‘देउताको डर’ले छाउगोठमा निसास्सिएका अछामका महिला

काठमाडौँ– अछाम जिल्ला मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर-४ का खड्गबहादुर धामी महिनावारी हुँदा आफ्नी श्रीमती र दुई बुहारीलाई छाउगोठ पठाउँछन्। उनको घरको जस्केलामै बनाइएको छाउगोठ २०७६ सालमा एक पटक भत्काइएको पनि थियो।

तर, भत्काएको केही महिनामै उनले नयाँ छाउगोठ बनाइहाले। राजमार्गसँग जोडिएको र मंगलसेन नगरपालिकानजिकै रहेको यो घरमा धामी ‘शेर’ छन्। उनी आफ्नी श्रीमती र बुहारीहरूलाई महिनावारी हुँदा घरभित्रको कुनै पनि काम गर्न दिँदैनन्।

छाउगोठ भत्काएका बखत धामीले श्रीमती र बुहारीलाई महिनावारी हुँदा बाहिर खुला ठाउँमा ‘टेन्ट’ टाँगेर राखे। गर्मी-जाडो सहँदै र जंगली जनावरले केही नगरोस् भनेर ‘पुकार्दै’ श्रीमती र बुहारीले टेन्टमा त्रासदीपूर्ण रातहरू कति कटाए, कटाए। त्यस्ता ‘त्रासदी’का घटनाले धामीलाई रौँ बराबर छुँदैन।

धामी महिनावारी भएका महिलालाई घरभित्र राख्नै हुँदैन भन्छन्। यसको एउटै कारण हो- देउताको डर।

‘महिनावारी भएका बेला महिला अछुत हुन्छन्, कहाँ घरभित्र राख्ने? देउता रिसाउँछन्, देउता रिसाएपछि अनिष्ट भइहाल्छ नि,’ धामी भन्छन्, ‘म त कुनै पनि हालतमा घरभित्र राख्दै राख्दिनँ।’

अहिले धामीका श्रीमती र बुहारी महिनावारी हुँदा बस्ने छाउगोठ बाख्राको खोरजस्तै आकार-प्रकारको छ।

गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर ‘शुद्ध’ पारिएको त्यो गोठमा बाख्रा-पाठा छिर्ने किसिमको सानो ढोका (प्वाल) छ। त्यो नीलो जस्ताले ओतिएको छ। त्यो ढोका (प्वाल) बन्द गर्नेबित्तिकै मानिसको श्वासप्रश्वासमा समस्या आउन थाल्छ। त्यो सानो ढोका (प्वाल)ले बाहिरी वातावरणसँग साक्षात्कार गर्न सक्दैन। हावा-प्रकाश छिर्दैन।

मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहराका अनुसार यो नगरपालिकामा २६ हजार ५५७ जनसंख्या छ। यो पालिकामा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला छन्।

बोहरा आफैं महिनावारीलाई ‘देउता’सँग जोडेर हेरिने गरिएको बताउँछन्। पुण्य, पाप र धर्मको नाममा महिनावारी भएका महिलाहरूलाई छाउगोठमा पठाइने गरेको बोहरा बताउँछन्।

मानिसहरूका कुनै अन्य व्यावहारिक जीवनमा ‘बिघ्न’ नपार्ने त्यो ‘देउता’ महिनावारी भएको बेलामा अचानक ‘प्रकट’ हुन्छ, नमाने ‘अनिष्ट’ भइहाल्छ। स्थानीयहरू यो ‘कू-संस्कार’ अंगाल्नुको पछाडि दोहोर्‍याई-तेहर्‍याई एउटै भनाइ राख्छन्- देउता भनेका शुद्ध हुन्, शुद्ध ठाउँमा बस्छन्, देउतासँग दुषित व्यवहार बर्जित हुनुपर्छ।

‘महिनावारी भएको बेला खराब रगत बाहिर आउँछ, त्यो अछुत हो भन्ने मानसिकता यहाँको समुदायमा छ,’ मेयर बोहरा भन्छन्, ‘भित्र बस्दा घरका देउता बेखुसी हुन्छन्, रिसाउँछन् भन्ने तथाकथित मानसिकताका कारण महिनावारी भएका महिला छाउगोठ जान्छन्, पठाइन्छन्।’

बोहराको घरमा पनि पहिले छाउगोठ थियो। उनले छाउगोठ भत्काएको २०७६ सालमा मात्रै हो। ६० को दशक पार गरिसकेका बोहरा आफूले जान्दादेखि छाउपडी देख्दै-भोग्दै आएको सुनाउँछन्।

उनका अनुसार छाउपडी (महिनावारी)का बखत घरमा बस्दा देउता रिसाएउँछन् भन्ने भ्रम समाजमा छ, त्यसबाट निम्तिने ‘अनिष्ट’ले सखाप पार्छ भन्ने भ्रममा अछामको पूरै समाज ग्रसित छ। यस्तो समाजमा चेतानाको स्तर जति नै बढे र बढाइए पनि छाउपडी ‘कू-संस्कार’ जारी रहेको उनी बताउँछन्।

