हार्वर्डले भन्यो- ट्रम्प प्रशासनको आक्रमणविरुद्ध कानुनी कदम चाल्छौँ

काठमाडौँ– अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले दिएको विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निर्देशनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्देशनलाई ‘राजनीतिक बदला’ र ‘शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण’ भएको समेत आरोप लगाएको छ।

‘यो निर्णय केवल अवैध मात्र होइन, हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथिको सीधा आक्रमण पनि हो। हामी यसविरुद्ध कानुनी कदम चाल्नेछौँ,’ ट्रम्प प्रशासनले भनेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको आदेशसँगै हाल अध्ययनरत करिब ६ हजार ८०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भविष्यका विषयमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डले संघीय सरकारको निर्देशन नमान्ने, विदेशी विद्यार्थीहरूबारे आवश्यक जानकारी नदिने र यहूदीविरोधी तथा राष्ट्रघाती गतिविधिलाई प्रश्रय दिने कार्यमा संलग्न आरोप लगाउँदै विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्न भनेकी हुन्। ‘हामी अमेरिकी भूमि प्रयोग गरेर विदेशी सरकारहरूको प्रभाव र कट्टर विचारधाराको प्रचार गर्न दिँदैनौं,’ उनले भनेकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पाइएको र चीनको प्रभावमा केही अनुसन्धान भइरहेको पनि आरोप लगाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको निर्णयसँगै हजारौं विदेशी विद्यार्थीहरू तनावमा परेका छन्। विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न भनेको ट्रम्प प्रशासनले हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको भिसा पनि थप नगरिदिन सक्न भएकाले चिन्ता थपिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थी प्रभावित हुने देखिएका छन्। हावर्डमा कुल विदेशी विद्यार्थीको २० प्रतिशत चिनियाँ रहेको देखिएको छ। यो निर्णयले नेपाली विद्यार्थी पनि प्रभावित हुनेछन्। हार्वर्डबाट प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली विद्यार्थीले भनेका छन्, ‘हामी जस्ता धेरै विद्यार्थीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर यहाँ अध्ययन गर्न आएका छौँ। यो अन्यायपूर्ण निर्णयले हाम्रो भविष्य नै अन्योलमा पारेको छ।’

ट्रम्प प्रशासनले लिएको यो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा आलोचना भइरहेको छ। बेलायत, जर्मनी, क्यानडा र भारत लगायतका देशहरूले अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो कदमले अमेरिकाको विश्वसनीयता, प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबीचको आकर्षणमा क्षति पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ।

अप्रिल महिनामा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको अनुसन्धान अनुदान रोकिदिएको थियो। विश्वविद्यालयलाई कर छुट पनि नदिने चेतावनी समेत दिइएको थियो।