रेशमलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले पत्र पठायो, अघिल्लो चिठी लेख्ने विष्ट पक्राउ

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र लेखेको छ। बुधबार काठमाडौँको कमलादीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो।

चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमानसिंह विष्ट नियन्त्रणमा छन्।

विष्टले लेखेको पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परेपछि सर्वोच्च अदालतबाट नै गएको पत्रमा सर्वोच्चको प्रशासन नै अन्यौलमा परेको थियो।

कुनै पनि न्यायाधीशले आदेश वा फैसला नगरी कसरी सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरी र कारागारलाई पत्र पठायो भनी खोजी सुरु भएको थियो।

विष्टले लेखेको पत्र।

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। उक्त पत्र आधिकारिक नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्।

मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा कसरी विष्टले पत्र जारी गरे भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको छ।

सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा गरेको फैसलालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो। नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए। त्यसलाई उल्ट्याउँदै २०८० कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। यसपछि योगराज ढकाल (रिगल) पक्राउ परेका थिए।

बुधवार पक्राउ परेका चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएका व्यक्ति हुन्। उनी जेलमा नै रहँदा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर दल बनाएका थिए। दलको संरक्षक चौधरी आफैँ बसेका थिए। उनै चौधरी २०८० जेठ १५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि छुटेका थिए। रिगल पक्राउ परेको विषयलाई नजिरका रूपमा उल्लेख गर्दै विष्टले पत्र पठाएका थिए।

सर्वोच्चले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनेको थियो। जिल्ला र उच्चबाट दोषी ठहर भएका चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरी २०८० जेठ २ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनेको थियो। त्यसको १३ दिनमै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई सरकारले आममाफी दिएको थियो।

तर कुनै पनि न्यायाधीशले आदेश वा फैसला नगरेको अवस्थामा मुद्दा शाखाले सक्रियता देखाएर चौधरीलाई कैदमा पठाउन पत्र पठाइएको विषय आफैँ शंकाको घेरामा परेको थियो। सर्वोच्चले तुरुन्तै यो विषयमा छलफल गरी पुन: अर्को पत्र पठाएको हो। पत्र प्राप्त भएसँगै डिल्लीबजार कारागारले रेशमलाई रिहा गर्नेछ।

उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको विवरण समेत उल्लेख छ। शारदा कडायतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ। १० असारमा मात्रै मुद्दाको पालो तोकिएको छ। त्यो मुद्दाको पालो नै नपरी उनलाई पक्राउ गर्न पत्र पठाइएको र पक्राउ गरी कारागार चलान भएको विषयले धेरैलाई शंका उब्जाइदिएको छ।