आमरण अनशन बसेका मेयर भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर, भेट्न जाँदै मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- साउन ११ गतेदेखि काठमाडौँमा अनशन सुरु गरेका खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको छ। अनशन सुरु गरेको पाचौँ दिनमा उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

साउन ११ गतेदेखि सात बुँदे माग राखेर माइतीघर मण्डलामा अनशन सुरू गरेका भट्टराईले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए। तर, तीन दिनमा पनि माग पूरा नभएपछि मंगलबारबाट भने आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।

स्थानीय कच्चा पदार्थ सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले अनशन शुरु गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलामा कपाल मुण्डन गरी सेतो कपडा लगाएर उनी अनशनरत छन्।

अनशनको चौथो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मेयर भट्टराईलाई बुधबार राती साढे ११ बजे वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनलाई रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा काम र चक्कर आउनेजस्ता समस्या देखिएका छन्।

राति अस्पताल भर्ना भएका भट्टराईले बिहानैबाट डक्टरहरुलाई डिस्चार्ज गरिदिन माग गरेका थिए। आफू माइतीघरमै आमरण अनसन बस्ने माग डक्टरहरूसँग गरे पनि उनलाई डाक्टरहरूले डिस्चार्ज दिन मानेका छैनन्।

अहिले भने स्वाथ्यको जिम्मा आफैँले लिने गरी भट्टराईले कागज गरिसकेका छन्। ‘अहिले कागज भइसकेको छ। उहाँलाई हाम्रै जिम्मामा माइतीघर लैजाने भन्ने कागज भइसकेको छ,’ भट्टराईका सहयोगीले भने।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पनि उनलाई भेट्न अस्पताल आउने सूचना आफूहरूले पाएको उनका सहयोगले बताएका छन्। पौडेलले आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अस्पतालबाटै पनि अनशन तोडिनसक्ने ती सहयोगीको भनाइ छ। निचोडमा नपुगे माइतीघमै अनिश्चितकालीन आमरण अनशनले निरन्तरता पाउने बताइएको छ।

आफूले सरोकारवाला निकायमा दर्जनौंपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग पूरा नभएपछि आमरण अनशन बस्न बाध्य हुनु परेको भट्टराईको भनाइ छ।

यस्ता छन् भट्टराईका ७ बुँदे माग
१. जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिने।

२. बॉस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिने।

३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगी सँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १०५ कर लिन पाउने कानून बनाउनु पर्ने।

४. जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाईकासाथ रोकी कडा कानून बनाई कार्बाही गरिनु पर्ने।

५. पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बोस, काठ, राडी पाठी, वातावरण र पर्यावरण मैत्री फर्निचर र भवान संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरियोस्।

६. विशेषतः काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संस्चना, बनाउन अलपत्र पार्नेलाईकडा कानुनी कारबाही गरि तत्काल निर्माणको काम सुरु गरियोस्।

७. पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाई सराईको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गरियोस्।

तस्बिरहरू