‘पर्फर्मेन्स’का आधारमा मन्त्रीको मुहार फेर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेससँगको मुख्य सत्ता सहकार्यका साथ चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेको छ।

ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। असार ३१ गते उनले २२ सदस्सीय मन्त्रिमण्डल बनाए। त्यसबेला शिक्षामन्त्री बनेकी एमालेकी विद्या भट्टराईका ठाउँमा रघुजी पन्तआउनुबाहेक क्याबिनेट मन्त्री परिवर्तन भएका छैनन्। राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङलाई कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुबाहेक सरकार स्थिर नै छ।

प्रधानमन्त्रीका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले मन्त्रीहरूको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरी प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्री परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने बताएका छन्।

‘एक वर्ष भयो, ज–जसले आफ्नो परिणाम देखाउनुभयो, ज–जसले देखाउनुभएन वा सक्नुभएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला,सत्तारुढ पार्टीमा अरु पनि सांसदहरू मन्त्री बन्न योग्य छन्। सांसद भएपछि मन्त्री हुने इच्छा अरुको पनि हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री परिवर्तन गर्दा अहिले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन नसक्नेहरूको ठाउँमा राम्रो गर्नसक्ने आउनसक्ने हुन सक्छ। नयाँले अवसर पनि पाउँछन्। त्यसकारण चेन्ज गर्नु उचित र उपयुक्त हो भन्ने मेरो बुझाइ हो तर निर्णय गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै हो।’

एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको पर्फर्मेन्सको मूल्यांकन पनि गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। त्यही पर्फर्मेन्सका आधारमा प्रधानमन्त्रीले थप निर्णय लिने कुरा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यहरुले बताउन थालेका छन्।

सरकार र मन्त्रीहरूको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको विश्लेषण एमालेकै नेताहरूले गर्न थालेका छन्। यो काम कांग्रेसका नेताहरूले थालेको ६ महिना नाघिसकेको छ। कतिपय नेताले मन्त्रीहरूलाई फेर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइरहेका छन्। तर ओलीले सत्तासहयात्री दल कांग्रेसका सभापतिसँग कुराकानी गरेपनि आफ्नो पार्टीमा कुनै छलफल चलाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार सरकारको एक बर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि केही मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन्। तर को–को फेरिन्छन् भन्ने अहिले उनले खुलाउन अस्वीकार गरे। ‘साउन पहिलो साता पार्टीको बैठकसमेत भएकाले त्यसपछि केही निर्णय हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्ने ती नेताको भनाइ छ।

हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। पर्यटनमन्त्री बद्रि पाण्डेका कामसँग पनि ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतकव दाबी छ।

यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस काण्डमा मुसिएका छन्।मन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा नै परिसकेको छ। गुप्ताले कर्मचारी सरुवा र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन आर्थिक लेनदेन गरेका समाचार र अडियोहरू सार्वजनिक भैसकेका छन्।

त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्न नसकेर नेपाली खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै अनिश्चित बन्ने अवस्थामा पुग्दा वार्ता र सहजीकरणको बाटो अपनाउनु पर्नेमा आफ्नै अडानमा बस्दा समस्याको गाँठो फुक्ने भन्दा पनि बल्झिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भूमि आयोगमा नियुक्ति गर्नका लागि घुस डिल गरेको भनिएको अडियो संसदमा चर्चाको विषय बनेको छ।

मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्नका लागि ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।

मन्त्री गुप्ताले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान भएको उनको भनाइ छ।

‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ? दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो। म यो सदनमार्फत माग गर्दछु कि, गुप्ताज्युलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस्,’ उनले भने ।

उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीबाटै घुस डिल भइरहेको भनेर आएका समाचारको विषयमा आइतबार सदनमा सरकारको जवाफको मागसमेत गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा, माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत, माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, सुदन किराँती,सुर्यमान तामाङ दोङलगायतले मन्त्रीले गरेको भनिएको घुस डिलको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै जवाफ मागेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घूस डिलसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए। गुप्ता र बिचौलियाबीच आर्थिक लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने माग उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गुप्तालाई बोलाएर उक्त घटना के हो ? भन्नेबारेमा स्पष्टीकरण लिएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा मन्त्री गुप्ताले आफ्नो मर्यादा विपरीत अर्का मन्त्रीलाई समेत लेनदेनको विषयमा उल्लेख गरेका छन्।