नाउपामा फेरि बल्झियो विवाद, संसदीय दलको बैठकपछि अध्यक्ष रञ्जिताको आपत्ति

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको प्रति आपत्ति जनाएकी छन्। पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वसँग समन्वय नगरी बैठक बोलाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।

पार्टीको विधानविपरीत बोलाइएको बैठकले वैधानिकता नपाउनेसमेत उनको भनाइ छ। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै साउन ९ र १० गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई बैठकबारे जानकारी भए पनि आकस्मिक कामले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको बताएकी छन्। उनले पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षले मात्र बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै विधान बाहिर गएर बोलाएको बैठकको आधिकारिक नभएको बताइन्। ‘विधानभन्दा बाहिर गएर बोलाइएको बैठक आधिकारिक होइन र त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्।

पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि संसदीय दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णयलाई राम्रो मानेका छैनन्।

उता संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरीले आफूलाई महासचिव दाबी गर्दै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र काटिसकेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा गङ्गाराम चौधरीको नाम महासचिवका रूपमा अद्यावधिक गरिएको छैन।

पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान भए पनि अध्यक्षले बैठक नबोलाएको र महासचिवको पद नै आधिकारिक नभएकाले बैठकको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यसअघि पनि थियो चर्को विवाद
रेशम जेलबाट बाहिर निस्किएर केही समय पार्टीमा सक्रिय हुने बित्तिकै उनकी पत्नीसमेत रहेकी नाउपा अध्यक्ष रञ्जितासँग खटपट सुरु भयो। पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्ष चुनिए तर निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। त्यसपछि रञ्जिताले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइन्। रेशम र रञ्जिताबिचको शक्ति संघर्षले पार्टी नै टुक्रिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर झगडा सुरु भएको लगभग ९ महिनापछि साम्य भयो।

विवाद मिल्नुअघि रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाउन थालेका थिए। सार्वजनिक रुपमै एक अर्काको टिप्पणी गर्न थाले। दुई जनाको झगडा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थाले। एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै जनालाई बालुवाटारमा बोलाएर झगडा मिलाउने प्रयास गरेका थिए तर दुवै जनामध्ये कोही पछाडि हटेनन्।

रञ्जिता श्रेष्ठले २०८० चैत १९ गते पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइन्। त्यसको विरोधमा रेशम चौधरी पक्षका नेताहरू उत्रिए। यस क्रममा दुवै पक्षबिच हात हालाहालसम्म पुगेको थियो। हात हालाहाल भएपछि पार्टीले कार्यालय नै सार्न पुग्यो।

विवादकै बीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो। रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीबाट हटेपछि पनि विवाद मिलेको थिएन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रचण्डको गठबन्धन छाडेर ओलीको गठबन्धनमा लागिन्। मन्त्री बन्न उनले लविङ गरिन्। तर रेशम चौधरी नयाँ गठबन्धनको विपक्षमा थिए। रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठकै विवादका कारण पार्टीले पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पार्टीले गुमायो।

पतिपत्नीको झगडाका कारण नेताहरूले विस्तारै पार्टी छाड्न थाले। दुवै जनाबिचको झगडाले पार्टी नै कमजोर हुन थालेपछि उनीहरू मिल्न बाध्य भएका थिए।

पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर रञ्जिताको चल्ने र अरु बाँकी सबै काम रेशम चौधरीले गर्ने सहमति भएपछि मिलेको विवाद फेरि बल्झिन पुगेको छ।