शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचार र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री-सांसद प्रश्नोत्तर

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री-सांसदको प्रश्नोत्तर नक्कली शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचार, संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा बिहीबार विभिन्न लाल आयोगलगायतका प्रतिवेदनमा विषयमा पनि सवालजवाफ भएको हव।

प्रेम सुवालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि महान्याधिवक्ताले मनपरी रुपमा मन लागेको व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने र मन नलागेकोलाई नहाल्ने गरी तयारी गरिरहेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सबैलाई समान व्यवहार नभएको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भीआईपीलगायतका व्यक्तिलाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताएका हुन्। पुष्पकमल दाहालले अदालतको नक्कली शरणार्थी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको बताए।

‘यो विषयमा सरकार दृढ छ। अपराधी कसैलाई छुट दिइने छैन। यो कुनै सरकार र नेताको विषय होइन। यो राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एकातिर चर्को दृढताको साथ हामी अघि बढेका छौं। यसलाई तात्विक रुपमा अघि बढाउन हामी सक्षम छौं।’

शुक्लाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नियम कानुन र निकायबीच समन्वयको अभावले भ्रष्टाचारको कामकारबाही नभएको प्रश्न उठाएका थिए। ‘कुनै पनि सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतीको अन्त्य गर्न म चाहन्छु। अहिले नक्कली शरणर्थीको प्रकरणमा मात्र ध्यान दिएको भन्ने लागेको होला,’ जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर ठूला ठूलो केसबारे छानविन गर्ने, राजश्व र पूँजीबजारबारे ठूला ठूलो सेटिङलाई भत्काउने काम हामीले अघि बढाइसकेका छौं।’

चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो। आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृतिक रुपले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारले देश गम्भीर मोडमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए। ‘भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध लड्ने समय आएको छ। देश समृद्धि र सुशासनको लागि लड्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘म यो सदनमा रहेका सबै राजनतिक दलसँग आग्रह गर्न चाहान्छु कि गणतन्त्र बचाउने समय आएको छ। हामीसँग अहिले आफूलाई सच्याउने अवसर पनि छ।’

विकृतिविरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र देशको विकास र मृद्धिको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसरलाई गुम्न नदिने उनको भनाइ थियो।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, फास्ट ट्राक, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, पोखरा, आम्नी, ललिता निवास, एनसेलको कर छुटबारे छानबिन कहिलेबाट सुरु हुने भनी प्रश्न राखेका थिए। उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था नमिठो लागे पनि सर्वसम्मत भएकामा खुसी लागेको बताए। संसद्मा प्रश्न–उत्तर प्रारम्भ गर्न सहमति जुटाउनका लागि झण्डै दुई घण्टा समय लागेको थियो।

प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप नै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने स्पष्ट पारे।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अध्ययनका क्रममा छ,’ उनले भने, ‘उक्त विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति जुटाउनका लागिसमेत मैले प्रयास गरिरहेको छु ।’

सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय कहिले निष्कर्ष पाउँछ ? भनेर प्रश्न गरेका थियो। उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जवाफ दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। नेपालमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले योजना रहेको र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागिसमेत विभिन्न कार्यक्रम सरकारले ल्याउने स्पष्ट पारे। सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने सरकारको योजना के छ भनेर प्रश्न गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा ह्रास आएर समग्र आर्थिक विकासमा समस्या भएको सबैलाई जानकारी भएको हुनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। सरकारी फजुल खर्च कटौती गरी राजस्व चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने कामसमेत सरकारले गरिरहेको प्रष्ट पारे। प्रधानन्त्री दाहालले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने सरकारको योजना रहेकोसमेत बताए।

सांसद पद्म गिरीले सरकारको आर्थिकस्तर माथि उठाउन सरकारको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए। सांसद शिशिर खनालको लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हुनाले अदालतबाट फुकुवा हुनेबित्तिकै उक्त प्रतिवेदन खुला हुने जानकारी दिए। उनले विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई बुझेर विश्वका अन्य देशमा पनि केही समय सार्वजनिक नगर्ने गरेको यथार्थ पनि सदनलाई जानकारी गराए।

पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकम दिएको आरोप मात्र भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै लडाकुलाई क्यान्टोनमेन्ट राख्ने सहमति नै भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा मैले म दोषी ठहर भए, म आफैँ जेल जान तयार छु।’ सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आठ हजार चार सय ६० अयोग्य लडाकु कहाँ भएको र किन दुई/दुई लाख दिन लागेको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।