देश आधुनिक बनिसक्दा पनि अछामको समाजलाई लाग्छ – महिनावारी भएका महिला घरभित्र बसे वस्तुभाउ, बाख्रापाठा मर्छन्। जंगली जनावर आएर आक्रमण गर्छ। महिनावारी हुँदा घरभित्र बस्दा देउता दु:खी हुने हुनाले घरमा शान्ति-समृद्धि हुँदैन। त्यसैले, घरबाहिरै बस्नुपर्छ।

अछामका गरिब, विपन्न, दलित समुदाय मात्रै होइन, कथित ‘माथिल्लो जात’ भनिएका समुदाय र उच्च वर्गका सम्पन्न मानिसहरू छाउपडी प्रथामा ‘कठोर’ छन्। छाउगोठमा नबस्नेलाई सामाजिक तिरस्कार, अपमान र बहिस्कार गर्ने गरेका छन्।

‘उच्च तह, तप्का र धनी व्यक्तिहरूले पनि छाउपडी प्रथालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। गोठमै नपठाए पनि बालिका, किशोरी, युवती र महिलालाई घरभित्रका कुनै कार्य गर्न बन्देज लगाएर एउटा कोठामा सीमित राख्ने गरेका छन्,’ मेयर बोहरा भन्छन्, ‘अछाममा कुनै घरमा आफ्नै छाउगोठ छन्, गोठ नहुनेले अर्को घरको गोठमा बस्न जाने गरेका छन्। छाउगोठ बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको छ, कतिपय अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि सामाजिक तिरस्कार र बहिस्करणमा पर्ने डरले बाध्य भएर छाउगोठ जानुपरेको यथार्थ छ।’

मंगलसेनका धामीको अन्तरहृदयमा ‘डेरा जमाएर’ बसेको ‘देउताको डर’ चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ सेल्पाखामा उसैगरी देखियो। यहाँ करिब एक सय वटा घर छन्। हरेक घरजसो एउटा छाउगोठ छन्। नभएका घरका महिलाहरू महिनावारी भएको बेला छाउगोठ भएको छिमेकीको घर पुग्छन्।

छाउगोठ भन्ने बित्तिकै होचो, साँघुरो, मानिस छिर्न र निस्किन मुस्किल पर्ने संरचना हो। यस्तो प्रकृतिका गोठ सेल्पाखामा मात्रै नभएर अछाम जिल्लाभरिका घरहरूमा देखिन्छन्।

अछामका सबै स्थानीय तहमा २०७६ सालमा एकपटक छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो।

तथ्यांक अनुसार चौरपाटी गाउँपालिकामा २०७६ पुस ९ देखि चैत ३ गतेसम्म चलाइएको अभियानमा ८५३ वटा छाउगोठ भत्काइएका थिए। भत्काएपछि गाउँमा अनुगमन गर्न कोही गएन। त्यो मौकामा मानिसहरूले पुन: छाउगोठ बनाउन थाले।

छाउगोठ भत्काएको बेलामा महिनावारी हुँदा आफू खुल्ला ठाउँमा डोकोले छोपिएर बसेको ४० वर्षीया तुली साउदले सम्झिइन्। हामी पुग्दा सुरूमा उनले संकोच मानिन्, छाउगोठ छँदै छैन भनिन्।

केही समयको गफगाफपछि उनी छाउपडी ‘कू-संस्कार’बारे खुल्न थालिन्। गफिँदै जाँदा उनले आफ्नो घरको छाउगोठको दैलो उघारिन्।
मुनि भरिएर दुर्गन्ध फैलिएको चर्पीमाथि लिपपोत गरेर ‘शुद्ध’ बनाइएको छाउगोठ देखियो।

त्यसको लम्बाई करिब एक मिटर छ। त्यति नै चौडा उक्त गोठ पचास सेन्टिमिटर उचाइको छ। एक जना महिलाको शरीर मुस्किलले छिर्ने सानो प्वाल (ढोका) छ। भित्र झ्याल छैन।

गोठमा बाहिरको हावा र प्रकाश आवतजावत छैन। साउदका दुई जना बुहारी महिनावारी हुँदा यही गोठमा छिर्छन्। तीन जना सँगै महिनावारी भए सबै त्यही गोठमा बस्ने गरेको साउद बताउँछिन्।

‘साँघुरो छ, बस्न गाह्रो पर्छ, तीन-तीन जना एउटै गोठमा बस्छौं, यहाँको चलन नै यस्तै छ,’ उनले भनिन्।

त्यो अँध्यारो संरचनामा बिजुली त परै जाओस् टुकी तथा लालटिनको सुविधा छैन। यदाकदा सानो आगो बालेर मधुरो तापक्रममा छाउगोठ बस्नु परिरहेको साउद बताउँछिन्। आगो बालेको बखत सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ। उनले महिनावारी हुँदा छाउगोठ नजाने आँट अहिलेसम्म गरेकी छैनन्। छाउगोठ नजानु भनेको एक किसिमको सामाजिक ‘विद्रोह’ हो, जो एकै व्यक्तिबाट सम्भव नहुने साउदको भनाइ छ।

