समिति सभापति खतिवडाको पद धरापमा, समितिमा मागियो राजीनामा

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन्। आज बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सभापति खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।

संघीय निजामति विधेयकमा उल्खेखित कुलिङ पिरियडसम्बन्धि प्रावधानमा भएको छलछामको छानबिनका लागि पनि सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ।

सत्तारुढ दल एमाले सांसद पदम गिरीले समितिको  सभापति खतिवडा गैरजिम्मेवार बनेकाले राजीनामा दिनुपर्ने र सचिव पनि यो समितिमा सचिवको रूपमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘प्रतिवेदनमा समितिको सभापति र सचिवको हस्ताक्षर छ। जिम्मेवारी लत्याएर गैरजिम्मेवार बनेको देखियो, नैतिकताको हिसाबले जिम्मेवारीमा रहन मिल्दैन।’उनले भने,‘नैतिकताको हिसाबले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ।अब सचिवले पनि यो पदमा बसिरहन मिल्दैन।’

उनले समितिले महिनौं लगाएर छलफल गरेर कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षसम्म कायम रहने एक मतले पारित गरेको उल्लेख गरे।

एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले समितिका सभापति खतिवडा र समितिका सचिव दुराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। उनले अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए। एमालेकै सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरे। समितिको अपमान गर्ने अधिकार नभएकाले बाटो खोल्दिन आग्रह गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियडमा षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। पाण्डेले समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले धेरै पटक माग्दा पनि विधेयक पढ्न नदिएको स्मरण गरे। उनले भने, ‘समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले धेरै पटक माग्दा पनि विधेयक नै पढ्न दिनुभएन। विश्वासको घात भएको छ। यसो गरेपछि देश अगाडि बढ्छ?’

छानबिन समिति राज्यव्यवस्था समितिबाट मात्र गठन गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले समिति सभापतिसहित दायरामा आउनुपर्ने र सभापतिले को-को बसेर गरेको हो जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र कुलिङ पिरियड जसरी पनि लागु हुनुपर्ने धारणा राखे। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले  विधेयकमाथि जालझेल गर्ने भूमिकामा को-को छन् भन्नेबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ। पाण्डेले यस्तो कुरा निवारण गर्नका लागि पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क गरे।