उपसभामुख हटाउने विषयबाट किन पछि सरे कांग्रेस-एमाले?

काठमाडौँ- उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन निर्णयलाई कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले तत्कालका लागि थाती राखेको छ। गत शुक्रबार नै उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका कांग्रेस-एमाले आइतबार आइपुग्दा भने सेलाएका हुन्।

कांग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन उपसभामुखसमक्ष माग गरेका छन्। पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ताका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका कांग्रेस-एमाले यो विषयलाई तत्कालका लागि थाती राखेका हुन्। दुवै दलले उक्त कामकारबाही थाती राखिएको भनेर औपचारिक रूपमा भने मुख नखोलेपनि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अघिल्लो निर्णयबाट पछि हटेको संकेत गरेका छन्।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारबीच सवालजवाफ भएको थियो। आइतबार सभामुखले बोलाएको दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकको छलफलमा उपसभामुखको विषय पनि उठेको थियो।

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखको विषय उठान गरेका थिए। आफूहरुले हटाउने तयारी नगरेको तर रास्वपाका सांसदहरूले आफैँ हटाउने तयारी भएको भनेर संसदमै अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयले पछिल्लो पटक चर्चाको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

बर्तौलाको उक्त अभिव्यक्ति आएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले लगत्तै जवाफ फर्काएका थिए, ‘धन्यवाद।’

बैठकपछि बर्तौलाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपसभामुखको विषय ३/४ महिनाअघि नै सदनमा उठेको तर अहिले सत्ता पक्षले नउठाए पनि  रास्वपा र प्रतिपक्षीले एक्कासी सरकारलाई नै हिलो छ्याप्न ल्याएको  जिकिर गरेका थिए।

‘एकाएक रास्वपाकै सचेतकले नै फायर खोल्ने काम भयो। सरकारलाई नै हिलो छ्याप्ने भयो। माओवादीका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूले बोलेपछि हामीले बोलेका हौं। यो विषय अहिले सत्तापक्षले उठाएको होइन,’ बर्तौलाले भने।

माओवादीले पनि उपसभामुखको कमजोरी भयो भन्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले प्रश्न तेर्स्याएका थिए, ‘कमजोरी भनेर निर्णय गर्ने अनि बोक्न मिल्छ? हामी सत्ता पक्षको बीचमा यो विषयमा कुनै छलफल निर्णय भएको छैन। प्रतिपक्षी र रास्वपाले नै उठाएका हुन्।’

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। परिषदमा उपसभामुख पनि सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। बैठकमा पुगेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूलाई हटाउने विषयमा सत्ताधारी दलहरूले तयारी गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन्।

उक्त विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेको तर ओलीले त्यो कुरा ‘बजारको हल्ला मात्र’ भएको बताएको रानाले उल्लेख गरेकी छन्। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उपसभामुख राना यस्तो बताएकी हुन्।

‘मेरो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ। कयौं बालबालिका हुर्काएको छु। न त त्यो चिठी दूतावासमा गएको छ, न त उनीहरू नै अमेरिका गएका छन्। वास्तवमा चिठी दर्ता नै भएको छैन। त्यसलाई लिएर यस्तो आयो भन्ने कुरा राखेँ,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईं संवैधानिक परिषदको सदस्य हो। बजारको हल्लाबारे कुरा नगरौं भन्नुभयो। बजारको कुरा बजारमै छाडौं भन्नुभएको छ।’

यस्तै, आफूले गल्ती नगरेको हुँदा राजीनामाबारे कुनै सोच नभएको उनको भनाइ छ। उता नेकपा एमाले र कांग्रेसले संस्थागत रुपमा निर्णय गर्दै उपसभामुखले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष मात्र निकालेका छन्। हटाउने भनेर औपचारिक निर्णय भने गरेका छैनन्।

रास्वपा र माओवादीले भने उपसभामुखलाई हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले १९ महिना अगाडिको विषयमा विवाद झिकेको भनेर सत्तारुढ दलहरूको आलोचना गरिरहेका छन्।

उपसभामुख हटाउन प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाई मत प्राप्त गरेका भएपनि उक्त मत कायमै रहनेमा स्वयं कांग्रेस र एमाले नै सशंकित छन्। यसका आधार पनि छन्। सरकारलाई समर्थन दिइरहेको जनमत पार्टीले उपसभामुखलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक रूपमा नै राखिसकेको छ।

बुधबार अध्यक्ष राउतले सरकारले गलत नियतका साथ उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन लागेको बताएका हुन्। संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले गलत नियत राखिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष राउतले उपसभामुखलाई हटाए लोकतन्त्रको मानमर्यादा नरहनेसमेत उल्लेख गरे।

