पोखरा विमानस्थलमा १० अर्ब भ्रष्टाचार : कारवाहीका लागि भए यस्ता सिफारिस

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टचारबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको संसदीय उपसमितिले १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार संयोजक लिङ्देनले मूल समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका छन्।

गत असार १४ गठित उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष छ।

उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म), सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही थाल्न पनि सिफारिस गरेको छ।

यस्तै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्न पनि उपसमितिको सिफारिस छ।

अध्ययनको निष्कर्ष, निर्देशन र कारबाहीका लागि सिफारिसहरु
मिति २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी CAMC इन्जिनियरिङबीच ‘ICAO 4D Catagory’ को विमानस्थल EPC मोडेलमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको र मिति २०७९ पुष १४ मा सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भएको भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक आयोजना हो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवं व्यवसायिक विकासको उद्देश्य लिई २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि ३१०६ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरेको देखिन्छ। २०६८ मङ्सिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले EPC मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएदेखि यसको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भैसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र निर्माण प्रकृयामा नै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस उपसमितिको भ्रमण टोलीले उक्त विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायहरुबाट उपलब्ध भएको कागजातको समेत अध्ययन गरी देहाय बमोजिमको निष्कर्षमा पुगेको छः-

१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको,

२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,

३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,

४. मुल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता (Implementation Agreement) गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले Master List का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको

५. माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने

६. विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक संचालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ।
सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयहरुमा कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही हुनु पर्ने देखिन्छ।

३.२ निर्देशनका लागि गरिएको सिफारिसहरु
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्ट्राचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको छ। महालेखा उपरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुट लगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अनुसन्धानको प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न सिफारिश गर्दछ। त्यसैगरी देहायका विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्दछ।

१. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्व नै Flight Procedure Design तयार गर्नुपर्नेमा सो विपरीत विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा मात्र Flight Procedure Design तयार भएको सम्बन्धमा

२. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र China CAMC बीच भएको मुल सम्झौता विपरीत कर छुट सिफारिश गरेको विषयमा

३. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राविधिक रुपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव थियो वा थिएन? विमानस्थल सञ्चालन गर्नसक्ने प्राविधिक आधार के के थिए वा थिएनन?, फरक फरक समयमा भएका सम्भाव्यता अध्ययनमा के के विषयको अध्ययन गरेर सम्भव/असम्भव कस्तो निष्कर्ष निकालिएको थियो ? विमानस्थलको गुणस्तर, निर्माण पूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणको क्रममा कहाँ कहाँ के कस्तो त्रुटिहरु भएका थिए ? उल्लिखित समग्र प्राविधिक विषयलाई तथा विमानस्थल निर्माणको Feasibility Study, DPR, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का सम्झौता, निर्माणका क्रममा भएका कामकारवाही तथा उल्लिखित कार्यहरुमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी गैर कानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य गरेको देखिएकोले कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न।

४. माथि उल्लिखित बाहेकका अध्ययनका लागि सिफारिस मुख्य विषयहरु
• विमानस्थलको धावन मार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको,

• Cement Concrete को Runway, Taxiway Pavement र चारवटा Aero Bridge लगायत अन्य Equipment हरुसमेत CAAN को शुरुको सम्झौता र डिजाइन भन्दा थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि, साथै विमानस्थलमा प्रयोग भएको Equipments को प्राविधिक परीक्षण र 4D Category को मापदण्ड,

• धावन मार्गको उचाई घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गा माटो उक्त धावन मार्गको फिलिङ्गमा नै प्रयोग गरेको देखिएकोले निर्माण व्यावसायीले रोयल्टी तिरी पाँच कि. मी. परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबबेशको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा यसबाट भएको अतिरिक्त फाइदा र अनियमितता,

• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरु, सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेक्केदारको हुने व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नु पर्ने थियो। तर सम्झौता विपरित प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको,

• मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थलको फ्यासीबीलिटी सबै प्रोजेक्टकै जम्मा रकमबाट जडान गर्नु पर्ने उल्लेख छ। तर एच भी एसी सिस्टमका लागि छुट्टै अमेरिकी डलर ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ को एसी खरिद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको CAAN को आफ्नै बजेटबाट भुक्तानी गरिएको,

• मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.२ मा विमानस्थल भित्र रन-वे, ट्याक्सी-वे, एप्रोन, बाँध, नालीहरु निर्माणका लागि माटो खन्नका लागि अमेरिकी डलर १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९३.७० डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको,

• मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.३ मा विमानस्थल भित्र तोकिएको ठाउँहरुमा कम्प्याक्सन सहित उत्खनन गरको माटो रन-वे. ट्याक्सी-वे. एप्रन, बाँध, नालीहरु भर्नका लागि अमेरिकी डलर ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३.४० डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको

• मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.४ मा विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि अमेरिकी डलर ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२.३९ डलर भुक्तानी भएको, (तर बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन, कागजपत्र नै छैन),

• मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.५ मा विमानस्थल बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थल भित्र १ सय ५० एम. एम भन्दा बढी मोटाई नभएका तहमा स्टकपाइलबाट रन-वे, ट्याक्सी-वे, एप्रोन लगायतमा माटो राखे कामका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएको (तर बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन, कागजपत्र नै छैन),

• मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको एडिस्नल आइटम अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ। तर फाइनल बिलमा जम्मा एडिस्नल रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ। विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ डलर अनियमितता भएको,

• सम्झौता मूल्य र उपकरण समावेशको विषयमा मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जे जे उपकरण चाहिएको छ वा कुनै छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउन पर्ने र त्यसलाई एडिस्नल खर्च मानिदैन भन्ने कुरा सम्झौतामा रहेको, एडिस्नल खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको,

• मुख्य एग्रिमेन्टमा भएका विभिन्न आइटमहरु जम्मा रकम अमेरिकी डलर ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० घटाएको छ। तर, नयाँ आइटमहरु कुल रकम अमेरिकी डलर ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० थप गरिएको जुन LPC को मान्यता विपरित छ

• अमेरिकी टोपोग्राफिक नक्साको रियल टाईम डाटाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित रन वेको पश्चिम (Section-12) तर्फको राइट रन वे स्ट्रीपको बाउण्ड्रीस्थल २६७७ फिट र ब्रासल्ट प्याडको पश्चिमतर्फको बाउण्ड्री २६७४ फिट उचाईमा रहेको प्राकृतिक नक्साबाट देखिन्छ। उक्त स्थानको प्राकृतिक भौगोलिक बनावटको उचाई वा सो भन्दा कम नहुने गरि रनवे को डिजाइन गर्नुपर्नेमा रन वे १२ तर्फको कन्क्रिट एरिया २६३५.७६ फिटको उचाईमा डिजाइन गरेको छ। निर्माण गर्दा उक्त स्थानको उचाई २६५४ फिटबाट सुरु गरेको छ। जसको कारण जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरि रन वे निर्माण गरेको,

• सम्पुर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट दिएको, जब कि विमानस्थल भित्र विभिन्न काम गर्न बाँकी नै थियो, (ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट, बाँकी कामको पत्र हेर्न सकिने।)

• रन-वे १. २ बाट जहाज टेकअफ र ल्याण्डिङ गर्न जोखिमपूर्ण रहेको भनिन्छ। जुन कुरा फ्लाइट क्यालिब्रेसनको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ। त्यस कारण रन-वे १. २ तर्फको PAPI (Precision Approach Path Indicator) बन्द गरेर राखिएको छ। दुबैतिरबाट ल्याण्डिड् हुनुपर्नेमा एकतिरबाट ल्याण्डिङ् हुन नसक्ने, रनवे १,२ र PAPI लाईटको बारेमा (पापी लाइट बन्द गरिएको रिपोर्ट अध्ययन गर्न सकिने)

• China CAMC Engineering Co. Ltd. सँग भएको सम्झौताको Item No. 1.2 मा “Consultant (International and Domestic as required) to be appointed by the CAAN for supervision and monitoring the Contractor’s Design, Drawings and Construction works as specified” को लागि अमेरिकी डलर २,८००,००० को व्यवस्था गरेको दखिन्छ। तर CAAN ले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरि Consultant नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको,

• मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर त्यो काम नै भएन/ गरिएन, (Item No. 5. Fuel Supply Facilities 220,000 US)

• माथि बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको,

• लागत बढाई ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने उजपुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्‌ने भनी मिति २०७०/१२/१२ मा गरेको निर्णयप्रति अध्ययन टोली ध्यानाकर्षण भएको छ, तत्काल छानविन हुनु पर्दछ।

५. विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुः

• महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा)

• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म),

• राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ,

• राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने,

• राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल,

• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल,

• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म),

• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म),

• सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्ने।

यी हुन् अध्ययन उपसमितिका सदस्यहरू
मा. राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन संयोजक
मा. अर्जुन नरसिंह के.सी. सदस्य
मा. अमनलाल मोदी सदस्य
मा. गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा सदस्य
मा. जनार्दन शर्मा सदस्य
मा. तारा लामा सदस्य
मा. दिपक गिरी सदस्य
मा. देव प्रसाद तिमलसेना सदस्य
मा. प्रेम बहादुर आले सदस्य
मा. रामकृष्ण यादव सदस्य