सदनमा उपसभामुखको विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद् बैठक

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। बुधबार साँझ ५ बजेका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका हुन्।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।

बुधबार साँझका लागि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारी कांग्रेस र एमालेले गरेका छन्। यो विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भइसकेको छ।

सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए। उपसभामुख रानामगरको आचरण सही नभएको भन्दै ओलीले हटाउने प्रक्रिया थाल्न दलहरूसँग प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए।

ओलीको प्रस्तावमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सहमति जनाएका थिए।

यही विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन्। देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक जारी छ।

उपसभामुखलाई हटाउने विषय उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएका हुन्।

रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रानामगर पछि उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। यसअघि मंगलबार साँझ मात्रै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरेका थिए।

उपसभामुखलाई हटाउने विषय सार्वजनिक भएपछि रवि ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए। रविले उपसभामुखलाई नहटाउन ओलीसँग आग्रह गरेका थिए।

संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएपनि बैठकका एजेन्डाका विषय भने खुलाइएको छैन।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुखको राजीनामा माग गरेका थिए। एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएजस्तै गरी राजीनामा दिन उपसभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।

एमालेकै अर्का सांसद पदम गिरिले उपसभामुखले नियमविपरीत अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको ४-५ महिना बित्दा पनि राजीनामा नआएकाले फेरि राजीनामाको माग गर्नु परेको बताएका थिए।

उता उपसभामुख ‘आबद्ध’ दल रास्वपाका सन्तोष परियारले भने सत्ताधारी दलहरूले संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउनकै लागि इन्दिराको पदमा आँखा गाडेको आरोप लगाएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने उपसभामुखलाई हटाए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

उपसभामुखको पक्षविपक्षमा राजनीतिक बहस चर्किएकै बेला उपसभामुख समेत सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएका हुन्।

किन आयो महाभियोगको कुरा?
उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिसको काम संवैधानिक परिषदले गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका साथै उपसभामुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ। परिषद्मा सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्।

यस्तै उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएर उपसभामुख बनेकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सदस्य रहँदा सत्ताधारी दलबाहेकबाट नै ३ जना परिषदका सदस्य छन्।

६ सदस्ययीय परिषद्मा बुहमतका लागि कम्तीमा ४ जना चाहिने भएकाले माओवादीका एक जना र माओवादी कोटाबाट निर्वाचित थप एक जनाका साथै रास्वपाबाट एक जना हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विफल बन्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को सदस्यबाट हटाउनका लागि उपसभामुखमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्‍मा आफूलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ।

संसदका कुल सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। यस्तो प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना गरी १८७ जना पुग्छ। यो भनेको कुल सदस्य २७५ को दुई तिहाइ (१८२ जना) भन्दा बढी हो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा १८८ अर्थात् दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन पाएका थिए।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०८० भदौ ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी अवकाशमा जान लागेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उनको जन्ममिति २०१६ असोज २० गते हो। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद सदस्य रहने उपसभामुखको विषय टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रको इच्छा छ।

के छ इन्दिरामाथिको आरोप?
उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएको थियो। पत्रमा उनले आफूसहित ५ जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्।

संचार माध्यायममा सार्वजनिक भएको पत्रमा आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको देखिन्छ। संसदको उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उनले आग्रह गरेकी छिन्।

आफूसँगै अन्य ५ जना पुरुषलाई भिसाका लागि सिफारिश गरेकी उपसभामुखले उनीहरु के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने कुरा चिठीमा खुलाएकी छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद राना २०७९ माघ ७ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन्।

अमेरिकी दूतावावासलाई लेखेको पत्रका सम्बन्धमा उपसभामुखले आफूबाट कुनै अनैतिक कार्य नभएको दाबी गरेकी छन्। सभामुखको जिम्मेवारी वहन गरेको केही साताभित्र करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित बनाउन खोजिएको उनको आरोप थियो। उनले यसलाई आफूविरुद्धको नियोजित कदमका रूपमा समेत चित्रण गरेकी छन्।

‘मेरो स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान्,’ उनको वक्तव्यमा जिकिर छ, ‘अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन र हुने छैन। मैले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताको मिति राखिदिन अनुरोधमात्र गरेको थिएँ। कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वः निर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम नै गर्ने हून्छ। मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध गरेको छैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आर्थिक लेनदेन नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ। भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरु नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नेदेखिएको र कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको रास्वपाको जिकिर छ।

‘भिसाको माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै तथ्यगत आधार देखिँदैन,’ साउन ६ गते रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।