राउतको काँधमा न्यायपालिकाको बागडोर

काठमाडौँ– नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले शपथ ग्रहण गरेका छन्।

राउतलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहका बीच नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

यसअघि राउतलाई राष्ट्रपति पौडेलले आजै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए।

शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज दाहाल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थित थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबारै राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए।

पदभार सम्हाल्दै उनले आफ्ना पाँचवटा लक्ष्य रहेको सुनाएका छन्। त्यसलाई जसरी पनि पूरा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

‘पाँच वटा बुँदाहरु लक्ष्यका रुपमा निर्धारित गरेका छौं। छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच, न्यायीक सुशासन, जनआस्थामा अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रचुर प्रयोग र मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार पूर्वाधार लक्ष्य हुन् र पवित्र पनि छन्।’ उनले आफूले पहिले पनि राज्यको चौथो अंगको रुपमा काम गरेको भन्दै अब पनि त्यही अनुरुप काम गर्ने बताएका थिए।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै बुधबार भएको संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राउत प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गतेको बैठकले राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

उदयपुरमा जन्मिएका राउत २०६३ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए। उनै राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राउतले १८ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको असोज १९ गते (हिजो) पदावधि सकिएको थियो।

राउतले न्यायपालिकाको विकृतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा सदस्य भएर काम गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका राउत सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको ८ वर्षपछि उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।

कानुनका स्नातक राउतले वकालती पेसा अपनाएका बेला विभिन्न निकायमा कानुनी सल्लाहकार बनेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय लिनुअघि राउतले सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरेका थिए। उनका सम्बन्धमा विभिन्न उजुरीसमेत परेका थिए। उजुरीका विषयमा कुराकानी गर्दै उनले आफूमाथि केही निराधार आरोप लगाइएको बताएका थिए। श्रीमतीसँग राउतको सम्बन्ध राम्रो नभएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका विषयमा सांसदले गरेका सवालको जवाफमा उनले यसत् बताएका थिए।

राउतले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर नहुने बताएका थिए। अदालतको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बार र बेन्च मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै राउतले हाल बार र बेन्चबीच देखिएको विवाद समाधानको पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अगाडि सारेको अवहेलनाको मुद्दामा भने आफू बोल्न नमिल्ने राउतको भनाइ थियो।

अदालतलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले पहल लिने पनि राउतको भनाइ थियो। न्यायाधीश सिफारिसको संवैधानिक अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको कुरा बुझ्नुपर्ने पनि राउतले बताए।

संविधानले न्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको र त्यो अधिकार प्रयोग गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने पनि राउतले बताएका थिए।

‘अदालतमा सबै न्यायाधीश पद रिक्त राखेर कसरी हुन्छ ? वर्षौंवर्ष नियुक्ति हुन्न। नियुक्तिभित्रको पत्रपत्र बुझिनसक्नु छ। अहिले २ नियुक्त गरेका छौँ, सबैबारे छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने।

न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्याय परिषद् पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। अदालतले संवैधानिक सीमा ननाघ्ने पनि राउतको भनाइ थियो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालय सुधारका लागि २४ बुँदे योजना समितिमा पेस गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरे। ती योजनालाई कतिसम्म कार्यान्यन गर्छन् भन्ने हेर्न चाहिँ उनको कार्यकाल पर्खनुपर्नेछ।

हेरौँ उनको शपथ ग्रहण समारोहका तस्बिरहरु