बढ्न थाल्यो डढेलो र आगलागी, तयारी थाल्न विज्ञको सुझाव

पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न १६ ठाउँमा आगलागीका घटना भए। ती आगलागीका घटनाबाट चार जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मङ्सिर लागेपछि आगलागीका घटना बढ्न थालेको छ। दैनिक आगलागीका घटना भइरहेका छन्।

वर्षा नभएको र चिसो मौसम बढिरहेकाले पनि अबको समय आगलागीको उच्च जोखिम हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। एक त ज्वलनशील वस्तु जम्मा हुन थालेको र अर्काे जाडोमा आगो ताप्ने चलनले आगलागी र डढेलो बढ्छ । त्यहीअनुसार तयारी थालिएको पनि उनले बताए।

अबको केही समयपछि डढेलोको जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारी थालिएन भने बढ्दो डढेलोको जोखिमले मानव तथा भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुनसक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा डढेलोका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेको छ। डढेलो मानव बस्तीमा सल्किने क्रम पनि बढिरहेको छ।

विज्ञहरूले डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले डढेलो लाग्न नदिने उपाय खोजी गरी पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्। यो क्रम अहिलेदेखि नै सुरू गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको सुझाव छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलोसम्बन्धीका विज्ञ सुदीप छतकुलीले आगलागीबाट नेपालमा १३ जिल्ला अति संवेदनशील र ११ जिल्ला संवेदनशील रहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो समयमा डढेलो बढ्दै जानु चुनौतीको विषय भएको बताए। तर पनि कुनै न कुनै रूपमा आगलागी र डढेलोले देश नै प्रभावित हुने गरेको छ।

उनले जंगलमा पतकर, काठ तथा वन पैदावर बढ्दै जाँदा डढेलो लाग्ने क्रम बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन जरूरी रहेको बताए। उनका अनुसार गएको वर्ष नेपालका ७४ जिल्ला डढेलो र आगलागीबाट प्रभावित भएको छ। शतप्रतिशतजस्तै डढेलो मानवीय कारणले लाग्ने गरेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार ६४ प्रतिशत मानिसले जानीजानी डढेलो लगाउने गरेका छन्। एकतीस प्रतिशत हेल्चक्रयाइँका कारण डढेलो लाग्ने गरेको छ। यसरी हेर्दा केही प्रतिशतबाहेक मानिसकै गतिविधिका कारण डढेलो लाग्ने भएकाले सचेत हुनेपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपालमा तथ्यांक हेर्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा डढेलो लागेको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेश प्रदेश, कोशी र गण्डकीमा डढेलोका घटना भएको छ। केही वर्षहरूमा गरिएको अध्ययनले डढेलो लाग्ने क्रम बढ्नु र क्षति पनि बढाउँदै लैजानुले डढेलो लाग्ने मौसमभन्दा केही महिना अगाडिदेखि नै रोकथामको तयारी थाल्न जरूरी रहेको उहाँले सुनाए। उनले यही मङ्सिर पुसदेखि नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

जंगल व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, वनपैदावर र जल्ने वस्तु थुप्रिँदै जानु, कृषि भूमि बाँझिदै गएर जङ्गलमा परिणत हुनु र त्यसले बस्तीसम्म फैलिँदा घरमा पनि डढेलो पुग्नु, जलवायु परिवर्तनलगायत कारण आगलागी बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

डा भुजेलले अब ज्वलनशील पदार्थ जङ्गलबाट हटाउन नसके डढेलो र आगलागी भयावह हुनेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले तल्लो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निकाय सक्रिय भएर लाग्न सके डढेलोकै लागि कमाण्ड पोष्ट निर्माण गरी फायर फाइटिङ टिम निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताए। उनले डढेलो लाग्नै नदिने उपायको खोजी गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवाली गएको वर्ष ७४ जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना भएको जानकारी गराउँदै जंगल र घरसँगसँगै जोडिन पुग्दा जंगलमा लागेको डढेलो घरसम्म आइपुग्ने गरेको र जनधनको क्षति भइरहेको बताउँछन्। जंगलका प्रज्वलनशील पदार्थ हटाउन सके डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने हुँदा अब वन व्यवस्थापन यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

विपद्सम्बन्धी अगुवाइ गर्ने संस्था गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हो। तर पनि अन्य बाढीपहिरोजस्ता विपद्लाईझैं डढेलोलाई प्राथमिकता दिन अझै सकिएको छैन। प्राधिकरण आएपछि केही प्रयास भएका छन्, तर पर्याप्त छैन।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल वन व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित र बलियो बनाउने भन्नेबारे वर्तमान आवश्यकतासहितको राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक भएको बताउँछन्। त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र तयारीमा जुट्न कर्मचारीहरूलाई निर्देश गरिसकिएको उनले बताए। डढेलो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि सँगसँगै वनमा थुप्रिएर बसेका सुकेका पत्करहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सबै क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका र अग्रसरता जरूरी रहको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार प्राधिकरणले भर्खरैमात्र डढेलोको विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस सम्पन्न गरेको छ । उक्त बहसले महत्त्वपूर्ण सुभाव दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले पहल थालेको र संयुक्त कार्र्य अघि बढाउने विषयमा आह्वानसमेत गरिएको बताए।

रासस