उपसमितिले टुंग्याउला टीआरसी विधेयकको अप्ठेरो?

काठमाडौं– कथित जनयुद्धका बेला सुरक्षाकर्मी र माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे यथार्थ पत्ता लगाउन गठन गरिएका दुईटा आयोगको विश्वसनीयतालाई लिएर अहिले पनि राजनीतिक दलबीच सहमति जुटिसकेको छैन।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहज हुने गरी पछिल्लो पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विवाद निस्किएपछि सहमतिमा टुंग्याउन राजनीतिक दलबीच समझदारी बनेको छ। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।

विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन वा द्वन्द्वपीडित र पीडिक पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काम थालेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहेको समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) मंगलप्रसाद गुप्ताले बताए।

सभापति गुप्ताले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काम थालेको छ। तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ।’ समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैं चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्न सक्ने बताए।