‘उभिन सकिँदैन, टुक्रुक्क बस्नसमेत गाह्रो छ, सुत्दा खुट्टा पसार्न सकिँदैन, कुक्रुक्क खुम्चिएर बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

यस्ता छाउगोठमा लत्ताकपडा थोत्रा, मैला र पातला मात्रै लैजान पाइन्छ। ती कपडा गर्मीमा कामकाजी भए पनि जाडो मौसम धान्दैनन्।

साउदलाई डर ‘देउता’कै हो। ‘छाउपडी मानेन भने त घरका देउता रिसाइहाल्छन्, घरमा दु:ख दिन थाल्छन्, बाख्रापाठा-गाईभैंसी रोगाउँछन्, मर्छन्, जंगली जनावरले खान्छ,’ उनले भनिन्।

उनका छिमेकी ४० वर्षीय रामबहादुर साउदले श्रीमतीकै जोडबलमा छाउगोठ बनाएको दाबी गरे। उनले बनाएको छाउगोठमुनि चर्पी छ। आश्चर्य, चर्पीमाथिको छाउगोठमा बस्ने महिलाहरूले त्यही चर्पी प्रयोग गर्न नपाउने ‘नियम’ छ।

‘मलाई श्रीमतीले बनाउन कर गरेपछि गोठ बनाएँ,’ साउद भन्छन्, ‘महिनावारी हुँदा घर बसे बाघ आउँछ, देउता लाग्छ, गाईभैंसी मर्छ, त्यसैले घरमा राख्नु हुँदैन।’

छाउगोठमा महिला जान जति सजिलै राजी हुने गर्छन्, त्यसको कारण पुरुषहरू हुन्। उनीहरूले महिनावारी भएको बेला घरभित्र बस्न हुँदैन भनी महिलाहरूलाई ‘संस्कारी’ बनाइसकेका छन्। महिलाहरू त्यो ‘कु-संस्कार’मा ‘इमानदार’ भइदिएका छन्। ‘तिमी छाउगोठ नजाऊ’ भन्ने पुरुषहरू चौरपाटीमा एक जना भेटिँदैनन्।

चौरपाटीको सेल्पाखा गाउँ गरिबी र अशिक्षाले पीडित छ। यो बस्तीनजिकै सेल्पाखा प्रावि छ। एक घन्टा हिँडेर पुगिने देवीमाण्डु माद्यमिक विद्यालय छ।

तर, यो समुदायका नानी-बाबुहरूले मुस्किलले कक्षा ५ सम्म पढेका छन्। माध्यमिक शिक्षा पढ्न जाने किशोर-किशोरीहरू यहाँ भेटिएनन्।

किशोरीहरू उमेर नपुग्दै बिहे गरेर आफ्नो घर गइसकेका छन्। किशोरहरू पैसा कमाउन भारत बम्बई पसिसकेका छन्। विद्यालय जाने उमेरका किशोर-किशोरी नरहेको यो गाउँमा महिनावारी प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएको सामान्य प्रक्रिया हो भनिदिने व्यक्ति कोही छैन। जसले बुझेका छन्, अगुवा छन् उनीहरू महिनावारीमा कठोर बन्दिने गरेका छन्।

त्यसैले पनि महिलाहरू छाउगोठ छिरिहाल्छन्। यहाँ बस्दा जंगली जनावर, सर्पको त्रास छ। अछाममा छाउगोठ बस्दा सर्पले डसेर मृत्यु भएको घटना देखिएको छ। अधिकांशको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको तथ्यांक छ।

छाउगोठ बस्दा निसास्सिएर र सर्पले डसेर मृत्यु
अछाम जिल्लामा छाउगोठमा परी हालसम्म १४ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरी भण्डारीका अनुसार ती १४ जनामध्ये प्रहरीको जानकारीमा आएका घटना पाँच वटा मात्रै छन्। अन्य ९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबाट लिइएको हो।

२०७३ साल मंसिर ३ गते साबिक तिमल्सेन गाविस ७ की डम्बरा उपाध्यायको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो।

त्यसको एक महिनामै २०७३ पुस ३ गते साबिक गाजरा गाविस-७ की १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भयो।

एक वर्षपछि २०७४ पुस २३ गते तुर्माखाँदा गाउँपालिका-३ की २१ वर्षीया गौरी बयक बुढाको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो।

यसैगरी, २०७५ जेठ २७ गते तुर्माखाँदा गाउँपालिका-४ की २२ वर्षीया पार्वती बुढाको छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर मृत्यु भएको थियो।

अर्को वर्ष २०७६ मंसिर १५ गते साँफेबगर नगरपालिका-६ की २२ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो।

यसरी महिनै र वर्षैपिच्छे छाउगोठमा मृत्यु हुन थालेपछि राज्यका निकायहरू सोच्च बाध्य बने र २०७६ सालमा गोठ भत्काउने अभियान लिएर गाउँ पसे। केही समय गोठ भत्काएपछि कोभिड संक्रमण देखियो। अभियान रोकियो। त्यसपछि स्थानीय सरकार मात्रै होइन, संघीय सरकार मातहतका कुनै पनि निकाय गाउँमा पुगेनन्। त्यसको नतिजा गोठ बन्न थाले, महिलाहरू छाउगोठमा निसास्सिन थाले।

