भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रलाई पछाडि पार्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनअन्तर्गत आज ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’सम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल’को सह अध्यक्षता गर्दै उनले निष्पक्ष व्यापार सर्तहरू र पारवहन व्यवस्थाका लागि सामूहिक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए।

“यसै वर्ष जुनमा हामीले पारित गरेको सेभिया प्रतिबद्धताको कार्य योजनाले पनि पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट व्यापार, कोरिडोरमा लगानी, यातायात र रसद उद्योगको विकास, व्यापार र भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ। यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यी उपायको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकले समावेशी र दिगो विकासका लागि आफ्नो व्यापार क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा सहयोग र साझेदारीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।”

दक्षिण–दक्षिण सहकार्य बढाउन आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनअन्तर्गतको दक्षिण–दक्षिण सहकार्यसम्बन्धी मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपार सम्भावना र तत्कालका आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि यी मुलुकबीच ज्ञान आदानप्रदानसहित मापनयोग्य परिणाम हासिलका लागि दिगो स्रोत परिचालनमा जोड दिए।

“एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा स्वामित्वमा आधारित, दक्षिण–दक्षिण सहयोगले एलएलडिसीको अद्वितीय आवश्यकता र आकांक्षा अनुरूप आपसी सिकाइ, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिन्छ, जसले समतामूलक र समावेशी वृद्धि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले लचिलो भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गरेर क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई उपयोग गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र ‘ट्रान्जिट’ कोरिडोर विकास गर्न, पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्न, सीमा पार व्यापार र लगानी बढाउनका लागि भन्सार प्रक्रिया मिलाउन सामूहिक रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण रूपमा भाग लिन डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्ने धारणा राखे।