गोप्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको हतारो, कांग्रेसको तगारो

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ताका दुई मुख्य घटक भने आपसी विवादमा रुमलिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल कांग्रेस चीनबाट बीआरआई परियोजनाका लागि ऋण लिन नहुने अडानमा छ।

चीनियाँ पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै बेला बीआरआईअन्तर्गत ब्याज लिएर ऋण लिने सम्झौता गर्न दबाब दिँदै आएको छ। चीनको दबाब झेल्न नसकेका कारण एमाले ब्याज तिरेरै भएपनि ऋण लिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।

यही मतभेदका कारण सत्ताका मुख्य दलहरूबीच दूरि बढ्दै गएको छ। यद्यपि यही विषयका कारण सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दुवै पक्षको दाबी छ।

चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर होस् भन्ने मनशायले लबिइङ गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा छन्। तर, कांग्रेस सो सम्झौताका लागि सकारात्मक नरहेपछि सत्ताका दुई घटकबीच दूरी बढ्न नदिन नेताहरू छलफलमा छन्।

कांग्रेसले यअसघि पनि अनुदान मात्र लिन सकिने बताउँदै आएको थियो। कांग्रेसको धारणा बुझेका ओली कन्भिन्स गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्।

कांग्रेस र एमाले आआफ्नै अडानमा भएपछि दुवै दलले मध्यमार्गी धारण बनाउने तयारी समेत गरेका छन्। तर एमालेले कांग्रेस पनि ब्याज तिर्ने गरी नै ऋण लिन सहमत हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ। कांग्रेसले आफ्नो धारणामा ओलीलाई सहमत गराउन सजिलो देखेको छैन।

यीनै मतभेदका विषय मिलाउन ओली र देउवाले आआफ्नो दलका एकएक जना नेतालाई जिम्मा दिएका छन्। ओलीले यो कार्यभार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा र देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई यो जिम्मेवारी दिएका छन्।

सोमबार र मंगलबार कांग्रेसलाई आफ्नो धारणामा सहमत गराउन ओलीले देउवासहितका नेताहरूसँगको बसाई लम्ब्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण लिने विषय प्रस्ताव गरेको कांग्रेसका एमालेका एक नेताको भनाइ छ।

बालुवाटारको छलफलमा देउवासहित महामन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि थिए।

‘ऋण हामीले कति लिने? अनुदान भए लिइहालौँ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘अरु लोड अहिले नथपौँ।’

कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आवश्यकता पहिचान नगरी ऋण लिन नहुने बताउँछन्। ‘हामीले कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने र सघन अध्ययनबिना ऋण लिनु हुँदैन। हामीले लिएको ऋण धेरै भइसक्यो,’ उनी भन्छन्।

काङ्ग्रेस-एमाले सहमति जुटेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। सोही प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि चीनले प्रस्ताव पठाइसकेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार ती प्रस्तावलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार मात्रै कांग्रेसको भनाइ बीआरआईको कुरालाई गिजोल्ने प्रकृतिको भएको आरोप लगाएका छन्।

सन् २०१७ मा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम नेपाललाई बजेट आवश्यक रहेकोले लिन्नँ भन्न नहुने बताउँछन्।

चीनसँग ऋण लिएर बनाएको पोखरा विमानस्थलबाट राम्रो व्यापार पनि हुन नसकेको र ब्याज पनि चर्को पर्न गएपछि कांग्रेस ऋण लिनबाट हच्किएको हो। विमानस्थल बनाउन चीनले नेपाललाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको भए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने ५ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्दै आएको छ। यसले गर्दा ऋण चुक्ता गर्न प्राधिकरणलाई थप भार पर्दै आएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज चर्को परेको बताउँछन्। ‘पोखराको एयरपोर्ट हामीले ऋणमा बनाएको, महँगो ऋण छ त्यो। त्यसलाई चीनले बीआरआईभित्र पारेर अनुदानमा परिणत गरिदिन्छ कि? त्यो राम्रो,’ शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रलाई समस्यामा पार्ने ढंगले ऋणमा डुब्न हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो।’नेपाल र चीनबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषय उठ्ने गरेको भएपनि औपचारिक बैठकमा यो कुराले प्रवेश पाउने गरेको छैन।

उता नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ब्याजमा नै भएपनि बीआरआईको ऋण लिनुपर्ने बताउँछन्।

‘नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनले करिब १० वर्ष अघि सारेको वेल्ट एण्ड रोड पहलकदमी सुरुमा चीनले अघि सारेको भए पनि अब त्यो एउटा विश्वव्यापी अवधारणा र परियोजना बनेको छ,’ बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विगत १० वर्षको अवधिमा बदलिँदो विश्व परिवेशमा वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा विश्वका १५३ मुलुकहरु एक वा अर्को संझौतामा जोडिई सकेका छन । ती मुलुकहरुमा ३००० भन्दा बढी ठूला, मझौला र साना योजनाहरुमा सम्झौता भएका छन र तिनीहरु लागू भइरहेका छन् । यी परियोजनाहरुमा अहिलेसम्म १.४ ट्रीलियन डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ र विभिन्न देशमा लाखौं लाख जनताले रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन र गर्दैछन्।’

नेपालका एकपछि अर्का सरकार पश्चिमा शक्तिको चीनविरोधी कुप्रचारको सिकार भएको समेत उनको आरोप छ। पश्चिमाले बीआरआई सहयोगलाई ऋण पासोका रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल र नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दुई दलबीच बहस भइरहनु र ठोस निर्णय गर्न नसक्नु मुलुककै निम्ति बिडम्वना बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

बीआरआई विश्वका १५३ देशहरुका लागि हितकर हुने तर नेपालको निम्ति ऋणपासो कसरी हुन सक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।

सम्झौता गुपचुप
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ। सात वर्षअघिको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। तर यो विषयमा सरकारले कुनै चासो नै दिएको छैन।

बीआरआईमा देखिएको फरक बुझाइ र व्याख्यालाई चिर्नका लागि भएपनि यो सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत कांग्रेस, एमाले र कूटनीतिज्ञहरूमा भएपनि चीनले यसलाई गोप्य नै राख्न चाहेका कारण सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

यो सम्झौता हुँदा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए। उनका अनुसार यो समझदारीपत्र अरू खालको जस्तो दस्ताबेज होइन, विवादित भए सार्वजनिक गर्न सकिने बताउँछन्।

चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका लागि मस्यौदा पनि पठाएको छ। उक्त मस्यौदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बीआरआईलाई बेइजिङको आर्थिक रणनीति मानिन्छ।

श्रीलंकासहित केही मुलुकमा चिनियाँ ऋणले समस्या पारेको आरोप लाग्न थालेपछि नेपालमा पनि बीआरआईका विषयमा शंका गर्न थालिएको छ।