रेशम चौधरी छुटाउन संसद् सचिवालय आइपुग्यो विधेयक

काठमाडौं– ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका चौधरी हाल टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।

हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सभापति रहेकी रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी १० दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा छ। उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। सरकारले रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो।

विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको भए नेपाल सरकार वादी भएर चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन तयारी गरेको हो। रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्न लागेको हो।

उक्त दफाको ११६(क)मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने लेखिएको छ। दफा ११६ मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’।

टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही कार्यकर्ता पनि जेलमै छन्। उनीहरुलाई पनि छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको बताइन्छ।

रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।