२०७६ सालको त्यो अभियानपछि फर्किएर छाउगोठको अनुगमनमा नगएको यथार्थ रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्साल बताउँछन्। ‘अभियान चल्यो, त्यसले केही न केही गर्‍यो, कमजोरी के भयो भने समस्या नदोहोरिने छाउपडी मासिएन, विगतमा धेरै कमजोरीहरू रहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

त्यो ‘कमजोरी’ले नतिजा के छोड्यो भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं।

अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना केही महिनाअघि चौरपाटी गाउँपालिकाको एक स्कुलमा पुगेका थिए। उनले त्यहाँका एक सयजति बालिकाहरूसँग अन्तरक्रिया गरे।

अन्तरक्रियाका क्रममा कानुन, प्रजनन् स्वास्थ्य, शिक्षा, बिहेको उमेर लगायतबारे कुराकानी गरे। बालिकाहरू यी सबै विषयमा सचेत रहेछन्। तर, उनले महिनावारी भएको बखत छाउगोठमा नबस्ने को-को हुनुहुन्छ? भनी प्रश्न गरेर हात उठाउन लगाए। त्यो प्रश्नमा एक जना बालिकाको पनि हात उठेन।

वडा सदस्य नै छाउगोठमा, महिनावारीमा शिक्षिका कठोर
चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ सेल्पाखाकी वडा सदस्य वसन्ती साउद एकल महिला हुन्। १७ वर्षअघि भीरबाट लडेर श्रीमान् बितेपछि उनी एकल जीवन बिताइरहेकी छिन्। उनका छोराछोरी छैनन्।

उनी गत २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीबाट वडा सदस्य जितेकी थिइन्। पढेनलेखेकी उनको घरमा छाउगोठ छैन। तर, महिनावारी भएको बखत उनी छिमेकीको गोठमा जान्छिन्।

वसन्ती छाउगोठमा बस्नु हुँदैन, छाउपडी मान्नु ‘कू-संस्कार’ हो भनेर आफ्नै गाउँमा बोल्न सक्दिनन्। उनलाई धर्म-संस्कार नमानेको आरोपमा गाउँलेले बहिस्कार गरिदिएलान् भन्ने ‘डर’ छ।

‘सबै महिलाहरू गोठमा नबस्ने सल्लाह हुन्छ भने म बस्न छोड्छु, नभए म एक्लै सक्दिनँ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार छाउपडी प्रथा उल्लंघन गरेको कसैले थाहा पाए गाउँमा धर्म-संस्कार नमानेको भन्दै छि:छि, दुर-दुर गर्छन्। त्यसैले, एक्लै विद्रोह गर्ने आँट आफूमा नआएको उनको दाबी छ।

वडा सदस्यको हैसियतमा गाउँका महिलालाई छाउपडी ‘कू-संस्कार’बाट मुक्त गराउनुपर्ने साउदलाई नि अन्तिममा भने ‘देउताकै डर’ छ।
जनप्रतिनिधिले नै छाउपडीलाई किन अंगालेको? भनेर प्रश्न गरेपछि उनले आफ्नो भोगाई खोतलेकी थिइन्।

साउद जति जिम्मेवार छिन्, शिक्षाको दृष्टिकोणले अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अछाम जिल्लामा विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका आफैं छाउपडीमा ‘कठोर’ बन्ने गरेका छन्।

शक्ति प्रावि कमलबजार नगरपालिकाकी शिक्षिका सिर्जना ढकाल महिनावारी बार्छिन्। छाउगोठमा नबसे पनि उनी घरभित्रका कुनै गतिविधि गर्दिनन्, एउटा कोठामा सीमित हुन्छिन्।

उनी हाल बसेको कमलबजार नगरपालिका-८ ढाकूँमा देउती बज्यैको मन्दिर छ। महिनावारी भएका बेला मन्दिरमा कोही गए अनिष्ट हुने भन्दै उनले त्यता नजान ‘डर’ देखाइदिने गरेकी छिन्।

‘महिनावारी भएको बेला कहाँ मन्दिर जाने? देवी लाग्छ, ठाउँको ठाउँ मुर्छा परिन्छ नि,’ चेतावनीपूर्वक उनले भनिन्।

विगतमा भत्काएको तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा छाउपडी ‘कू-संस्कार’ चौरपाटी गाउँपालिकामा थियो। यसपछिको स्थानीय निकाय ढकारी गाउँपालिका हो। यहाँ ७५४ वटा गोठ भत्काइएका थिए।

छाउपडीले ग्रस्त स्थानीय तहमा अछाम सदरमुकामको मंगलसेन नगरपालिका आफैं पर्छ। मंगलसेनमा ५३० गोठ भत्काइएको थियो।

मंगलसेनबाट नजिकको स्थानीय तह साँफेबगर नगरपालिका हो। साँफेबगरमा त्यसबेला ४८१ गोठ भत्काइएको थियो। यो नगरपालिकामा अहिले छाउगोठ उस्तै छन्। साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ जमाल गाउँका देवान परियार गाउँभरि छाउगोठ रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार पहिले बाख्रा-पाठा थुन्न बनाइएका गोठमा महिनावारी भएका किशोरी र महिलालाई पठाइन्छ। यहाँ दलित र कुँवरको बसोबास धेरै छ।

