विदेशीसँग पैसा माग्ने रणनीतिले विकास सम्भव छैन, पराधीनता बढ्छ

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भलाई लिएर भइरहेका चर्चामा नेपालको उन्नति-प्रगतिसँग जोडिएको एउटा दुखद् तर रोचक तथ्यका बारेमा सोचिरहेको छु।

नेपालको काठमाडौँकेन्द्रित पढेलेखेको, सम्भ्रान्त वर्ग वैचारिक रूपमा यति दिवालिया छ कि यो दृढ रूपमा विश्वस्त छ-नेपालको विकास विदेशीले मात्र गरिदिन सक्छ। अरूले बनाइदिने सडक, पुल-पुलेसा, अस्पताल, सभागृह, भ्यूटावरको मजा लिन पाउने नेपालीको मानव अधिकार हो भन्ने मानसिकता विशेष गरि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीमा व्याप्त छ। यसको प्रभाव केही हदसम्म नेपालको विद्वतवर्गमा पनि छ।

यो सम्भ्रान्त वर्ग विदेशी सहयोगमा नेपालको उन्नती गर्नुपर्ने तर्क पुष्टि गर्न नानाथरी जटिल विश्लेषण रच्न पनि माहिर छ। यो कहिले भूराजनीतिक परिवेशको कुरा गर्छ, कहिले नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल अन्यत्रभन्दा बढी हुन्छ भन्ने तर्क हाल्छ, कहिले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताको गुनगान गाउँछ। यो वर्गका केही टाठाबाठाहरू त नेपालको विकास हुन नसके सीमाना जोडिएका अरू देशको विकास पनि धरापमा पर्न सक्ने तर्कसमेत गर्न भ्याउँछन्।

नेपालको दिवालिया सम्भ्रान्त वर्गले यस्तै तर्क सर्वसाधारण मानिसलाई पनि घोकाएको छ।

यसको परिणामस्वरूप आम मानिसहरूले पनि यसरी सोच्ने गरेको पाउँछु म -हामी नेपाली सोझा छौँ, असल छौं, हाम्रो दुःख देखेर संसारका धनी देशले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रा बाटा, पुल र भ्यू टावर उनीहरूले बनाइदिनुपर्छ।

नेपालको कुनै उच्च पदाधीकारी विदेश जाने प्रसङ्ग आयो भने सबैको ध्यान यसमा हुन्छ- विदेश जानेले कति सहयोग माग्यो? कति पायो? यसका आधारमा भ्रमण सफल भयो कि असफल!

आम मानिसको चासो यतातिर छ- चीनले नेपाललाई कति अर्ब बराबरको सहयोग दियो? यसरी नेपाल समग्रमा एउटा मगन्तेहरूको देशका रूपमा स्थापित भएको छ।

अहिले केपी ओलीको चीन भ्रमणको प्रसङ्गलाई नै हेरौँ। नेपालले चीनसँग सुल्झाउनुपर्ने अनेक जटिल प्रसङ्ग छन्। सीमा विवादको कुरा छ, तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिका बारेमा संवेदनशिलता छ, नेपालमा चिनियाँ नागरिकका गैरकानुनी गतिविधि छन्, नेपालीहरूलाई चीनको भिसामा सहजताको विषय छ, नेपालले वर्तमान विश्व परिवेशमा नेपाल-चीन सम्बन्धका बारेमा आफ्नो रणनीति प्रष्ट पार्नुपर्ने छ।

यी यावत् विषयमा नेपाल सरकारले केही तयारी गरेको थियो त? यसको चर्चा त कतै सुनिएन। सुनिएको कुरा के हो भने सरकारले बीआरआईका विषयमा भयङ्कर तयारी गर्‍यो। बाँकी विषय छलफलको सूचिमा परे, परेनन् थाहा छैन। सुनियो त उही थोत्रो र अर्थहीन बकबक- नेपाल एक चीनको नीतिमा प्रतिबद्ध छ।

अर्कातिर आम मानिसको चासो यतातिर छ- चीनले नेपाललाई कति अर्ब बराबरको सहयोग दियो? यसरी नेपाल समग्रमा एउटा मगन्तेहरूको देशका रूपमा स्थापित भएको छ।

के यो मानसिकता नै मूल समस्या हो त? मेरो विचारमा त होइन। मूल समस्या अर्कै छ।

नेपालको उन्नति नेपाल आफैँले सुनिश्चित गर्नु पर्छ र गर्न सक्छ। उन्नति असम्भव र सोचेजस्तो जटिल छैन। यसका लागि चाहिन्छ, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र थोरै क्षमता जसका लागि नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग तयार छैन। मूल समस्या चाहिँ यो हो।

संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आफ्ना आन्तरिक संरचना र पद्धति नफेरी केवल विदेशीको सहायतामा उन्नति हासिल गरेको होस्। यदि अल्पकालमा उन्नति गरेजस्तो देखिए पनि यस्तो उन्नति कागजी उन्नति मात्र हुन्छ- सतही र कमजोर।

उदाहरण हाम्रै छिमेकमा छन्। ‘बंगलादेश र भुटानले चामत्कारिक विकास गरे’ भन्ने चर्चा हामीले सुन्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो। यसको दुखद् पटाक्षेप बंगलादेशमा देखिइसकिएको छ। नजिकबाट हेर्नेहरूले भनिरहेका छन्- भुटानको हालत पनि बंगलादेशभन्दा फरक छैन। भुटान छोडेर विदेश पलायन हुने युवाको तथ्याङ्कले पनि भुटानको कथित ‘ह्यापिनेस इन्डेक्स’को बेलुनबाट हावा खुस्काएको छ। भुटानले यो इन्डेक्सको मन्त्रालय नै खारेज गरेको र यसको कुरा गर्न छोडेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ।

‘लाओस, केन्या, वा कम्बोडियाले उन्नति हासिल गरेका छन्’ भन्ने बुझाइ उत्तिकै हास्यास्पद छ।

संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आफ्ना आन्तरिक संरचना र पद्धति नफेरी केवल विदेशीको सहायतामा उन्नति हासिल गरेको होस्।

घुमाइफिराइ कुरा त्यहीँ आउँछ- एउटा देशको सबलता र उन्नति त्यही देशले गर्ने हो। आन्तरिक सुधार र परिवर्तनमार्फत्। विदेशीले केही ज्ञान र प्रविधिमा सहयोग गर्न सक्छन्- उनीहरूको सहयोग लिनु पर्छ। तर विदेशीले राम्रो बनाइदिएर नेपाल राम्रो हुने होइन।

नेपालले देशलाई बलियो बनाउन वा उन्नति हासिल गर्नमा के प्रयत्न गरेको छ त? यो प्रश्नबाट जति भाग्न खोजे पनि यसले लखेट्न छोड्दैन।

नेपालले विगत एक दशकमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सबलीकरणका लागि के प्रयत्न गरेको छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने वार्षिक खर्च कति प्रतिशतले बढेको छ? कृषि र पशुपालनको दिगो विकासका लागि के-कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याइएका छन् र तिनको प्रभावकारिता के छ? व्यापार-व्यवसायका लागि नीतिगत संरचना कस्तो बनाइएको छ? अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने विषयमा दीर्घकालीन वा अल्पकालीन नीति र योजना के छन्? भूमिको वितरणमा विद्यमान असमानताको अन्त गर्ने दिशमा कति काम भएको छ? नागरिकमा सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न कस्ता अवसरहरूको सिर्जना गरिएको छ?

उदाहरणका रूपमा यसभन्दा माथि जति कुरा उल्लेख गरेको छु त्यो काम विदेशीले गरिदिने होइन- नेपालले आफैँ गर्ने हो। नेपालको उन्नतिको एउटै मात्र आधार यही हो। यसमा काम नगरी विदेशीसँग पैसा माग्दै हिँड्ने मगन्ते रणनीतिले विकास वा उन्नति सम्भव हुँदैन- नेपालको पराधिनता र निर्बलता निरन्तर मात्र हुन्छ।

यो चर्चामा एउटा प्रसङ्ग जोड्नै पर्ने हुन्छ।

नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग किन सुधार वा परिवर्तनमा कुनै रुचि नराखेर विदेशीको सहयोगमा बन्ने भौतिक पूर्वाधारका योजनाको पछि दौडिन चाहन्छ? यो प्रश्नमा नेपालको अर्थ राजनीति जोडिएको छ। नेपालको सम्भ्रान्त वर्गका लागि पैसा र शक्तिको सुनिश्चितताको सजिलो माध्यम भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो। सुधार वा परिवर्तनका कुरामा जोड दिने हो भने पैसाको मुहान त सुक्छ नै- सँगसँगै आफ्नो बोलबाला, दबदबा पनि कम हुन्छ।

कि कसो?

(पोखरेलको ब्लगबाट)