काठमाडौं महानगर सर्वेक्षणः ६६ प्रतिशत चाहन्छन् अनलाइन सेवा होस्

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सहभागी ५१७ जना उत्तरदातामध्ये ३३९ जना (६६%) ले अनलाइन सेवा होस् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। ३२७ जना अर्थात् ६३ प्रतिशतलाई महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको निःशुल्क एम्बुलेन्स बारे थाहा पाएको बताए। ४७ प्रतिशतले निःशुल्क टोल फ्री टेलिफोन सुविधा छ भन्ने थाहा पाएको बताए। ६२ प्रतिशतले नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक लाइभ आउँछ भन्ने थाहा पाएको बताए।

महानगरपालिकामा सेवा लिएर फर्किएपछि गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा इच्छा राख्ने सेवाग्राहीलाई फाराम भर्न दिइएको थियो। गएको साउन ३ गते सुरु भएको सर्वेक्षण १७ गतेसम्म चलेको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी ५१७ जनामध्ये १३४ जना अर्थात् २६ प्रतिशत महिला र ३८३ जना पुरुष थिए। यसैगरी १०६ जना अर्थात् २१ प्रतिशत काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदाता थिए। गैरमतदाता ६३ जिल्लाका व्यक्तिहरू थिए। यसमा सबैभन्दा बढी रौतहटबाट ३२ जना अर्थात् ६ प्रतिशत थिए। शैक्षिक योग्यताका हिसाबले सबैभन्दा बढी स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएका १८६ जना (३६%) सहभागी भएका थिए। सम्लग्नताका दृष्टिले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी २२३ जना (४३%) थिए। सबैभन्दा कम दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने १३ जना (३%) थिए।

सर्वेक्षणमा सहभागी भएका मध्ये १३० जना (२५%) ले मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाइट प्रायः हेर्ने कुरा बताए। २६ प्रतिशतले अहिलेसम्म नहेरेको कुरा बताए। ३५९ जना अर्थात् x६९ प्रतिशतले वेबसाइट हेर्नुको मुख्य कारणमा सूचना प्राप्त गर्न भन्ने जवाफ दिएका थिए । २९ प्रतिशत सेवाग्राही वेभसाइटबाट आफू अति नै सन्तुष्ट रहेको बताए। २२८ जना (४४%) ले केही मात्रामा सन्तुष्ट रहेको विचार राखे । ४० जना (८%) ले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सेवा प्राप्त गर्न लागेको समयका विषयमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३२१ जना (६२%) ले सेवाग्राहीले समयमै काम सकिएको बताए। २९६ (५७%) जनाले एक घण्टा भित्रै काम सकिएको बताए। २८९ जना (५६%) सेवाग्राहीले सेवा लिन बढीमा दुई जना कर्मचारी भेट्नु परेको थियो। सेवाको गुणस्तरमा ३१६ जनाले राम्रो लागेको बताए। जुन कूल सहभागीको ६१ प्रतिशत हो। महानगरपालिकाका राम्रा सेवा बारे अरुलाई पनि जानकारी गराउँछु भन्ने ४६२ जना अर्थात् ८९ प्रतिशत थिए।

३३१ जना अर्थात् ६४ प्रतिशतले कार्यालयको भौतिक स्वरूप राम्रो लागेको बताए।

१०८ जना (२१%) ले खोजेको जस्तो सेवा नपाएकोले सेवा चित्त नबुझेको बताए। ४७ जना (९%) ले कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेको बताए। १६३ जना (३२%) ले सेवा चित्त नबुझेका सम्बन्धमा उजुरी गर्न चाहने कुरा बताए।

पछिल्लो समयमा लिएको सेवाका विषयमा ५१७ मध्ये १८४ जना (३६%) ले पछिल्लो १२ महिनाभित्र सेवा लिएको बताएका थिए। सेवामा आएको फरकपनका सम्बन्धमा १३९ जना (२७%) ले धेरै नै सुधार आएको बताएका थिए भने १५ जना (३%) ले झन बिग्रेर गएको विचार व्यक्त गरे।

१९७ जना (३८%) ले सेवाको पहुँचलाई सरल बनाउने, ९७ जना (१९%) ले अनलाइन सेवाहरूमा सुधार वा विकास गर्ने, ६८ जना (१३%) ले कर्मचारीको व्यवहार सुधार्ने, ४५ जना (९%) ले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, ३४ जना (७%) ले सेवा लिन लाग्ने समय घटाउने, १० जना (२%) ले सेवाको लागत घटाउने र ४८ जना (९%) ले अन्य सुझाव दिएका थिए।

सर्वेक्षणले देखाएको अवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने ‘सर्वेक्षणले देखाएको सबल पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै सेवाग्राहीहरुबाट व्यक्त विचारहरूका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई नीतिगत तथा कार्यक्रमिक तवरले सम्बोधन गर्दै लगिनेछ।’ उनले संस्थागत सुदृढीकरणका प्रयासको विषय जोड्दै भने, ‘हामीले आजैबाट एकल सेवा केन्द्रको शुभारम्भ गरेका छौँ । निर्धारित समय भित्र सेवा उपलब्ध गराउन, तत्काल सेवाग्राहीको कागजातको जाँच गर्न, सम्पर्क विन्दु एउटै बनाउन, नागरिकको घरदैलोमा शासन पु¥याउन, विद्युतीय सुशासन? तथा विद्युतीय साधनको उपयोग तथा व्यवहारिक प्रयोग गर्न र ईसरकारको अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सेवा केन्द्रको सेवा सशक्त बनाइनेछ।’

आगामी वर्ष यही समयमा एउटै विधिबाट सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाप्रवाहको स्थितिको तुलना गरिने, उनको भनाइ छ।

सर्वेक्षण कार्यको संयोजन गर्नुभएका उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेका अनुसार ३ जना कर्मचारी र ३ जना प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीको परिचालन गरेर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको हो।