काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शरणार्थी समस्या समाधानका बेला आफूले तीन विकल्प दिएको दाबी गरेका छन्। आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्।
सन् २००८ बाट शरणार्थी जान थालेको र १ लाख पुगेका दिन होटल सांग्रिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बैठक भएको र त्यसमा आफू पनि सहभागी हुँदा तीन विकल्प दिएको उनको भनाइ थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफू सहभागी भएको उनको भनाइ थियो।
ओलीका अनुसार भूटानी शरणार्थीको पहिलो हक आफ्नो देश फर्कन पाउने भएको र उक्त कुरा स्थापित गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि दबाब दिनु आफूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको बताए।
यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई पनि तेस्रो देश पठाउने कुरा निरन्तर गर्न उनको सुझाव थियो। त्यति काम गर्दा पनि केही व्यक्ति बाँकी रहे नेपालमा नै बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिने भनेर सुझाएको तर त्यसअनुसार काम भने नभएको ओलीको भनाइ थियो।
सन् २०१२ मा दोस्रो पटक संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको र त्यही बेला केही मान्छेहरू शरणार्थी बनेर छिरेको कुरा आफूले सुनेको उनको भनाइ थियो। त्यो विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले ढाकछोपको प्रयास गरेको तर त्यस्तो प्रयास सफल हुन नसक्ने बताए। ‘जेठमै उजुरी परेको रहेछ। किन गुपचुप राखियो? त्यसबेलै गिरफ्तार परेका रहेछन्। केस दबाउन छुटाइएका रहेछन्,’ उनले थपे, ‘यो पचाउन सक्ने कुरै होइन। यो भुईचाँलो आयो। यो रोक्न सकिँदैनथ्यो।’
आफू सत्तामा रहँदा कुनै गलत काम नगरेको उनको दाबी छ। ‘मेरो समयमा केही पनि गएको छैन। एउटा समिति बनेछ। अध्ययन गर्न भनेर सामाजिक समितिमा राखेको थिएँ। तर त्यसलाई सरकारले फिर्ता पठाएछ। तर पछि कागज फेरिएछ। माथिको कभर चै उही राखियो। तलका व्यक्तिका नामसूची परिवर्तन गरियो।’
कोही पनि दोषी नछुटुन् भन्ने पक्षमा आफू रहेको भएपनि अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। ‘अझ भयावह भएर निसक्न्छ। यो ९७५ जनासंग पैसा उठाइएको छ। यो चानचुने कुरा हो र!’ उनले भने।


