काठमाडौँ- सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म तलवको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सुखद कदमका रूपमा लिइएको छ।
सरकारका अनुसार अनलाइनमार्फत सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्दा ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीसँग घुस वा कमिसन माग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने छ। ‘यसबाट अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, घुस र कमिसन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ भने सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
अहिलेसम्म प्राविधिक ज्ञान भएका युवाहरू पर्याप्त अवसर नपाएर विदेश पलायन हुने गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो तलब व्यवस्था ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने उपायका रूपमा पनि लिइएको छ। यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकास र सञ्चालनमा लाग्ने लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने सरकारको दाबी छ । ‘यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकासको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने छ, आइटी पढेको हाम्रो जनशक्तिका लागि यो सुखद कदम हो’, उनले लेखेका छन्।


