१०औँ खेलकुद प्रतियोगिताको मिति नसार्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको समयमा नै सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न निर्देशन दिए। उनले आफूहरूको चाहना समयमै प्रतियोगिता होस् भन्ने रहेको बताए।

‘समितिको चाहना समयमै खेलकुद होस् भन्ने हो। समयमा खेलकुद सञ्चालन गर्न कसरी फास्ट ट्र्याकमा लैजान सकिन्छ, त्यो गर्नूस्। विधिसम्मत समयमै गर्नूस्,’ सभापति थापाले भने।

दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०८१ मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

तर तोकिएको समयमा प्रतियोगिता नहुने निश्चित भएपछि अब चैत २३ देखि ३० गतेसम्म आयोजना गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।

उक्त मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै सांसदहरूले समितिमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। ‘प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ। अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन। त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशंका उब्जिएको बताइन्।

सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवमा टंकलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताए। उनले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु. ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताए।

उनले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताए। उनले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारवाही असहज बनेको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए।

‘राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो। १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो। मैले त तीन/चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरे। अहिले बिस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ,’ उनले भने।

मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताएका छन्।