कर्णाली : सडक पुगेपछि स्याउ र जडीबुटीले पाउन थाल्यो बजार

सुर्खेत- पछिल्लो समय कर्णाली चारवटा सडकले जोडिएको छ। विकासको पहिलो शर्त कर्णालीका लागि सडक नै हो। दश वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर थप, थप आँशु चुहाउँदै नुन, चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर लिने गरेका छन्।

आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लिनका लागिसमेत सहजै सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ। तीन तहका सरकारको सक्रिया पहलकदमीका कारण गाउँगाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा समेत सुधार आएको छ।

कर्णालीका १० वटा पालिकामा अझै सडक पुग्न नसकेको सडक विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ। यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन। त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँच छैन। से–फोक्सुन्डोमा ३५ दशमलव ४ किमि, मुड्केचुलामा १० किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ।

यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन। पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहमा यही आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए।

कर्णालीमा कति बन्यो त सडक
कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार छ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ। जुन, नेपालको कूल सडकको १२ दशमलव ०४ प्रतिशत हो। कर्णालीका सडकमा ३० हजार तीन सय ६७ सवारीसाधन गुड्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार कर्णालीमा सङ्घीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि एक सय ५६ दशमलव ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। ग्राभेल सडक ६ सय १ दशमलव ०५ किलोमिटर खनिएको छ। कच्ची सडक दुई हजार आठ सय २२ दशमलव ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ। नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक चार सय ६८ दशमलव ४१ किलोमिटर छ।

यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ३९ वटा मोटरेबल निर्माण गरेको छ। पालिकासँग जोड्ने अधिकांश सडक स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्। डोल्पामा जाने मुख्य सडक कुनै पनि कालोपत्रे भएका छैनन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरबाट बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नका लागि झण्डै दुई किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ।

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक भएको जिल्लामा दैलेख अग्रिणी स्थानमा रहेको छ। यहाँ पक्की सडक चार सय ५२ दशमलव २ किलोमिटर छ। ग्राभेल सडक एक सय ८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक दुई हजार तीन सय १० दशमलव आठ किलोमिटर गरी जम्मा सडक दुई हजार नौ सय ४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ।

यस्तै सुर्खेतमा पक्की दुई सय ७८ दशमलव २१, ग्राभेल पाँच सय ८३ दशमलव ९३ र कच्ची नौ सय ३४ दशमलव ६६ गरी जम्मा एक हजार सात सय ९६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक छ। जाजरकोट जिल्लामा पक्की एक सय ११, ग्राभेल ४० दशमलव ५ र कच्ची नौ सय ७१ गरी एक हजार एक सय २२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ।

यस्तै रूकुम–पश्चिममा पक्की एक सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची एक हजार दुई सय ५२ गरी जम्मा एक हजार चार सय ४२ किलोमिटर सडक छ। सल्यानमा पक्की एक सय ६२, ग्राभेल नौ र कच्ची तीन सय ९२ गरी जम्मा पाँच सय ६३ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ। हुम्लामा पक्की दुई र कच्ची दुई सय ८३ गरी जम्मा दुई सय ८५ किलोमिटर सडक छ।

कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची तीन सय ७५ दशमलव ५ गरी जम्मा चार सय ४९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ। यस्तै, जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ दशमलव ५ र कच्ची तीन सय ८२ दशमलव ६ गरी जम्मा पाँच सय २४ दशमलव १ किलोमिटर सडक छ। मुगुमा पक्की चार, ग्राभेल ५२ र कच्ची तीन सय १५ गरी जम्मा तीन सय ७१ किलोमिटर सडक छ।

डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन। हालसम्म जम्मा एक सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की एक हजार दुई सय ६५ दशमलव ४१, ग्राभेल एक हजार २० दशमलव ६५ र कच्ची सात हजार चार सय १ दशमलव ५६ गरी जम्मा नौ हजार ६ सय ८७ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ। सङ्घीयतापछि मुलुकका तीनवटै तहका सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

कर्णालीको ७९ वटै स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएका छन्। सङ्घ सरकारले कर्णालीमा कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदनभण्डारी सडकले कर्णालीलाई छोएका छन्।

भेरी करिडोरले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रूकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाबाट चीनको तिब्बत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। यसलाई त्रिदेशीय सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जमुनाह र भारतको उत्तर प्रदेशको रोपैडियासँग यो सडक जोडिएको छ।

