नक्कली शरणार्थी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ, अपराधीलाई छुट दिइन्न : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको नक्कली शरणार्थी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा लोसपाका सांसद सवेन्द्र नाथ शुक्ला र नेमकिपाका प्रेम सुवालले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।

शरणार्थी प्रकरणमा पनि महान्याधिवक्ताले मनपरी रुपमा मन लागेको व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने नलागेकोलाई नहाल्ने गरी तयारी गरिरहेको हो? भन्दै प्रश्न गरेका सुवाललाई प्रधानमन्त्रीले सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गरिने समेत उल्लेख गरे।

‘यो विषयमा सरकार दृढ छ। अपराधी कसैलाई छुट दिइने छैन। यो कुनै सरकार र नेताको विषय होइन। यो राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर चर्को दृढताको साथ हामी अघि बढेका छौं। यसलाई तात्विक रुपमा अघि बढाउन हामी सक्षम छौं।’

सवेन्द्रनाथ शुक्लाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी राखेको प्रश्नमा उनले उत्तर दिएका हुन्। शुक्लाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नियम कानुन र निकायबीच समन्वयको अभावले भ्रष्टाचारको कामकारबाही नभएको प्रश्न उठाएका थिए।

‘कुनै पनि सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतीको अन्त्य गर्न म चाहन्छु। अहिले नक्कली शरणर्थीको प्रकरणमा मात्र ध्यान दिएको भन्ने लागेको होला,’ उनले भने, ‘तर ठूला ठूलो केसबारे छानविन गर्ने, राजश्व र पूँजीबजारबारे ठूला ठूलो सेटिङलाई भत्काउने काम हामीले अघि बढाइसकेका छौं।’

‘चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। अहिले, आर्थिक राजनीतिक संस्कृतिक रुपले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। भ्रष्टाचारले देश गम्भीर मुडमा गएको छ। भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध लड्ने समय आएको छ। देश समृद्धि र सुशासनको लागि लड्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘म यो सदनमा रहेका सबै राजनतिक दलसँग आग्रह गर्न चाहान्छु कि गणतन्त्र बचाउने समय आएको छ। हामीसँग अहिले आफूलाई सच्याउने अवसर पनि छ।’

विकृतिविरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र देशको विकास र मृद्धिको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसरलाई गुम्न नदिने उनको भनाइ थियो।

अमरेश कुमार सिंहले पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, फास्ट ट्राक, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, पोखरा, आम्नी, ललिता निवास, एनसेलको कर छुटबारे छानबिन कहिलेबाट सुरु हुने भनी प्रश्न राखेका थिए।

उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।