बाकुबाट ४० देशका प्रतिनिधिको आह्वान : कार्वन उत्सर्जन रोकौँ, पृथ्वी जोगाऔँ

बाकु, अजरबैजान – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सम्मिलित शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ।

बाकुमा जारी कोप–२९ शिखर सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापमान र हरित ग्यास उत्सर्जन रोक्नका लागि विश्व समुदायको साझा ऐक्यबद्धतासहितको पहल आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट कुनै न कुनै रूपमा विश्वका हरेक व्यक्ति प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता असरलाई कम गर्नका लागि सबै राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने बताए।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरे। उनले भने, ‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न।’

राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे। गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको भन्दै उनले विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको जानकारी गराए।

‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने। उनले हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको जानकारी गराए।

‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरु थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने। सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते अर्थात् आज उनको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुनेछ।

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरु भएर आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्ला चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि जलवायुको वित्तमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘नयाँ वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ, विकासशील देशहरूले बाकुबाट खाली हात फर्कनुहुँदैन,’ उनले भने

। विश्वको तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ रहेको उनको भनाइ छ।

उद्घाटन समारोहमा अजरबैजनका राष्ट्रपति इल्हामले विश्वभरका करिब दुई सय मुलुकका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै सबैलाई जलवायुले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न एकता कायम गर्न आग्रह गरे । उनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टियलले जलवायु सङ्कट तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्ने कारक बन्दै गरेको बताए। उनले विश्वभर बढिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटले संसारको हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै तरिकामा प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गरे। जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न सबैै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो।

‘जलवायु लक्ष्यमा सहमति मात्र पर्याप्त छैन। हामीले विश्व वित्तीय प्रणालीलाई पुनः परिमार्जन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्ने राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यहीँ बाकुमा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार सञ्चालनमा ल्याउन, पेरिस सम्झौताको अनुच्छेद ६ लाई अन्तिमरूप दिनैपर्छ। हामीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नैपर्छ।’

विश्वका नेता बाकुमा

सम्मेलनस्थल बाकुमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका करिव दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू कोपमा सहभागी छन्। सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी छन्।

नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो।

नेपालको तर्फबाट हरेक कोपहरूमा जलवायुजन्य सङ्कटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

यसपटक नेपालको ‘एजेन्डा’

आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी ६ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन्।

बाकुमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपर्ण मोडमा ल्याएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम तीन दशमलव १० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।’

दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउने

कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। विश्व वातावरणीय सुविधा (जीईएफ) को सहयोगमा ९ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलरको यो परियोजना मरिण जलाधार क्षेत्रको सिन्धुली जिल्लामा पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ।

मरिण जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको जलवायुजन्य जोखिमको असरबाट अनुकूलना अभिवृद्धि गर्दै उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस आयोजना सचालन गर्नेछ।

–रासस–