‘पहिले-पहिले सबै छाउगोठमा बस्थे, अहिले पनि धेरै बस्छन्, म चाहिँ ठिक मान्दिनँ, बहिनीहरूलाई छाउगोठ नजाऊ भन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बुवाहरू मान्नु हुन्न, बुवा धामी हो, देउता मान्नुहुन्छ।’

यो नगरपालिकाका स्थानीय पनि छाउपडी ‘कू-संस्कार’ अंगाल्नुको कारण ‘देउता’ नै भएको बताउँछन्।

छाउगोठ जाँदा बलात्कारको सिकार
छाउपडी ‘कू-संस्कार’ले अछाम जिल्लालाई कसरी गाँजेको छ उदाहरण गत २०८१ असार महिनामा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा घटेको घटनाले उजागर गरिदियो।

असार ३ गतेको त्यो रातमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ की १६ वर्षीया बालिका (परिवर्तित नाम : ०८०-८१-७-२) छाउगोठमा थिइन्।

छाउगोठमा उनी बसेको तेस्रो रात बित्दै थियो। आफू बसेको मामाघरमा छाउगोठ थिएन। उनी मावलकी हजुरआमाको घरमा रहेको छागोठमा बस्न पुगेकी थिइन्।

पीडित बालिकाका अनुसार नातामा मामा पर्ने व्यक्तिले निकै लामो समयदेखि धम्की दिएर पटक-पटक बलात्कार गर्दै आएका थिए। ती मामाले कसैलाई सुनाए भाइलाई मारिदिने धम्की दिन्थे।

पटक-पटक सिकार बनेकी ती बालिकामा अन्तिम पटक जेठमा बलात्कार शरीरमा असहजता आउन थालेको थियो। रिंगटा लाग्ने, खानामा बेरुची हुन थालेको थियो। उनले आफूलाई गर्भवती भएको शंका गरिरहेकी थिइन्।

तर, हल्का रक्तश्राव भएपछि उनले महिनावारी भएको ठानिन् र छाउगोठ गइन्। गर्भवती भएका बखत हल्का रक्तश्राव हुनुलाई चिकित्सकीय दृष्टिकोणले सामान्य मानिन्छ।

असार ३ गते छाउगोठमा तेस्रो रात गुज्रिरहँदा गाउँकै एक जना बालिकाको जन्मदिन मनाएकी थिइन्। ती बालिकासँगै छाउगोठमा सुतेकी थिइन्।

राति करिब ११-१२ बजे उनी पिसाब फेर्न निस्किइन्। बाहिर निस्किँदा तिनै मामा आफ्नो अगाडि उभिइरहेको देखिन्।

मामा पर्ने व्यक्तिले बिहे गरेर घरजमको प्रस्ताव राखेपछि उनले प्रतिवाद गरिन्। बालिकाले अस्वीकार गर्दै कानुनी कारबाहीमा जाने भनेपछि ती मामा भान्जीमाथि फेरि जाइलागे। बालिका चिच्याउन थालेपछि मामाले गम्चाले मुख थुनेर बलात्कार गरे।

बालिका मुर्छा परेपछि उनले त्यतिकै छोडिदिए। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार उनी एक पटक बालिकालाई हेर्न राति पुगेका थिए।
‘मुख बाँधेको देखेपछि भागें,’ बयानमा उनले भनेका छन्।

घटना घटेको भोलिपल्ट असार ४ गते घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा बालिकालाई ट्वाइलेटनजिक आँगनबाट उठाएर छाउगोठमा लगेको पाइएको थियो। उनलाई उद्धार गर्दा बालिका बेहोस् थिइन्। सदरमुकाम मंगलसेन ल्याएर उपचार थालेपछि बालिकाको होस् खुलेको थियो।

अनुसन्धान तथा मेडिकल रिपोर्टमा बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि भएको थियो। योनीको झिल्ली च्यातिएको र घटनास्थल मुलुल्कामा योनीबाट रक्तश्राव भइरहेको मेडिकल रिपोर्ट रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारी बताउँछन्।

प्रहरीले जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा मामा पर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरू गर्‍यो। प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो।

त्यसैलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले ती किशोरविरूद्ध जिल्ला अदालत अछाममा मुद्दा दायर गर्‍यो। अहिले उनी पुर्पक्षको लागि जिल्ला अदालत अछामको २०८१ असार २५ गतेको आदेशले कारागार चलान भएका छन्। पीडक व्यक्ति पनि नाबालिग रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। नाबालिग रहेका कारण पीडक युवकलाई कारागार राख्न नमिल्ने भएकाले डोटी जिल्लाको सुधार गृहमा राखिएको छ।

युवकको जन्मदर्तामा २०६३ साल जन्ममिति रहेको तर स्कुलमा भर्ना हुँदा २०६६ साल जन्ममिति भएकाले फरक देखिएको छ। उनको उमेर पहिचान गर्न प्रहरीले चिकित्सकको सहयोग माग्दा १९ वर्षमुनि, १७ वर्षमाथि देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘ठ्याक्कै उमेर यकिन नभएकाले अहिले नाबालिग मानिएको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले भने।

