सदनको ‘डेडलक’ खोल्न रास्वपाले गर्‍यो ५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामासहित पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।

नेपाली कांग्रेससँगको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे विस्तृत अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको रास्वपा सांसद मनिष झाले जानकारी दिए। उनले रास्वपा गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि नहटेको जिकिर गरे।

५ बुँदामा समेटिएको प्रस्तावमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई असर नगर्ने गरी संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणले प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन पनि अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँगको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।

कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सदनको अवरोध पनि खुला हुन सकेन।

जेठ १३ गतेदेखि जारी गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेस र रास्वपा छलफल गरेका थिए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गर्दै आएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। रास्वपा-कांग्रेसको यो दोस्रो छलफल हो।

यसअघि कांग्रेसले माओवादीसँग पनि छलफल गरेको थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने र अख्तियारको छानबिन सकिएपछि भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अध्यागमन देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न र सुधार गर्नका लागि सुझाव दिन समिति बनाउने प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरूसँग राखेपनि प्रतिपक्षी दलहरू त्यसलाई मानेर जान तयार भएका छैनन्।

यस्ता छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रस्तावित ५ बुँदा
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टावारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाधि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, मानपावर कम्पनी एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उत्वस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित Legislative Oversight Group को रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने।

३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र (ToR) संरचना, व्यवस्थाधन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्नुपर्ने। कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्नुपर्ने।

४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नगरिक उड्डूयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाता निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनुपर्ने

४.१ नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि गर्नुपर्ने।

४.२ मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने।

४.३ पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिनुपर्ने।

४.४ अन्तर-निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्नुपर्ने।

४.५ राजनीतिक-प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवच (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा गर्नुपर्ने।

५. छानविन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्चतम मापदण्ड अपनाइनुपर्ने। यस सहमतिपत्रको उद्देश्य देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने।