गण्डकीमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्र सरकार विस्तार

पोखरा- विश्वासको मत पाएको एक साता बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयको संख्या कम भएपनि विभिन्न दल मिली बनेको गठबन्धनबाट मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सकस परिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे भने भागबन्डामा समस्या नभएको दाबी गर्दै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलानमा ढिलाई हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम धकेलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय पुर्‍याइएपनि हाल ७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरिएकाले कार्यक्षेत्र प्रष्ट पार्नुपर्ने तर यो काममा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ।

सत्तारुढ दलको बैठकले हाल मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नमिलेकोले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय पारित गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।

‘मन्त्रालय घटेको राम्रो हो तर मन्त्रालयको काम गर्ने क्षेत्र मिलेको थिएन। मेरो नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। क्याबिनेट बैठकबाट मन्त्रालयको क्षेत्र मिलानको निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा गरेका पाण्डेले आधा महिना बित्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। दलहरुबीच छलफल भइरहेको र केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनले बताए।

‘पहिले कार्यक्षेत्र टुंगो लागेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न कुनै समस्या छैन। तर कार्यक्षेत्र नमिलाइकन मन्त्री नियुक्त गर्दा कार्यक्षेत्र फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जिम्मेवारीसहित मन्त्री नियुक्त हुन्छन्।’ कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामा कुनै अलमल नरहेको उनको जिकिर छ।

‘मन्त्रालय घटेको राम्रो हो तर मन्त्रालयको काम गर्ने क्षेत्र मिलेको थिएन। मेरो नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। क्याबिनेट बैठकबाट मन्त्रालयको क्षेत्र मिलानको निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।

गण्डकीमा एक जना मात्र सांसद रहेको नेकपा एसले पनि एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। मनाङ क्षेत्र १(१) बाट स्वतन्त्र रूपमा निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) गत पुसमा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुरुप प्रदेशमा पनि नेकपा एसले मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको हो।

‘माओवादीलाई २ वटा मन्त्रालय निर्णय भैसकेको छ। अब कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच अन्तिम चरणको बसाइ हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘गठबन्धन केन्द्रीय राजनीतिका कारण बनेकोले एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय पनि केन्द्रमै हुन्छ।’

एकीकृत समाजवादीले सांसदभन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावनाका विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। तर पाण्डेले गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाइने बताए। ‘मन्त्रीहरु सांसदबाटै बन्नुहुन्छ। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइँदैन,’ उनले भने। मनाङेले पनि आफूलाई केन्द्रबाटै मन्त्री बनाउने भएकोले प्रदेशमा कुनै छलफल नगरेको बताउँदै आएका छन्।

माओवादीको भागमा परेका दुईमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ। अर्का मन्त्री रेशम जुग्जाली दोहोरिने लगभग पक्का छ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पाएको अवस्थामा ४ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्छन्।

हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। बाँकी २ मन्त्रालयमध्ये नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसीको नाम चर्चामा छ। कांग्रेस सांसदहरू टकराज गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी र दीपेन्द्र थापा मन्त्रीका आकांक्षी छन्। एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमा अडान नछोडे तीनमध्ये दुई जना मात्र मन्त्री बन्ने छन्।

सांसद बिन्दुकुमार थापाले पनि मन्त्री पदमा दाबी गर्दै आएका छन्। कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल मुख्यमन्त्री भएका बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थापा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय लिन चाहन्छन्। त्यसो त उनी मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी भन्दै संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव लडेका पनि थिए।

गत ९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएको हो। २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई केन्द्रमा एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धन बन्दा साथ दिएको माओवादी केन्द्रले गत १० चैतमा एमाले सरकारको साथ छोडेको थियो।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसँग ८, राप्रपा २ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ।