मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको ह्याट्रिक, पाण्डे र शाहले पाए दोस्रो अवसर

काठमाडौँ– मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि राजनीतिक दलहरुले रट्दै आएको मुख्य नारा हो- राजनीतिक स्थिरता। २०६३ देखि ०७३ सम्म नेपाली राजनीतिले उतारचढावको लामै ग्राफ व्यहोर्‍यो। संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएपनि स्थिरताको नारा दल र दलका नेताका लागि गायत्री मन्त्र बन्न पुगेको छ।

केन्द्रीय राजनीतिमा राजनीतिक उतारचढावको शिलशिला जारी नै छ। राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्ध वर्खायाममा बदलिरहने मौसम जस्तै छ। कुन बेला क-कसकाबीचमा गठबन्धन बन्छ र कतिबेला टुट्छ भन्ने कुरा धुरुन्धर विश्लेषकहरुको अनुमान भन्दा बाहिरको बिषय बनिसकेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको यो दुष्चक्रको मार सबैभन्दा धेरै प्रदेश सरकारहरुले व्यहोरिएरहेका छन्। कुन बेला को मुख्यमन्त्री बन्छ? कसको कुर्सी मक्किन्छ भन्न सक्ने स्थिती छैन। राजनीतिक दलहरुबीच केन्द्रमा बन्ने समिकरणले नै प्रदेश सरकारहरुको भाग्य र भविष्यलाई निर्धारण गर्छ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समिकरण बनेको छ। ‍परिणामस्वरुप प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयहरु र मन्त्रालयहरुमा मुख्यमन्त्री/मन्त्रीको बहिर्गमन र आगमनको शिलशिला चलिरहेको छ। अस्थिर बनेका प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीहरु फेरिइरहेका मात्रै छैनन्, केही भाग्यमानी सांसदहरु दोहोर्‍याएर/तेहेर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुलुकमा संघीयताको अभ्यास गर्न थालिएको चानचून ७ वर्ष पुगेको छ। तर हालसम्म बनेका सात वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्याको सूची भने बढ्ने क्रममा छ।

डेढ वर्षमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत
कोशी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेश सरकार कतिसम्म अस्थिर छन् भनेर हेर्न हिक्मतलाई हेरे पुग्छ। उनी डेढ वर्षमा तीन पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। वैशाख २७ गते उनी तेस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

यसअघि धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की वैशाख २६ गते बर्खास्तीमा परेका थिए। गएको २६ चैतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको एमालेले समर्थन फिर्ता गरेपनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत नलिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए।

हिक्मत पहिलोपटक २४ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यो बेला उनलाई एमाले, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समर्थन थियो।

अस्थिर बनेका प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीहरु फेरिइरहेका मात्रै छैनन्, केही भाग्यमानी सांसदहरु दोहोर्‍याएर/तेहेर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी नामकरणपछि हिक्मत समस्यामा पर्दै गएका थिए। संघीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तन र प्रदेशभित्र पहिचानवादी आन्दोलनले तत्कालीन हिक्मत नेतृत्वको सरकार दबाबमा पर्दै गएको थियो।

पहिचानको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उनलाई सत्ता साझेदार दलले पनि समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे। तर, ४७ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेमा कार्कीको पक्षमा ४६ सांसद भए सरकार ढल्यो। कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

दोस्रोपटक भने हिक्मतलाई अदालतले मुख्यमन्त्री बनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको परादेशपछि २०८० भदौ २२ मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। तर, विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि हिक्मतले असोज २० मा राजीनामा दिएका थिए।

केन्द्रमा पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि हिक्मत तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन छ। यसअर्थ हिक्मत नै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कायम रहनेछन्।

दोहोरिएका पाण्डे
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डले दोस्रो कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी दोस्रो पटक २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको आदेशअनुसार पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी पहिलो पटक २०८० बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि माओवादीले पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले २०८० चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा बुझाएका थिए।

चैत २५ मा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनेक्रममा ३० जना सांसद विश्वासको मत प्राप्त गरे। जबकि ६० सदस्यी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। तर सभामुखले ३० जनाको दिएको विश्वासको मतलाई बहुमत भएको घोषणा गरिदिए। त्यसपछि पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए।

अदालतले प्रदेशसभाका सभामुखको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहको भन्दै अधिकारीले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणालाई बदर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

सुदुरपश्चिममा कमलको रि-इन्ट्री
सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले आज (सोमबार) रि-इन्ट्री गर्दैछन्। उनलाई नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनले सोमबार सपथ लिने र पदभारग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ।

शाह पहिलो पटक २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको सरकार ढलेपछि शाहको सत्तारोहण भएको थियो। तर कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि शाहले २०८० चैत्र २२ गते राजीनामा दिए।

शाहपछि एमाले, माओवादी, उन्मुक्तिका दुई सांसद तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। पुनः केन्द्रको सत्ता समिकरणमा फेरबदल भयो। जसका कारण सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको आयु छोटिन पुग्यो। अल्पमतमा परेको ३० औँ दिनमा शुक्रवार मात्रै मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिए। उनको राजिनामापछि शाह दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्मन्त्री बनेका हुन्।