कांग्रेसले बनाएका मन्त्री सडक आन्दोलनले हटायो

काठमाडौँ- लुम्बिनीका वन तथा वातावरणमन्त्री बादशाह कुर्मीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्री पदबाट कुर्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्।

बाँके क्षेत्र नं ३ प्रदेशसभा (ख) बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कुर्मी गत साउन ९ गते लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै उनीबारेमा अधिकारकर्मीले विरोध गर्दै आएका थिए। आफूमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न मार्ग प्रसस्त गर्न उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।

अपहरण तथा शरीर बन्धक र ठगीसहित विभिन्न ५ वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको थियो।

कुर्मी मन्त्री बनेलगत्तै जनस्तरबाटै तीव्र विरोध भएको थियो। तर कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनले बेवास्ता गर्दै आएको थियो।

कुर्मीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुको साटो मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरेको भन्दै आन्दोलन मत्थर नभएपछि कुर्मीले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु, मृत्यु भएको भनी बनाइएका शंकास्पद कागजात, निर्मलाको सम्पत्ति हडपिएकोलगायतका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला कुर्मी मन्त्री बनाइएका थिए।

निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु भएकाले त्यसको छानबिनका लागि अधिकारकर्मी रुवी खानले आवाज उठाउँदै आएकी छन्। खानको नेतृत्वमा अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहे। उनको मुद्दा अदालतसम्म नपुगेसम्म आफूहरूले माग राख्ने क्रम नरोकिने बताएकी छन्।

‘राजीनामा ठूलो कुरा होइन, दोषीलाई उम्किने बाटो सरकारले नबनाइदेओस्। राजीनामा होइन, आरोपितलाई संसदबाटै पदच्युत गरी मुद्दा अदालतमा पुगोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ रुवीले भनिन्, ‘महिलाको सवालमा सरकारबाट देखाइएको असंवेदनशीलता अब नहोस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।’

बादशाह २०७९ को निर्वाचनमा बाँके ३ (२) बाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। बादशाहविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ। ०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनका दुई छोराको पनि २०६८ मा दुई साताकै अन्तरमा मृत्यु भयो।

श्रीमान् र दुवै छोराको निधनपछि एक्लै बस्दै आएकी निर्मला कुर्मीको २०७६ चैत १४ गते शंकास्पद मृत्यु भयो। यो खबर बाहिरिएपछि यसको खोजबिन र अनुसन्धान गर्दा बादशाह कुर्मी र उनको समूहको भूमिका शंकास्पद रहेको खुलेको थियो।

बादशाहविरुद्ध एसएसपी दिनेश आचार्य र एसपी कमल थापा नेतृत्वका समितिले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका थिए। एसएसपी आचार्यको प्रतिवेदनले आरोपितविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, कीर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष डेढ वर्षअघि नै निकाले पनि प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको छ।

२०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले बादशाहसहितका व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। निर्मलाका नाममा ४ बिघा ८ कट्ठा १० धुर खेत र १ कट्ठा १६ धुर घरबारी जायजेथाका रूपमा थियो।

दुवै छोराको निधनपछि सहाराविहीन बनेकी निर्मलाको सम्पत्ति हिनामिना गर्न बादशाह र उनको समूहले षड्यन्त्र रचेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। आचार्यको प्रतिवेदनमा ‘बादशाह कुर्मीसहितका व्यक्तिको संलग्नतामा निर्मलालाई शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा पारी सम्पत्ति हडप्ने/खाने परिपञ्च गरेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदनमा ‘निर्मला कुर्मीका श्रीमान्, छोराहरू र निज स्वयंको मृत्यु भइसकेको र निजको सम्पत्ति खाने कानुनबमोजिमको हकदार खुल्न नआएकाले सो सम्पत्ति कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन, २०७० को दफा ११ तथा अन्य प्रचलित कानुनसमेतका आधारमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।