्दै पीडितले २०८० भदौ २४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा फिराद दायर गरेकी थिइन्। त्यसको एक साता नबित्दै अदालतले मिलापत्र हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्रको आदेश गरेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश भएको लिखत तथा प्रमाण अनुसार, मुद्दा दायर भएकै दिन कृष्णमानले आफ्नो भाइ गणेशमान प्रधानमार्फत उजुरीकर्ताको खातामा ५० लाख रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ गरिदिएर तमसुक लेखेका थिए। तमसुकमा कृष्णमानका नातेदारहरु साक्षी बसेका छन्।

उक्त तमसुकमा ‘घर व्यवहार चलाउन र व्यापार व्यवसाय गर्न’ भनी रकम लिएको उल्लेख छ। बैंकले जारी गरेको पत्रमा ‘सापटी’को रुपमा रकम लेनदेन भएको उल्लेख छ। फेरि अर्कोपटक ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण भएको कागजातबाट देखिन्छ।

त्यसको एक वर्षअघि पनि कृष्णमानले उजुरीकर्तालाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ। समितिको सचिवालयमा पेश भएको चेकको प्रतिलिपीमा कृष्णमानले नबिल बैंकको आफ्नो खाताबाट साउन २०७९ मा रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।

सुनुवाइ समितिको बैठकमै कृष्णमानले भुक्तानी गरेको रकमको स्रोत परिक्षण हुनुपर्ने माग राखेका सांसद डीपी अर्यालले त्यसपछि समितिका सदस्यहरुको छलफलमा समेत उनीमाथि प्रश्न उठाएको एक सांसदले बताए। उनले सम्पत्तिको स्रोतमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग समेत राखेका थिए।

अरुमाथि पनि दुर्व्यबहार?
ती उजुरीकर्ताले दुई साताअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले आफू र अरुलाई पनि यौनशोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

उजुरीकर्ताको भनाइ सुनेपछि समितिका सांसदहरुले त्यसबारेमा भने छलफल गरेका छैनन्। आफूमाथि यौन शोषण भएको दाबीसहित उजुरीकर्ताले कानुन समाजका कतिपय पदाधिकारीहरुलाई फोन म्यासेजबाट विवरण पठाई न्याय दिन अनुरोध गरेकी थिइन्।

पदाधिकारीहरुलाई गुनासो गरेबापत आफूमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा चलाउने धम्की दिएको पनि उनले समितिमा बताएकी थिइन्।

मिलापत्रको कागजमा पनि यससम्बन्धी विवरण उल्लेख छ। मिलापत्रमा उजुरीकर्ताले मुद्दा टुंगिएपछि कतै उजुरबाजुर नगर्ने र सामाजिक सञ्जालमा समेत केही नलेख्ने भनी सहीछाप गरेकी थिइन्।

अस्वीकृत हुनेमध्ये दोस्रो बने प्रधान
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा प्रधान दोस्रो व्यक्ति भएका छन्।

यसअघि २०७५ साल साउन १९ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको थियो।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्दा दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशी अस्वीकृत भएका थिए।

कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेको थिएन। विपक्षमा भने १० मत परेको थियो।

सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मतदात गरेका थिए।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेनन्।

कांग्रेसका ४ सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रुपमै राखेका थिए।

‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिस्कार गरेका छौं,’ उनीहरुले भनेका थिए।

नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ पछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो व्यक्ति बनेर इतिहास बनाएका छन्। यो सूचीमा २०८१ साउन १४ गते प्रधान थपिएका छन्।