देउवाको फोनले हटायो ‘टेक एन्ड पे’, बजेट पारित गर्न कांग्रेस-एमालेको ह्विप

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा रहेको ‘’टेक एन्ड पे’’ पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ। सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको छलफलले घुसाइएको ‘टेक एन्ड पे’ हटाएर बजेट पारित गर्ने सहमति जुटाएको हो।

बजेटको ‘टेक एन्ड पे’ नीति हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल छलफल गरेका थिए। यसपछि ‘’टेक एन्ड पे’’ संशोधन गरी विगतकै जस्तो ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्ने सहमति छ।

बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

यो व्यवस्थामा ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए। ऊर्जाविद्हरूले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ दल त्यसमा संशोधन गर्न सहमत भएका हुन्।

‘टेक एन्ड पे’ नीति नहटाए बजेट पारित गर्न समस्या हुने चेतावनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएपछि ओलीले बालुवाटारमा सत्तारुढका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए।

सोमवारै कांग्रेस र एमालेले बजेट पारित गराउने गरी आ–आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्।

सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन भनेका थिए। ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन नभए बजेट पारित हुन समस्या निम्तिने चेतावनी दिएपछि ओली उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लच्किएका हुन्। ओलीकै चाहनामा पौडेलले उक्त व्यवस्था बजेटमा घुसाएका थिए।

बजेटमार्फत एकाएक आएको ‘टेक एन्ड पे’का विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो नीति आफ्नो सिफारिसबिनै आएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। मन्त्री खड्काले उक्त विषयमा अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विरोध जनाएका थिए। तर अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमै उक्त नीतिको बचाउ गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिए बिजुली लिने र त्यसपछि भुक्तानी गर्ने नीति (‘टेक एन्ड पे’)को व्यवस्थाले आयोजनाहरूले लगानी रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था पैदा भएको थियो। बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी नभए बैंकहरूले लगानी नगर्ने सम्भावना बढी थियो। यसले जलविद्युत आयोजना जोखिममा पर्ने अवस्था थियो। झन्डै १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण अनुमति लिएर सर्भे, पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरू संकटमा पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको माग थियो।

हालसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु हुँदै आएको थियो। यो व्यवस्थामा विद्युत लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्छ। यही ग्यारेन्टीको आधारमा बैंकहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गर्छन्। ‘’टेक एन्ड पे’’ प्रणालीमा भने प्राधिकरणले आवश्यक नठाने बिजुली नलिने र नलिएबापत भुक्तानी पनि नगर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रीले बटेमा घुसाइदिएका थिए।

‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन हुने भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मंगलबार पारित हुने भएको छ। सोमवारै कांग्रेस र एमालेले बजेट पारित गराउने गरी आ–आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्।