५० प्रश्नको घेरामा रवि लामिछाने, भन्छन्- सहकारी अपचलनबारे मलाई थाहा छैन

काठमाडौँ- सहकारीको बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग बयान लिइरहेको छ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका बेला सार्वजनिक रूपमा दिने बयान जस्तै आफूलाई गोर्खा मिडियामा आएको रकमका विषयमा थाहा नभएको बयान दिएका छन्।

शुक्रबार दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भएको लामिछानेको बयान अझसम्म पनि सकिएको छैन। लामिछानेलाई सोध्नका लागि समितिले ५० प्रश्न तयार पारेका थियो। तीमध्ये अहिलेसम्म आधा प्रश्नहरूको पनि सामना रविले गरेका छैनन्।

समितिले सहकारी, गोर्खा मिडियासँगको सम्बन्धका बारेमा समितिलाई बताएको समितिका सभापति सूर्य थापाले बताए। ‘जीबी राईसँगको चिनजान, जीबी राईको व्यावसायिक संलग्नताका बारेमा बताउनुभएको छ,’ थापाले भने ।

लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कसरी रकम आयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको जवाफ दिएको थापाले उल्लेख गरे। गोर्खा मिडियाको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो आफूलाई जानकारी नरहेको लामिछानेले जवाफ दिएको थापाले बताए।

‘उहाँ (रवि लामिछाने)ले आफ्ना विषयहरू बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएका, उहाँको नाममा खडा गरिएका ऋण, प्रवाह गरिएको भनिएको रकम सम्बन्धमा आफ्नो हस्ताक्षर, कागजात, नागरिकतासहितका चिजहरू समावेश नभएको अहिलेसम्म स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ लामिछानले दिएको बयानबारे सभापति थापाले भने, ‘आफू संस्था (गोर्खा मिडिया नेटवर्क)को प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा संस्थामा सामान्य रूपमा दैनन्दिन प्रशासकीय, आन्तरिक काममा संलग्न रहेको तर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा आर्थिक स्रोत जुटाउने लगायतका कामहरू जीबी राईले गर्ने गरेको हुनाले कहाँबाट, कसरी रकम प्राप्त भयो भन्ने जीबी राईलाई थाहा हुने विषय राख्नुभएको छ।’

गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा आफूले दैनिक काम गरेको तर आर्थिक जिम्मेवारी जिबी राईले नै जुटाउने गरेको उनको दाबी छ। यसबारे राईलाई नै थाहा हुने लामिछानेको भनाइ छ।

‘५० वटा प्रश्नहरू छन्। आधा भन्दा थोरैमा छौं। थप जारी नै छ। उहाँले बुटवलको साहारा, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋणमा आफ्नो नागरिकतालगायत कागजात समावेश नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कहाँबाट कसरी रकम जम्मा भयो भन्नेकुरा जिबी राईलाई थाहा हुने विषय राख्नुभएको छ।’

सांसदहरुले यी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकमका विषयमा एक/एक गरी प्रश्न सोधेका थिए। सबै प्रश्नमा लामिछानेले आफ्नो कागजात नमिल्ने दाबी गरेका छन्। विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा गएको रकमका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा लामिछानेले त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने भनेका छन्।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आफूले १५ प्रतिशत गुडविल सेयर पाएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले ‘समाचार कक्षमा भएको कार्यबाहेकमा आफूले जिम्मेवारी’ नलिने बताए।

२०८० फागुन २३ गते लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि सहकारीको रकम अपचालनमा उनको संलग्नताको मुद्दाले संसदमा प्रवेश भएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार बनेको समितिले लामिछानेसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। कांग्रेसका अनुसार समितिको मुख्य काम रविको बयान लिनु र गोर्खा मिडियामा गएको रकमका विषयमा रविको संलग्नताबारे निर्क्यौल गर्नु हो। त्यसैले रविको बयानका लागि समितिले लामो समय छुट्याएको हो।

सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेपछि गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमाले सांसद थापाको नेतृत्वमा गठित समितिमा सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।

शुक्रबारै बिहान ११ बजे गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक तथा संस्थापक छविलाल जोशीसँग पनि समितिले सोधपुछ गरिएको थियो।

समितिका चार वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने पहिलो कार्यक्षेत्र हो।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने दोस्रो कार्यक्षेत्र छ।

नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने तेस्रो कार्यक्षेत्र समितिको हो।

चौथोमा सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने छ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट समाधानका लागि नीतिगत रूपमा समस्या केलाउने र सुझाव दिनेसँग सम्बन्धित छन्।

तेस्रो र चौथो कार्यक्षेत्रमा सहकारीका नाम नै लेखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। कार्यक्षेत्रको अनुसूची–१ मा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम छ। अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारी र संस्थाको नाम छ। अनुसूची-२ लाई ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्था’ भनिएको छ।

अनुसूची–२ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा रकम पठाउने सहकारीहरूको नाम छ। ती सहकारी तथा संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको समितिले हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

रकम प्रवाह गर्दा गैरकानुनी वा अनुचित कार्य भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। समितिले त्यस्ता व्यक्तिहरू दोषी र निर्दोष रहेको निर्क्याैल गर्छ। दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।