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडक कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ। बाँकेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा पाँच सय ३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो। सुर्खेत–तल्लो डुङ्गेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पिपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक तीन सय दुई किलोमिटर सडक छ। यी दुई सडकले साविकका कर्णालीको लागि समृद्धिको मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग रूकुम पूर्वबाट रूकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट दैलेख जोड्ने गर्दछ। त्यस्तै रूकुम पश्चिम र सल्यानलाई जोड्नका लागि राप्ती लोकमार्गको रहेको छ। जसले दाङबाट सल्यान हुँदै रूकुम पश्चिम जोड्ने काम गर्दछ। अर्को लुम्बिनीबाट रूकुम हुँदै जाजरकोट, जुम्ला मुगुको रारासम्म जोड्न लुम्बिनी–रारा राजमार्गको कामसमेत चालु अवस्थामा रहेको छ। यो सडक जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा चालु अवस्थामा छ। कर्णालीमा निर्माण हुने अधिकांश सडक आयोजनालाई प्रर्याप्त बजेट नहुँदा काममा बाधा पुग्दै आएको यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँदै आएका छन्।

निर्माण भएका सडक समयमै काम गराएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सके कर्णालीलाई सडक समृद्धि गर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ। हाल यिनै निर्माण भएका सडकबाट कर्णालीका स्याउदेखि अन्य भारी मात्रामा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ। छिन्चु–जाजरकोट–दुनै–मरिम तीन सय १७ किलोमिटर सडकलाई भेरी करिडोरले चिनिन्छ। यो साविकको भेरी अञ्चलबाट जोडिएर साविकको कर्णालीको डोल्पा हुँदै चीनसँग जोड्ने कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक हो।

कहिले हुन्छ त सुधार
कच्ची कटानले भारी मात्रामा फड्को मारेको कर्णालीका सडक अब पक्की कहिले होलान त ? यो प्रश्नले सबैको ध्यान तान्छ। भेरी करिडोर हुँदै उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल हुँदै सात सय वर्ष पुरानो शे गुम्बामा पुग्नेको दैनिक प्रश्न यही हुन्छ।

पर्यटकीय मार्गको रूपमा रहेको यो मार्गमा दैनिक धुलाम्य भएर तराईबाट हिमालको टुप्पोमा पुग्दा सबैको साझा गुनासो भनेकै पक्की सडकको लागि हो। प्रत्यक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेटमासमेत यही कुरामा भारी बहस हुँदै आएको छ। त्यस्तै अर्को कर्णाली करिडोरका दुई भागमा समेत अझैँ पक्की बन्न नसकेको अवस्था छ। कर्णाली करिडोर हुँदै रारा पुग्नेदेखि अर्को मार्गबाट हुम्लाको सिमकोट हिल्सा, मानसरोबर पुग्नेको कथा उही सडककै रहेको छ।

धुलाम्य सडकमा मृत्युलाई जित्दै मानसरोबार पुग्ने तथा रारा पुग्नेले सडक नै पहिलो आधारका रूपमा माग राख्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो औकातले सकेसम्म काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा बताउँछन्। तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीमा सडक सम्मृद्धि ल्याउने काममा लागिरहेको उनको भनाइ छ।

व्यापार प्रवर्द्धन र कृषक लाभान्वित
कर्णाली करिडोर साविकको कर्णालीका जुम्ला र मुगुमा पुग्दा त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउले हाल बजार पाएको छ। विदेशी भूमिबाट आउने स्याउ विस्थापित भएको उद्योग वाणिज्यसँग सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए।

उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सङ्घले कर्णालीकै उत्पादनलाई जोड दिन पटकपटक पत्राचार गरेको उनी बताउँछन्। उत्ता डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउसमेत सडक मार्गबाट देशका ठूला सहरमा पुग्ने गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मिलेर आफ्नै मिल निर्माण गरेर कर्णालीलाई चिनाउने काममा लागेको छ।

कर्णालीकै मूल्यवान लोगो बनाइ खाद्यान्नलाई विश्वमा चिनाउने काम कर्णालीबाट सुरू भइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए। कर्णालीमा उत्पादन भएको जडीबुटीसमेत सडक मार्गहुँदै सजिलै प्रशोधन केन्द्रमा पुग्न थालेको छ।

जाजरकोटकोमा रहेको प्रशोधन केन्द्रदेखि अन्य ठाउँमा समेत सडक मार्गबाटै आउने गरेको छ। सडक मार्ग अधिकांश ठाउँमा पुगेकै कारण दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी हुँदा भान्सासमेत सस्तो भएको छ। खाद्यान्न अभाव भयो भन्दै विगत जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ छ।

त्यस्तै सडक मार्ग हुँदै अधिकांश ठाउँमा आयोडिनयुक्त नून पुग्ने गरेको छ। भनेकै समयमा पालिकास्तरबाट नुन पाउने गरेको छ। सडकले व्यापक रूपमा गतिलिएसँगै विकास निर्माण काममासमेत सहज भएको छ। कर्णालीमा जनयुद्धपछि मात्र विकासले गति लिएको देखिन्छ। -रासस