काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको जिकिर छ। आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला लाल आयोग गठन भएको उल्लेख गर्दै आफू यसलाई सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।
‘म दोस्रोपटक प्रम हुँदा लाल आयोग गठन भएको साँचो हो। त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदा सूचना आयोगले त्यसलाई प्रकाशित नगर्न भनी अदालतले भनेको छ।’
यद्यपि देशको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा खलल गर्ने देखिए तत्काल प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेको उनको भनाइ छ।
