अग्निविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीमा खैलाबैला

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा खैलाबैला सुरु भएको छ। बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न उत्प्रेषणसहितको आदेश आएपछि माओवादी केन्द्रमा हलचल पैदा भएको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्ने अधिकार द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई आयोगलाई दिएपनि सर्वोच्चले कार्यक्षेत्र मिचेर आदेश गरेको भन्दै माओवादी नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। बुधवार आदेश आएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बिहीवार बिहानै केन्द्रीय कार्यालयको बैठक सुरु भएको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले राम्रो संकेतको रुपमा लिएका छैनन्। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छानबिन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन मद्दत नगर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया, अधिवक्ता सुशिल प्याकुरेलसहित ८ जना र कणकमणि दीक्षितले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

सापकोटाविरूद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मंसिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस्तै मन्त्री बनेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेललगायतले अर्को रिट हालेका थिए।

लामाको हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।

लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्। सो जाहेरी दरखास्त प्रहरीले दर्ता गरेन। यसपछि पूर्णिमाया सर्वोच्च गएकी थिइन्।

लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो। सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई पत्रसमेत पठाइएको थियो।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा सापकोटा मन्त्री बने। उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेस गर्न आदेश भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सापकोटाविरुद्धको अनुसान्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। यसपछि सापकोटामाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन। उनी सभामुख हुँदै माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षसम्मको सत्तासोपान आरोहण गरिरहेका छन्।