बालिकाको स्थिति र अबको बाटो
प्रहरीका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएको समयमा परीक्षण गर्दा बालिका गर्भमा पाँच हप्ताको शिशु थियो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुन थालेपछि सात हप्तामा गर्भपतन गरियो।

त्यसपछि जिल्ला अदालत अछाममा घटनाको बकपत्र भएको छ। मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ। घटनापछि बालिकाको पढाइ रोकिएको छ। कक्षा ९ पढ्दापढ्दै आफूमाथि यस्तो घटना घटेपछि उनी विक्षिप्त छिन्। उनीलाई पढ्न अत्यधिक रुची भए पनि नपाएकोमा चिन्ता छ।

बालिकाको अबको भविष्यबारे विभिन्न संघ-संस्थासँग परामर्शपछि काठमाडौंस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा ल्याइएको छ। उनको बाँकी जीवन, पढाइ तथा हेरचाहका लागि त्यो संस्थाले जिम्मा लिएको छ।

पीडित बालिका घटना भएको ठाउँ मावलीमा अब फर्किन चाहन्नन्।

‘पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, म अब मावली फर्किन चाहँदिनँ, पढाइ अगाडि बढाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘म न्यायाको प्रतिक्षामा छु, पढेर केही गर्ने इच्छा छ।’

बालिकाको आफ्नो घर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ६ सल्ले हो।

उनका बुवा बम्बई भारतमा रोजगारीमा छन्। उनी सानै हुँदा आमाको मृत्यु भएको थियो। उनका एक भाइ छन्।

आमाको मृत्युपछि र बुवा भारतमै बसेकाले बालिका र उनका भाइको बिजोग भएको थियो। यो देखेर मावलकी हजुरआमाले स्याहार-सुसार गर्न भन्दै घरबाट बालिका र उनका भाइलाई लिएर आएकी थिइन्। त्यतिबेला पीडित बालिका ६ वर्षकी थिइन्।

उनका मामा भारत बम्बई रोजगारीका लागि गएको धेरै वर्ष भयो। एक वर्षअघिदेखि माइजूसमेत मामासँगै बम्बई गएपछि मावली घरमा बालिका भाइसँग एक्लै बस्दै आएकी थिइन्।

बालिका आफू छाउगोठ जाँदा भाइलाई आफ्ना साथीकोमा सुत्न पठाउने गर्थिन्।

घटना भएको क्षेत्रका बासिन्दा अत्यधिक गरिबीको चपेटामा रहेका छन्। उनीहरू रोजीरोटी गर्न बम्बई जाने गरेका छन्। घरका अधिकांश पुरुष, महिला र युवाहरू बम्बई रहेका छन्। घरमा बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरू मात्रै रहने गरेको देखिएको छ।

पञ्चदेवल विनायकको घटनापछिको तरंग
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-२ मा घटना घटेपछि भने जिल्लाका निकाय र पालिकाहरू एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। उनीहरूले छाउगोठ भत्काउने दोस्रो अभियान चलाउने रणनीति बनाएका छन्।

जसअन्तर्गत निर्देशक समिति, कार्यसञ्चालन समिति र कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालका अनुसार यो समिति साउन २६ गते बस्ने योजना थियो। तर, जिल्लाका अधिकांश पालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख काठमाडौंतिर केन्द्रित भएका कारण त्यो सम्भव भएन।

जहाँ, घटना घटेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख नै काठमाडौंमा केन्द्रित भए।

भदौ ६ गते डाकिएको अर्को बैठक पनि रद्ध भयो। त्यसको कारण पनि स्थानीय निकायका सबै जनप्रतिनिधि नआउनु नै थियो। कार्यसम्पादन समिति संयोजक मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर बोहरा नै अनुपस्थिति रहेपछि भदौ ६ गते डाकिएको बैठक बस्न सकेन।

अर्को बैठक बसेर असोज ८, ९ र १० गते तीन वटा पालिकामा अन्तरक्रिया गरिसकिएको छ। कमलबजार, साँफेबगर नगरपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा पालिकास्तरमा छाउपडी ‘कू-संस्कार’विरूद्ध अन्तरक्रिया थालिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीका अनुसार दसैं-तिहारपछि अन्य पालिकामा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम मिलाइएको छ।

दोस्रो चरणको अभियानका सम्भाव्य कार्यहरू
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालका अनुसार छाउगोठबारे दोस्रो अभियानमा अन्तरक्रिया सकेपछि छाउगोठको तथ्यांक संकलन आरम्भ हुन्छ।
त्यसका लागि जिल्लामा एउटा निर्देशक समिति बनेको छ। निर्देशक समितिपछि व्यवस्थापन र कार्यान्वयन समिति बनेको छ।

व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले गर्नेछन् र कार्यान्वयन समितिको नेतृत्व स्थानीय पालिकाकाले गर्नेछन्। वडा तहसम्म कार्यान्वयन समिति बनाउने लक्ष्य छ।

