८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो न्यायिक सम्मेलन

गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको दोस्रो न्यायिक सम्मेलन आज सकिएको छ। दुई दिनसम्म बागलुङ बजारमा आयोजित सम्मेलनले आठ बुँदे बागलुङ घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउनेदेखि न्यायिक समितिको संस्थागत विकासमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिका कामलाई प्रकृयागत र विधिसम्मत सञ्चालन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासलाई एकरूपताका साथ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा साझा कार्यविधि तयार गरी न्यायिक कार्यसम्पादनलाई एकरूपता दिने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायकि समितिका संयोजक राजु खड्काले जानकारी दिए।

दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, विपन्नलगायत समुदायलाई आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। न्यायिक समितिहरूले हालसम्म गरेका काम र गतिविधि समेटेर न्यायिक प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, न्यायिक समितिको संस्थागत विकास, अन्तर स्थानीय तह अनुभव आदानप्रदान, असल अभ्यासको अनुशरण, आपसी सहयोग र सहकार्यमा जोड दिइएको उपप्रमुख खड्काले बताए।

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रचलित ऐन, कानुनले आत्मसाथ गरेको मेलमिलापको पद्धतिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा न्यायिक समितिहरू सधैँ तत्पर रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको आयेजनामा भएको उक्त सम्मेलनले हरेक छ महिनाको अन्तरालमा न्यायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी सम्मेलन मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा हुनेछ।

सम्मेलनले बाँकी रहेको स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्तीका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्मेलनबाट बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्काको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय न्यायिक समिति मञ्च गठन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशस्तरीय उक्त मञ्चको सदस्यमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सल्लाहकारमा न्यायिक मञ्चका संस्थापक संयोजक गोरखा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मसलीमाया थोकर चयन भएका छन्।

न्यायिक समितिको क्षमता विकाससँगै कामकारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन, कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने आदि उद्देश्यले न्यायिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा संविधानविद् काशीराज दाहाल, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा र गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले विषगत प्रस्तुतीसहित सहजीकरण गरेका थिए।

सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर, सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट र शालिग्राम सङ्ग्रहालयको स्थलगत भ्रमण पनि गराइएको थियो। सम्मेलनस्थलमा स्थानीय संस्कृति झल्काउने नाचगीत प्रदर्शन गरिएको थियो। सम्मेलनमा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि पहिलो न्यायिक सम्मेल गत वर्ष असोजमा गोरखाको गोरखा नगरपालिकामा आयोजना गरिएको थियो।