सर्वोच्चको न्यायाधीशमा एमाले कोटा खाली, वरिष्ठतमको फरक मत

काठमाडौँ- नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ (१) मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना मात्र न्यायाधीश रहेको अवस्थामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले एक जनाको सिट खाली राखेर तीन जनालाई न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले पहिलो नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, दोस्रोमा श्रीकान्त पौडेल र तेस्रोमा शान्ति सिंह थापालाई न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको हो।

पोखरेल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्। उनी कम्पनी तथा वाणिज्य कानुनका विज्ञ मानिन्छन्। पौडेल उच्च अदालत जनकपुर र थापा उच्च अदालत दीपायलमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्।

सिफारिस भएकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि एउटा सिट खाली हुने भएको छ। ४ सिट खाली भएको अवस्थामा एक सिट खाली राखेर तीन जना मात्र किन सिफारिस गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा हुने र एमालेले अन्तिम नाम दिन नसक्दा एक सिट खाली राख्ने निर्णयमा न्यायपरिषद् पुगेको हो।

सर्वोच्चमा खाली रहेको एउटा यस्तो पद हो, जुन २०७८ जेठ १३ देखि खाली छ। तत्कालीन न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएयता सर्वोच्चको फुलकोर्ट कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। यसबीचमा धेरै चरणमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सिट खाली राख्ने गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार यसपालि एमालेको कोटाबाट एक जनालाई न्यायाधीश बनाउने भद्र सहमति छ। तर मंगलवार बैठक सुरु हुने बेलासम्म पनि एमालेले नाम दिएन। पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका पोखरेल भने कांग्रेसको कोटामा परेका हुन्।

कुनै न्यायाधीश नियमित अवकाशमा गएर पद रिक्त हुने भए एक महिनाअगावै पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके खाली भएको एक महिनामा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

सर्वोच्चमा खाली रहेको एउटा यस्तो पद हो, जुन २०७८ जेठ १३ देखि खाली छ। तत्कालीन न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएयता सर्वोच्चको फुलकोर्ट कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। यसबीचमा धेरै चरणमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सिट खाली राख्ने गरिएको छ।

एक जनालाई खाली राखेको विषयमा न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेकी सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने फरक मत राखेकी छन्। बैठकमा उनले मौखिक रूपमा फरक मत राखेकी थिइन्।

‘लामो समय खाली भएर सर्वत्र प्रश्न उठिसकेपछि अब खाली राख्न हुँदैन’, न्यायपरिषद् स्रोतको दाबी छ, ‘४ जनाको सिफारिस हुनुपर्छ।’

मल्लले न्यायालयबाट नै आएकाहरूका हकमा कुनै फरक मत नराखेपनि कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस गर्ने र एमाले कोटाबाट नाम आउँदा खाली हुन पुगेको कोटाका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

यद्यपि परिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको सिफारिस निर्णयमा तीन जनालाई मात्र सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। भण्डारी अनिवार्य अवकाशमा गएर खाली भएको कोटामा अझसम्म पनि न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेकै अवस्था छ। अब एमालेका तर्फबाट नाम आएपछि फेरि परिषद् बैठक डाकेर न्यायाधीश बनाउने तयारी छ।

परिषदको पछिल्लो सिफारिस