ती समितिले छाउगोठ भत्काउने त छन् नै, मर्यादित महिनावारी र छाउगोठ व्यवस्थापन गर्नेछन्।

‘छाउगोठ उन्मूलन त्यति सजिलो छैन, व्यवहारमा देखिएको छाउगोठ भत्काउने अभियान जारी राख्दै मनमा रहेको छाउगोठ अन्त्यको निम्ति जनचेतनाको कार्य गर्ने छौं,’ लम्साल भन्छन्।

छाउगोठ बन्नुको पछाडि ‘कू-संस्कार’सँगै गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी कारण छ। त्यसैले, जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिबी उन्मूलनका निम्ति आवश्यक सिप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। त्यसका निम्ति स्रोत, साधनको जोरजाम गरी आय-आर्जनमा जोड दिइने उनले बताए।

महिनावारी हुँदा घरभित्रै राख्ने गरी घरको संरचना विस्तार गर्ने, छाउगोठ बनाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, छाउपडी अन्त्यको नीति नमान्नेलाई सरकारले दिने गरेको सेवा सुविधा जस्तै: एकल महिला भत्ता, वृद्ध भत्ता, पोषण भत्ता, सिफारिस, अवसर रोकिदिने तयारी छ।

महिला हिंसा, विभेद र कानुन देखाउने दाँत मात्रै
लैंगिक हिंसा, महिला हिंसा, विभेद तथा यसमाथि कारबाहीका लागि कानुन पर्याप्त छन्। ती सबै छाउपडी ‘कू-संस्कार’विरूद्ध आकर्षित हुन्छन्। तर, अछाम जिल्लामा ती कानुन ‘देखाउने दाँत’ मात्रै बनेका छन्।

महिलामाथिका सम्पूर्ण हिंसा अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड)मा सन् १९९७ मै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रजस्वला र सुत्केरी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। उक्त संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ अन्तर्गत महिनावारी र सुत्केरीलाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उपदफा ४ मा त्यस्तो भेदभाव गरेमा तीन महिना कैद र ३ हजार जरिवानासम्म हुने व्यवस्था छ।

उपदफा ५ मा छाउगोठमा पठाउने, छूवाछूत गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। घरेलु हिंसाजन्य कसुर आकर्षित गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि विद्यमान छ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीका अनुसार अछाममा छाउगोठमा मृत्यु भएका घटना भरसक प्रहरीकहाँ आउँदै आउँदैनन्। छाउगोठका मात्र नभएर दैवी प्रकोप बाढी, पहिरो, डुबेर मृत्युलगायतका धेरै घटना नआउने गरेको उनी बताउँछन्।

छाउपडी ‘कू-संस्कार’माथि कारबाही माग गर्दै आएको एउटा पनि पनि उजुरी नरहेको भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता घटना प्रहरीकहाँ पुर्‍याउन स्थानीयकै व्यवधान छ।

‘कतिपय घटना हामीले थाहा पाउँदा दाहसंस्कार भइसकेको हुन्छ, पोष्टमार्टम गर्नसमेत पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘घटनासम्म कम्तीमा प्रहरीलाई जानकारी होस् भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई भनिराखेको छु, हाम्रा प्रहरी युनिटलाई सूचना संकलनका लागि अधिकतम् प्रयास गर्न लगाएको छु, गाउँमा कार्यक्रमसमेत गर्ने योजना बनाएको छु।’

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य हक र शारीरिक हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था छ।

२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा कुरीति हो भनी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा आदेश दियो। यसपछि नेपाल सरकारले २०६३ सालमा छाउपडी एउटा कुरीति हो भनी घोषणा गरेको थियो। २०६४ सालमा सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका जारी गरेको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता जारी हुनुभन्दा पहिले घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ आकर्षिक गरी यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरिने गरिएको थियो।

तर, यतिका कानुन आकर्षिक हुँदासमेत महिला, किशोरी, युवती र बालबालिकाहरूलाई महिनावारी, सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा पठाउने, जाने र विभिन्न किसिमका घटनाहरू भइराख्नुमा समाजमा जकडिएको ‘कू-संस्कार’ बाधक देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारी बताउँछन्।

‘यसमा जनचेतनाको कमी छ, राज्यका निकायहरूको बेवास्ताले विभेद तथा हिंसालाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

अछाममा छाउपडीविरूद्ध बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति
अछाममा लैंगिक हिंसा, प्रजनन् स्वास्थ्य, छाउपडी ‘कू-संस्कार’विरूद्ध कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। मंगलसेन नगरपालिकामा समविकास नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्।

यो कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य, सेफहाउस सञ्चालन, छाउपडी पहिचान, मनोपरामर्श, जनचेतना, लैंगिक शिक्षा, प्रजनन् शिक्षालगायत पर्छन्।

मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्रबहादुर सोडारीका अनुसार पालिकामा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम चलाइएको छ।

नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयमा नर्सहरू खटाएको छ। उनीहरूले किशोर-किशोरीलाई लैंगिक शिक्षा दिने गरेका छन्।

