काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायामाझीलाई खोजिरहेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रमका विशेष अतिथि रायामाझीले छानबिनमा सघाउने भन्दै काठमाडौं आउने बताएका थिए। तर भैरहवा आएपछि रायामाझी सम्पर्कविहीन छन्।
प्रहरीले उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन भैरहवामा देखिएको बताएको छ। खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरीले बेलुकासम्म सम्पर्क नभए फरार सूचीमा राख्ने बताएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा रायामाझीको संलग्नता देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। उनले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने त बताएका छन्। तर, सांसद् जस्तो मान्छेलाई बाटोबाटै प्रकाउ गर्न खोजिएको भन्दै रायामाझीको बचाउ पनि गरेका छन्।
बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि ओलीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रायामाझी यो प्रकरणमा तानिएका हुन् कि तनाइएको हो भनेर अध्ययन गरिरहेको र षडयन्त्रपूर्वक हिँड्दाहिँड्दै समाउनु रहस्यपूर्ण रहेको बताएका थिए।
‘यो तानिएको हो कि तनाइएको हो अध्ययन गर्दैछौं। चार वर्षअगाडि चेक काटेको छ। त्यो पनि उसैसँग रहेको कुरा छ,’ उनले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनु रहस्यपूर्ण छ। भागेर जाने कुरा होइन।’ ओलीको यो अभिव्यक्ति रायामाझीको बचाउमा आएको हो। भैरहवाबाट रायमाझी हराउनु, ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले ओलीको नियतलाई प्रष्ट पार्छ।
०७७ फागुन १५ गते उनले बाँस्कोटाको बचाउमा उत्रिएका थिए। तत्कालीन नेकपाको कार्यक्रममा उनले बाँस्कोटाको बचाउ मात्रै गरेनन्, उनी विरुद्ध अख्तियारमा दायर गरेको मुद्दा भ्रष्ट र पत्रु भएको भन्न समेत भ्याएका थिए।
पञ्चायतकालीन समय (२०४०) सालमा सुर्खेतबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित चन्द्रबहादुर बुढामगर पक्राउ परेका थिए। उनी माथिको अभियोग थियो- गैरकानूनीरुपमा सुन भित्र्याएको। पक्राउ परेका बुढालाई छुटाउन तीब्र दबाब आइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भनेका थिए, ‘ल ह्यज टू टेक इट्स ओन कोर्स।’ तर, ओलीले भने हरेक विषयलाई षड्यन्त्र र रहस्यको चस्माले गर्ने गरेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- रायामाझी प्रकरण।
000
दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्घोष थियो, ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ ०७६ फागुनमा गते उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यसको एक वर्षपछि त उनले भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने अभिव्यक्ति दिए। उनी नेतृत्वका सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलन (२०७७ फागुन ४)मा उनले भनेका थिए, ‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ आज फेरि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु– ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो–जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला। तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारबाही गर्ने–नगर्ने फैसला लिइन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो यो प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याइँ वा ओठेभक्ति होइन, निष्ठा हो।’

ओलीको बोली र व्यवहार गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड डिल गरेको अडियो प्रकरणबाटै प्रष्ट भएको थियो। ओलीले ०७६ फागुन ४ गते भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भनेर प्रतिबद्धता प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेका थिए। तर त्यसको चार दिन बित्न नपाउँदै उनकै क्याबिनेटका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सन्दर्भमा ७० करोड घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने ओलीको बोली बाँस्कोटाको टेप प्रकरणमा आइपुग्दा स्खलित भइसकेको थियो।
‘टेप प्रकरण अनधिकृत हो तर पनि अरूले लगाएको आरोपमा हाम्रा साथीहरूले हो मा हो मिलाउँछन्। पार्टीको कुनै मिडिया छैन। नेताहरूले चलाएका मिडिया आफ्नै नेता र पार्टीविरुद्ध समाचार लेख्छन्। यिनको हिसाबकिताब हुन्छ,’ उनले भनेका थिए,
०७७ फागुन १५ गते उनले बाँस्कोटाको बचाउमा उत्रिएका थिए। तत्कालीन नेकपाको कार्यक्रममा उनले बाँस्कोटाको बचाउ मात्रै गरेनन्, उनी विरुद्ध अख्तियारमा दायर गरेको मुद्दा भ्रष्ट र पत्रु भएको भन्न समेत भ्याएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘बाँस्कोटाजी प्रमाणित भए जेल सजाय जानुहुन्छ, मुद्दा पनि चलेको छैन । मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको छ। यही त्यसो हो भने त्यो काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो, भ्रष्ट उजुरी हो,’ उनले भनेका थिए, ‘अडियो रेकर्ड गरेको छु भन्दैमा हुन्न, त्यो विषयमा दुई देशका सरकारको कुरा भएको छ, स्विससँगको सन्दर्भमा कुरा नै होइन, सबै आन्दोलन गर्ने र शत्रुता बढाउने खेल हो, सरकार भ्रष्टाचारको बाटो समाउँदैन।’
ओली त्यस्ता नेता हुन्, जसले भ्रष्टाचारका आरोप लागेका नेताको आलोचना गर्ने पार्टी कार्यकर्ता माथि उल्टै खनिन्छन्। घुस डिल गरेको अडियो आएपछि बाँस्कोटाको आलोचना गर्ने कार्यकर्तामाथि नै उनी खनिएका थिए। ‘टेप प्रकरण अनधिकृत हो तर पनि अरूले लगाएको आरोपमा हाम्रा साथीहरूले होमा हो मिलाउँछन्। पार्टीको कुनै मिडिया छैन। नेताहरूले चलाएका मिडिया आफ्नै नेता र पार्टीविरुद्ध समाचार लेख्छन्। यिनको हिसाबकिताब हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अरू पार्टीकाहरू भ्रष्टहरूलाई समातेर जेल हाल्दा संसद अवरुद्ध गर्छन्। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्छन्। हाम्राहरू आरोप लाग्दा पनि क्या गजब भयो भन्दै खुसी हुन्छन्।’
त्यसो त ललिता निवास प्रकरणमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मुछिँदा ओली मौन बसेका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी गरेको अभियोग पौडेल माथि लागेको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएदेखि नै उनको मुछिएपनि २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पौडेलका छोराको नाम उल्लेख थिएन।
अख्तियारले पौडेलले लिएको जग्गाको विषयमा यस्तो प्रष्टीकरण दिँदै भनेको थियो, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने।’ यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर चोख्याएको आरोप लागेको थियो।
ओलीले आफ्नै क्याबिनेटका २ जना मन्त्रीमाथि लागेको आरोपलाई आफूहरूविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रका रूपमा मात्र लिए। कारबाहीमा कुनै सहयोग गरेनन्। कोरोना महामारी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ओली क्याबिनेटका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानभक्त ढकालमाथि अनियमितताको आरोप लागेको थियो। पोखरेल र ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यसको गहन छानबिन भने अझै हुन सकेको छैन।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ओम्नी प्रकरण भनेर चिनिएको उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। तर, ओलीले आफू निकट र आफ्नो पार्टीका नेतामाथि लागेको आरोपलाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिएनन्। बरु उनले यस्ता प्रकरणलाई षडयन्त्र र रहस्य भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।


