पाँच महिनामै तेस्रोपल्ट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– ९ पुसको सात दलीय गठबन्धनको तेस्रो मुख्य घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई हिजो शुक्रबारसम्म समर्थन गरिरह्यो। यसबीचमा २६ माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलोपल्ट सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १२ फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता क्याम्पमा हाम फाल्न आए।

१५ फागुनमा राप्रपा र एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले राजीनामा दिए। एमाले र राप्रपा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले टेको दियो भने सदनबाट पुनः विश्वासका मत पाए। पछिल्लो समय दस दलीय गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराएर सरकार चलाइरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले बेवास्ता गरेको, मागेका मन्त्रालय नदिएको आदि कारण देखाउँदै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यद्यपि रास्वपाले सरकारलाई समर्थन नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी डगमगाउने भने छैन।

प्रचण्डले यसअघि नै दोहो¥याएर विश्वासको मत लिएकामा रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको हो।

शुक्रबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यद्यपि १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि रविलाई गठबन्धनमै टिकाइराख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले सक्दो प्रयत्न गरिरहेका थिए। रविले माग गरेका पुराना पूर्ववत् मन्त्रालय नदिएपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बुझ्न कठिन छैन।

‘सम्मानजनक हिसाब गरिएन, सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो तर व्यवहारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नुभयो,’ रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पनि बनिसकेको जानकारी पाएपछि हामीले प्रतिपक्ष बस्ने निर्णय गर्‍यौं।’ गत बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पनि सरकारमा जाने बाटो बन्द भएको बैठकमा छलफल भएको थियो। तर बैठकमा सांसद शिशिर खनालले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका थिए।

‘अहिले जनतालाई डेलिभरी दिने हो भने सरकारमा जानुपर्छ,’ खनालले बैठकमा भनेका थिए। बैठकले नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा खाने उपल्लो तहका नेतालाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै दोषीलाई पहुँचका आधारमा नछाड्न सुझाएको छ।