यो नगरपालिकामा वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सोडारीले बताए। तर, यो कार्यक्रम छाउपडी ‘कू-संस्कार’लाई छुन सकेको छैन। छाउगोठबारे यो कार्यक्रमले अध्ययन-अनुसन्धान गरेको छैन।

‘छाउगोठबारे छुट्टै कार्यक्रम नहोला, तर, महिनावारी र प्रजनन् स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा यहीभित्र पर्छन्,’ उनले भने।

साँफेबगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद शर्माका अनुसार पालिकामा लैंगिक हिंसा, महिला हिंसा, छूवाछूत, छाउपडीविरूद्ध हिंसा रोकथाम सम्बन्धी परियोजना लागू गरिएको छ।

साँफेबगरमा वाक नेपाल, समविकास नेपाल, एस नेपाललगायतको साझेदारीमा कार्यक्रम चलाइएको छ। यसमा सबै जोड्दा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ बजेट यो कार्यक्रममा गइरहेको शर्मा बताउँछन्।

‘यस अन्तर्गत छूवाछूत सम्बन्धी, छाउपडी, किशोरीको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी, सुत्केरी आमाहरूलाई पोषण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम, नगर र वडास्तरस्मम १४ वटै वडामा हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अनुगमन पनि हुन्छ, तर, रिजल्ट अपेक्षित छैन। छाउपडी प्रथाकै कुरा गर्दा प्रगति देखिँदैन।’
साँफेबगर नगरपालिकामा छाउपडीबारे चेतनाको स्तर विकास नभएको उनी बताउँछन्।

‘भेडा-बाख्रालाई जस्तो गोठमा राखिने गरेको छ, पाल टाँगेर बस्छन्, हामी जाँदा घरभित्रै राखेको जस्तो गर्छन्, फर्किनेवित्तिकै छाउगोठ छिराउँछन्, चेतनाको स्तर विकास भएको देखिँदैन,’ उनले भने।

चौरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर थापाका अनुसार ‘१६ दिने महिला हिंसाविरूद्धको अभियान’का बेला मात्रै लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुन्छन्।

‘लैंगिक हिंसाबारे सबै वडामा खास गरी कार्यक्रम छैन, १६ दिने हिंसा कार्यक्रममा मात्रै हामी बजेट खर्च गर्छौं, त्यसमा सामाजिक संघ-संस्था र राजनीतिक दल समावेश छन्,’ उनले भने।

तर, वडा-वडामा महिला सञ्जाल गठन भएको उनले बताए। तिनीहरूलाई गाउँमा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतना जगाउन भनिएको छ।

‘यहाँ ग्रामीण बस्ती धेरै छ, जति भने पनि नमान्ने समुदाय छ, एक पटक छाउगोठ भत्काइयो, फेरि बनाइहाले,’ उनले भने।

मलबजार नगरपालिकामा सरकारी र गैरसरकारी दुबैतर्फबाट महिला र लैंगिक हिंसाबारे कार्यक्रम चलाइन्छ।

सन् २०२३ मा सिएमसी नेपाललगायत संस्थाले लैंगिक हिंसा र महिला हिंसा न्यूनीकरणमा कार्यक्रम चलाएका थिए। त्यो कार्यक्रममा २ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यही कार्ययक्रमका लागि सन् २०२४ मा २ लाख ३२ हजार ८०० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यो बजेटले लैंगिक हिंसा, महिला हिंसा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नगरपलिकाले साझेदारीमा कर्मचारी परिचालन गरेको निमित्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रबहादुर विष्ट बताउँछन्।

कमलबजार नगरपालिका आफूले २०७९/८० मा लैंगिक हिंसाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। २०८०/८१ मा बढाएर यसलाई १३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। यसको प्रगति विवरण शून्य छ। त्यो रकम कर्मचारी परिचालनका लागि तलब-भत्तामा सकिएको विष्टले बताए।

यो नगरपालिकामा मंहिला हिंसा शीर्षकमा २०७९/८० र २०८०/८१ ५०-५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यो रकमले महिला हिंसाविरूद्धको १३ दिने अभियान सञ्चालन गरियो।

छाउपडी नियन्त्रण र प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि कमलबजार नगरपालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन।

अछामका हरेक घरमा एक घर एक छाउगोठको मानसिकता छ। यसलाई धर्म, संस्कृति, पाप र पुण्यसँग जोडेर मानिसहरूले ग्रहण गरिरहेका छन्। जसले गर्दा आधुनिक समाजका छोरी-बुहारीहरू छाउपढीजस्तो कुरीति र सामाजिक अपराधबाट पीडित भइरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर छाउगोठभित्र निसास्सिरहेका छन्। छाउपडीका कारण धेरै बालबालिका, किशोरी, युवती र महिलाहरूको ज्यान जोखिममा छ।

अहिले थालिएको छाउपडी कू-संस्कारविरूद्धको दोस्रो चरणको अभियानले के कति सुधार ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्साल भन्छन्, ‘हामी अब छाउगोठ मात्रै भत्काउँदैनौं, मनभित्र गढेको छाउप्रथाको अन्त्य गर्दछौं।’

(नोट : सबै तस्बिरहरू सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिमा खिचिएको हो।)