थाती बसे शिक्षकका माग, महासंघ अध्यक्ष भन्छन्- प्रयत्न जारी रहनेछ!

काठमाडौँ- सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि २९ दिन लामो सडक प्रदर्शन रोकिएको छ। ९ बुँदे सहमतिलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। तर शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरूले सडक आन्दोलन जारी राख्ने बताएपनि शिक्षकका थुप्रै माग ऐन जारी हुने मितिसम्मका लागि थाती बसेका छन्।

ऐन जारी हुने बेला मुख्य माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइने संकेत नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संकेत गरेका छन्। बिहीवार बिहानै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्।

शिक्षकको दबाबका कारण सरकारले असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गराउने कार्ययोजना बनाएको छ। यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिलाई सार्वजनिक लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर त्यसबेला पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गराउन दबाबको आवश्यकता पर्ने महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले उल्लेख गरेका छन्।

‘अब जारी हुने ऐनभित्र हाम्रा सहमतिका बुँदाहरु समावेश गर्ने सवालमा हामी पक्षीकरणमा लागि रहने छौं,’ उनको स्टाटसमा लेखिएको छ। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने विषमा पनि पछिल्लो सहमतिमा कुनै विषय उल्लेख छैन। यो विषय शिक्षा ऐन जारी हुँदा सम्बोधन हुने विश्वास सुवेदीको छ। ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको निकास पनि ऐनले दिने उनको विश्वास छ।

शिक्षक महासंघले आफूहरूका मुख्य माग सम्बोधन नगरी सम्झौता गरेको आरोप केही शिक्षकहरूले लगाएका छन्। यो विषयमा सुवेदी आफैँ पनि जानकार छन्। उनले उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्दै लेखेका छन्, ‘आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएका साथीहरुको निवृत्तीरभण जस्ता विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद बाट हुने निर्णयमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो तर यी विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले ऐन मार्फत नै सम्बोधन गराइनेछ।’

२०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिभरणका लागि शिक्षा ऐन जारी भएपछि प्रयत्न जारी रहने उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएको सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन्। सरकारसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै उक्त सहमतिलाई धोका संज्ञा दिएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका छन्।

विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको उनको भनाइ छ। यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको उनको भनाइ छ।

सरकारसँग भएको सहमतिपछि विद्यालय कर्मचारीले परिषद् तथा परिषद्का कर्मचारी नेताहरूको जवाफ माग गरेका छन्। परिषद्ले यो विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न आज बैठक बोलाएको छ।

यस्तो छ सुवेदीको स्टाटस
यस पटकको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन २०८१ माघ २० गतेबाट शुरु भयो । समग्रमा आन्दोलन ८९ दिन चल्यो तथापि अन्तिम चरणको २९ दिनको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । यसको मुख्य कारण साथीहरुको उत्साहजनक सहभागिता र नेतत्वप्रतिको समर्थन हो । यसका लागि सबै आन्दोलनकारी साथीहरुप्रति अभारी छौं ।

१.लगातार २९ दिनसम्म चलेको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा पानी, घाम केही नभनी उत्साहका साथ सहभागी हुने सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुप्रति आभारी छौं । आन्दोलनको उपलब्धिका पहिलो श्रेय वहाँहरुमा जान्छ । त्यसैगरी महासङ्घका पदाधिकारी , आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक र सदस्य, आबध्द–सम्बध्द संस्थाको नेतृत्व, राहत, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, साविक उमावि, पेन्सन सरोकार समूह,प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारी साथीहरु सबैमा यसको श्रेय जान्छ । यी सबै साथीहरु प्रति आभारी छौं ।

२. विधेयकले कानुन बन्दा लिने नियमित प्रक्रियागत समयका कारण तुरन्तै ऐन जारी हुने परिस्थिति रहेन । यो आन्दोलन यस्तैरुपमा महिनौं लम्ब्याउने अवस्था पनि जटिल थियो त्यसैले संसदीय दलका मुख्य सचेतक र समितिको सभापतिलाई सार्वजनिक लिखित प्रतिबध्दता गराएर २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारीत हुने गरी हामीले त्यो कामलाई सुनिश्चित गरेका छौं।

३. वर्षौ देखि नमिलेको समान ग्रेड र तलवको मुद्दा यसपटक हल भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका साथीहरुको विरामी विदा सञ्चित हुने भएको छ । सिभिल अस्पतालमा कर्मचारीलाई जस्तै उपचार सुविधा पाउने निश्चित भएको छ । सबै शिक्षकका लागि दुर्गमभत्ता उपलब्ध हुने निश्चित भएको छ। मर्यादाक्रमको सवाल सम्बोधन भएको छ ।

३. साथीहरुले आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएका साथीहरुको निवृत्तीरभण जस्ता विषयमा पनि मन्त्रीपरिषद बाट हुने निर्णयमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो तर यी विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले ऐन मार्फत नै सम्बोधन गराइनेछ ।

४. २०७५ पछि स्थायी भएका साथीहरुको निवृत्तीभरणको सवालमा आन्दोलन कै क्रममा केही सफलता हात लागेका छ । यसलाई पूर्णता दिन निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ को संशोधन गराउनु पर्छ । शिक्षा ऐन जारी सँगै यो ऐनको संशोधनका लागि समेत प्रयत्न जारी रहनेछ ।

५.अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक(राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायत) को स्थायित्वको विषय सहमती बमोजिम ऐनबाट सम्बोधन हुनेछ , इसिडकीका शिक्षक, र विद्यालय कर्मचारीको समस्याको उचित निकास ऐन मार्फत खोजिनेछ।

६. यसपटकको आन्दोलनमा कसैलाई कुनै चोटपटक नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो तर छब्बिसौं दिनमा प्रहरीको दमनका कारण ६२ जना साथीहरु घाइते हुनुभयो ।ती सबै साथीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं । आन्दोलनमा वहाँहरुको योगदानप्रति उच्च सम्मान छ ।

६. अब जारी हुने ऐन भित्र हाम्रा सहमतीका बुँदाहरु समावेश गर्ने सवालमा हामी पक्षीकरणमा लागि रहने छौं ।
फेरि एकपटक सबै साथीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ।

यस्ता छन् सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिका ९ बुँदा

१) सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।