रेशमलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले पठाएको पत्र नै विवादित

काठमाडौँ- बुधवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकताका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम राखिएको थियो। कार्यक्रम ११ बजे सुरु हुने भनिएको थियो। तर ११ बजेसम्म पनि एकता कार्यक्रमको घोषणा सभा गर्ने भनिएको हल खुलेको थिएन। हल नखुलेपछि हल खुल्ने प्रतीक्षामा कार्यकर्ताहरू बाहिर वरपरि गरिरहेका थिए। केही कार्यकर्ताहरू रुखको छहारीमा बसेका थिए।

सुरक्षाकर्मीहरू पनि कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए। यतिकै नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पनि कार्यकर्ताहरूसँग भलाकुसारी गर्न थाले। उनी भलाकुसारी गरिरहेको समयमा एकएक सादा पोसाकका प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए।

यसअघिसम्म आफूलाई पक्राउ पर्ने सुइँको नपाएका चौधरीलाई एकाएक पक्राउ गरिएपछि एकछिन अन्योलको स्थिति पैदा भयो। दुवै दलका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरे। एकैछिनमा दुवै दलका उपलब्ध नेताहरूले बसेर कार्यक्रम स्थगन गरिएको घोषणा गरे। उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले बतायो। रेशमलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरियो।

रेशमलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले बुधवार मात्रै प्रहरीलाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भयो। प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गर्नू भन्ने पत्र सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पठाएको बताएको छ। तर उक्त पत्रकै विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ।

सर्वोच्चबाट नै गएको पत्रमा सर्वोच्चको प्रशासन नै अन्यौलमा परेको छ। पत्रमा शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर छ।

सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने भन्ने फैसला गरेका छैनन्। न्यायाधीशको आदेश वा फैसला बिना नै कसरी शाखाले पत्र पठायो भन्ने विषयमा यतिबेला बहस सुरु भएको छ।
रेशम पक्राउका विषयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो राखेको छ।

सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा गरेको फैसलालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ। नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए। त्यसलाई उल्ट्याउँदै २०८० कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। यसपछि योगराज ढकाल (रिगल) पक्राउ परेका थिए।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधानमल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न परमादेश समेत दिएको थियो। संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको उक्त सिफारिससँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए।

बुधवार पक्राउ परेका चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएका व्यक्ति हुन्। उनी जेलमा नै रहँदा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर दल बनाएका थिए। दलको संरक्षक चौधरी आफैँ बसेका थिए। उनै चौधरी २०८० जेठ १५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि छुटेका थिए।

सर्वोच्चले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनेको छ।

जिल्ला र उच्चबाट दोषी ठहर भएका चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरी २०८० जेठ २ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनेको थियो। त्यसको १३ दिनमै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई सरकारले आममाफी दिएको थियो।

तर कुनै पनि न्यायाधीशले आदेश वा फैसला नगरेको अवस्थामा मुद्दा शाखाले सक्रियता देखाउर चौधरीलाई कैदमा पठाउन पत्र पठाइएको विषय आफैँ शंकाको घेरामा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्छ। तर सर्वोच्चले सिधै प्रहरीलाई पत्र लेखेका कारण यो पत्र विवादित भएको छ। विष्ट सर्वोच्च अदालतकै शाखा अधिकृत हुन्।

उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको विवरण समेत उल्लेख छ। शारदा कडायतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ। १० असारमा मात्रै मुद्दाको पालो तोकिएको छ। त्यो मुद्दाको पालो नै नपरी उनलाई पक्राउ गर्न पत्र पठाइएको र पक्राउ गरी कारागार चलान भएको विषयले धेरैलाई शंका उब्जाइदिएको छ।

रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने विवरण पत्रमा उल्लेख छ।