बङ्गलादेश : विद्यार्थीद्वारा राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञाको माग

काठमाडाैँ-  प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गरेको दमनको विरोधमा विद्यार्थी नेताहरूले शनिबार देशव्यापी नागरिक अवज्ञा अभियानको घोषणा गरेका छन्।

देशव्यापी नागरिक अवज्ञा अभियानका आइतबारदेखि शुरू गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्।

गत महिनालाई प्रधानमन्त्री हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा हिंसा भएको महिनाका रूपमा हेरिएको छ। निजामती सेवामा आरक्षणको विरोधमा गरिएको आन्दोलनका क्रममा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ।

केही समयका लागि सैनिक तैनाथीले सुव्यवस्था कायम गरेपनि मुस्लिम बहुल राष्ट्र बङ्गलादेशमा नमाज प्रार्थनापछि ठूलो सङ्ख्यामा भीड सडकमा उत्रिएको थियो र सरकारलाई थप सहुलियतका लागि दबाब दिन विद्यार्थी नेताहरूले अवज्ञा आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रारम्भिक विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्ने समूह ‘स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’ले समर्थक तथा शुभचिन्तकलाई आइतबारदेखि देशव्यापीरूपमा असहयोग आन्दोलन सुरु गर्न आग्रह गरेको हो।

समूहका असिफ महमुदले एएफपीसँग भने, “कर र युटिलिटी बिल नतिर्ने, सरकारी कर्मचारी पनि हडताल सहभागी हुने र बैङ्कहरूमार्फत विदेशी रेमिटेन्स भुक्तानी रोक्नेजस्ता माग समावेश गरिएको छ।

विद्यार्थीहरूले गत महिना भएको हिंसाका लागि हसिनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने र उनका केही मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

उनीहरूले आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै सरकारले बन्द गरेका देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने मा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री हसिना सरकारको विरोध गर्दै सडकमा भीड अझै बढेको छ।

शनिबार राजधानी ढाकामा भएको प्रदर्शनहरूमध्ये एक स्थानबाट एएफपीसँग २० वर्षीया निजुम यास्मिनले भने, “हामीलाई यो ‘अधिनायकवादी’ सरकारको खाँचो छैन।”

उनले भने, “के हामीले प्रशासनद्वारा हाम्रा भाइबहिनीहरूलाई गोली हानेर मारेको हेर्न देशलाई स्वतन्त्र बनाएका हौँं?”

यो असहयोग रणनीति सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध बङ्गलादेशको मुक्ति सङ्ग्रामको क्रममा गरिएको ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा अभियानसँग मेल खान्छ।

उक्त आन्दोलनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानले गरेका थिए। उनी देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका एक नेता हुन। यसलाई बङ्गलादेशीहरूले निरङ्कुशताविरुद्धको गर्वपूर्ण लडाइँको एक भागको रूपमा सम्झन्छन्।

इलिनोइस स्टेट युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अली रियाजले एएफपीसँग भने, “अब आन्दोलनको तालिका बदलिएको छ।”

उनले भने, “शासनको जग हल्लिएको छ, अजेयताको आभा हराएको छ । के हसिना निकास खोज्न तयार हुनुहुन्छ वा अन्तिमसम्म लड्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने सवाल प्रमुख बनेर आएको छ।”

उनका प्रेस सचिव नायमुल इस्लाम खानले एएफपीलाई बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीले शनिबार विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्न ‘बिनाशर्त वार्ता’ गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

खानले भने, “प्रधानमन्त्री हसिना विद्यार्थीहरूसँग वार्तामा बस्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँ थप द्वन्द्व नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।”

महमुदले एएफपीसँग कुरा गर्दै विद्यार्थीहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताए।

सन् २००९ देखि बङ्गलादेशमा शासन गर्दै आएकी ७६ वर्षीया हसिनाले गत जनवरीमा भएको निर्वाचनबाट लगातार चौँथो कार्यकालका आफुलाई अनुमोदित गरेका थिए। यद्यपि, निर्वाचनमा वास्तविक विपक्षीहरूको सहभागिता रहेको थिएन।

हसिना सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरी सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यालगायत असहमतिलाई निस्तेज पार्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सरकारी जागिर निश्चित समूहका लागि आरक्षित गरेको कोटा योजनालाई पुनः लागू गरेको विरोधमा जुलाईको सुरुमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

सरकारी आँकडाअनुसार करिब एक करोड ८० लाख युवा बङ्गलादेशीहरू बेरोजगार छन् र यो कदमले गम्भीर रोजगारी सङ्कटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई निराश बनाएको छ।

प्रहरी र सरकार समर्थित विद्यार्थी समूहहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि आक्रमण नगरेसम्म प्रदर्शनहरू धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण थिए।

सरकारले अन्ततः राष्ट्रव्यापी कफ्र्यू लगायो, सेना परिचालन ग¥यो र देशको मोबाइल इन्टरनेट नेटवर्क ११ दिनका लागि बन्द ग¥यो।

युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले यसै साता ‘प्रदर्शनकारीविरुद्ध अत्यधिक र घातक शक्ति’ को प्रयोग भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको माग गरेका थिए।

गृहमन्त्री असदुज्जमान खानले गत साता पत्रकारसँग कुरा गर्दै सुरक्षा फौजले संयमताका साथ काम गरिरहेको तर सरकारी भवनको रक्षाका लागि ‘गोली चलाउन बाध्य भएको’ बताएका थिए।

–३२ बालबालिकाको मृत्यु–

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय (युनिसेफ) का अनुसार बङ्गलादेशमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ३२ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।

युनिसेफका एक प्रवक्ताका अनुसार मारिएका मध्ये एक जना पाँच वर्षको पनि नभएको बताइएको छ। मारिनेमध्ये अधिकांशले विरोध प्रदर्शन हेरिरहेका थिए।

युनिसेफका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय विजेसेकराले यसै साता आफ्नो बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा धेरै बालबालिकालाई हिरासतमा राखिएकोबारे आफूलाई जानकारी गराइएको र ३२ बालबालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे।