तीन कानुन ल्याउन सरकारले रोज्यो ‘अर्कै’ बाटो

काठमाडौँ- सरकारले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने गरी ती अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

ती अध्यादेश भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज तथा सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अध्यादेशका विषयमा परामर्श गरेका थिए।

सरकारले संसद छलेर चोरबाटोबाट सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला थप तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेलगायत समेटिएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान समेटिएको प्रधानमन्त्री निवास स्रोतको भनाइ छ।

संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेशमा रुचि राख्छन्। ओली कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियालाई झेल्दै आफूखुशी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्रिय रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताले अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरेपनि त्यसतर्फ ओलीले चासो दिएका छैनन्।

भदौ ३१ गते संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि संसद बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने बेता सरकार भने अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन सुरु गर्ने मुडमा छैन। ओलीकै निकट मानिने सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद बोलाउन ढिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।