‘एकदम गलत नियतका साथ भइरहेको छ । संवैधानिक परिषदान बहुमत पुर्‍याउनका लागि भइरहेको छ। ३–३ वटा सिट विपक्षीको भएपछि त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो भनेर हटाउनका लागि यो भइरहेको छ। जुन गलत नियतका साथ हुन्छ, त्यो पक्कै पनि गलत नै हुन्छ। यसो नगर्दिए अलिकति लोकतन्त्रको मान मर्यादा रहन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनकि उपसभामुखज्यू एकदम प्रतिष्ठित र सबैभन्दा योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। हामी सत्ता पक्ष हो कि विपक्षीमा हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन खासमा। म चाहिँ खासै काम, कारबाही अगाडी बढेको जस्तो, सरकार भएको जस्तो महसुस देख्दिनँ। उल्टै के देखिन्छ भन्दा खेरी साना पार्टीहरूलाई अरू पार्टीहरूले कसरी सखाप पार्ने? केही सीमित नेताहरूलाई मात्रै कसरी प्रतिशोध साँध्ने? त्यसमा प्रतिनिधि सभा पनि केन्द्रित भएको र सरकार पनि केन्द्रित भएको मैले देखेको छु।’

संसदका कुल सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। यस्तो प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादी पार्टीका ७, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना गरी १८० जना पुग्छ। जनमतले पनि ओली सरकारलाई समर्थन दिएको छ। यसो गर्दा १८६ पुग्छ। यो भनेको कुल सदस्य २७५ को दुई तिहाइ (१८३ जना)भन्दा बढी हो। जनतले नदिने भनिसकेको र अरु तर साना दलको भर पनि नभएकाले तत्कालका लागि कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव थाती राखेका हुन्।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

किन आयो हटाउने कुरा?
उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिसको काम संवैधानिक परिषदले गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका साथै उपसभामुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ। परिषदमा सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्।

यस्तै उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएर उपसभामुख बनेकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सदस्य रहँदा सत्ताधारी दलबाहेकबाट नै ३ जना परिषदका सदस्य छन्।

६ सदस्ययीय परिषद्मा बुहमतका लागि कम्तीमा ४ जना चाहिने भएकाले माओवादीका एक जना र माओवादी कोटाबाट निर्वाचित थप एक जनाका साथै रास्वपाबाट एक जना हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विफल बन्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को सदस्यबाट हटाउनका लागि उपसभामुखमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्‍मा आफूलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०८० भदौ ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी अवकाशमा जान लागेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उनको जन्ममिति २०१६ असोज २० गते हो। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद सदस्य रहने उपसभामुखको विषय टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा शुक्रबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा छलफल भएपनि कुनै पनि निर्णय नगरी सकिएको थियो। थप अध्ययन गर्ने भन्दै बैठक टुंगिएको थियो।

के छ इन्दिरामाथिको आरोप?
उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएको थियो। पत्रमा उनले आफूसहित ५ जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्।

संचार माध्यायममा सार्वजनिक भएको पत्रमा आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको देखिन्छ। संसदको उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उनले आग्रह गरेकी छिन्।

आफूसँगै अन्य ५ जना पुरुषलाई भिसाका लागि सिफारिश गरेकी उपसभामुखले उनीहरु के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने कुरा चिठीमा खुलाएकी छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद राना २०७९ माघ ७ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन्।

अमेरिकी दूतावावासलाई लेखेको पत्रका सम्बन्धमा उपसभामुखले आफूबाट कुनै अनैतिक कार्य नभएको दाबी गरेकी छन्। सभामुखको जिम्मेवारी वहन गरेको केही साताभित्र करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित बनाउन खोजिएको उनको आरोप थियो। उनले यसलाई आफूविरुद्धको नियोजित कदमका रूपमा समेत चित्रण गरेकी छन्।

‘मेरो स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान्,’ उनको वक्तव्यमा जिकिर छ, ‘अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन र हुने छैन। मैले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताको मिति राखिदिन अनुरोधमात्र गरेको थिएँ। कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वः निर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम नै गर्ने हून्छ। मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध गरेको छैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आर्थिक लेनदेन नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ। भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरु नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नेदेखिएको र कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको रास्वपाको जिकिर छ।

‘भिसाको माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै तथ्यगत आधार देखिँदैन,’ साउन ६ गते रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले राजीनामा दिने सोच नबनाएको उपसभामुखको अडान छ।