भारतीय बजेटबारे अर्थको अध्ययन : कृषि, कर र सञ्चितिमा दबाब, विद्युतमा अवसर

काठमाडौँ- भारतीय बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। नेपाल-भारतको व्यापार, रोजगारी, मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भारतीय अनुदानलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने विभिन्न पक्ष समेटेर मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

मन्त्रालयले ‘सन् २०२३ का लागि भारतको केन्द्रीय बजेट र आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को भारतको बजेटबाट अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव’बारे अध्ययन गरेको हो। नेपालको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको उक्त अध्ययनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘भारतले लिएका नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र आगामी बजेटमा पार्नसक्ने प्रभाव बारे जानकारी लिने उद्देश्यले भारतीय बजेटका विषयमा अध्ययन गरिएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भारतसँग निर्भर रहेकाले नयाँ बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा यसले सहयोग गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो, ‘भारतीय बजेटले नेपालको क्षेत्रगतरुपमा पार्ने प्रभाव र नेपाली स्थानीय उत्पादनको संरक्षण तथा आयातलाई निरुत्साहन गर्न, कर बढाउन वा घटाउन भारतीय बजेटको अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

भारतीय बजेटले विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रभाव पार्न सक्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि, रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकको संख्यामा वृद्धि र विद्युतीय सवारी सधानको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।

यस्तै, पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने, सुनचाँदी तथा नक्कली गहनाको मूल्य बढ्न सक्ने पनि अध्ययनको निचोड छ। भारतीय नीतिका कारण मोबाइल र टीभीका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढ्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ। भारतको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा थप दबाब पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

कर घटाउन दबाब र महँगी
भारतको बजेटले आयकरको अधिकतम सीमा ३ प्रतिशतले घटाएर ४२ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै भारतीय रुपैयाँ ७ लाखसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेकाले नेपालमा उद्योगी/व्यवसायीले कर्पोरेट कर घटाउन दबाब दिन सक्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय बजेटले विभिन्न ५० गन्तव्य छनौट गरी पूर्ण प्याकेजसहित विकास गर्ने नीति लिएकाले नेपालबाट भारत भ्रमणमा जानेको संख्या बढ्ने भएकाले खुद भ्रमण आयमा दबाब पर्न सक्ने अनुमान अध्ययनले देखाएको छ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि भारतले बजेटमार्फत् विभिन्न छुट तथा स्किम राखेको सोझो प्रभाव नेपालमा पर्नेछ। यसबाट नेपालमा भारतीय वस्तुको आयात बढ्ने र निर्यातमा कमी आउन सक्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ। विशेषगरी, मोबाइल, क्यामरा लेन्स, टिभी पार्टस्, हीरा र सामुद्रिक आयात थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतले औषधिजन्य वस्तुको लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेकाले भारतबाट नेपालमा औषधिको आयात बढ्ने अध्ययनको आकलन छ। अर्कोतर्फ नक्कली गहना, सुन तथा चाँदीका गहना, विद्युतीय चिम्नी, विद्युतीय सवारी साधानको मूल्य थप बढ्ने हुँदा यस्ता वस्तुको आयात महँगो हुनेछ।

भारतले रेलवे निर्माण र विस्तारका लागि ४८.६ प्रतिशतले बजेट बढाएको छ। जसको प्रभावले ढंगा,गिटी, बालुवालगायतका कच्चा पदार्थको माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भारतले १० ट्रिलियन बजेट विनियोजन गरेकाले यस क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने भएकाले नेपालबाट भारततर्फ रोजगारी जानेको संख्या बढ्नेछ। रेलवे तथा हाइवेलगायतका पूर्वाधारमा गरिएको उच्च विनियोजनले दीर्घकालमा नेपालले ढुवानी लागत घट्ने सक्ने बताइएको छ।

अध्ययनका अनुसार नेपालको पूर्वाधारमा एफडीआई घट्ने र अनुदान घट्दा रासायनिक मल महँगो हुने भारतले पूर्वाधारमा बढाएको लगानीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ। विश्वको ध्यान भारतको पूर्वाधारमा जाने हुँदा नेपालका लागि यस क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थप कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतले प्रदेशहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका लागि ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकाले नेपालको संघीय सरकारलाई पनि उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब बढ्ने बताइएको छ। यसले संघीय खर्च थप बढ्न सक्ने चिन्ता अध्ययनले गरेको छ।

भारतीय बजेटले लिएको नीतिका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र थप मारमा पर्ने देखिएको छ। भारतीय बजेटले मलमा दिएको अनुदान कटौती गरेको छ। यसले नेपालमा आयात हुने रासायनिक मल महँगो हुने भएकाले नेपालका किसानले मल खरिदका लागि उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०७० भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउन भारतले दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ। जसको असर नेपाली अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा पर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पशुपालन, मत्स्यपालन र डेरी उद्योगका लागि भारु २० लाख करोड बराबरको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले गरेको छ। उक्त ऋणका कारण भारतमा यस्ता वस्तुको उत्पादन बढ्ने र मूल्य घट्न जाने देखिन्छ। तर नेपालमा यसको नकारात्मक असर देखिने मन्त्रालयको बुझाइ छ। खुला सिमानाका कारण यस्ता वस्तुको चौरीपैठारी रोक्न नसकिने हुँदा नेपालका कृषकले बजार र मूल्य दुवै पाउने नसक्ने अवस्था सृजना हुने देखिएको छ। स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले भारतीय कृषि उपजमा भन्सार महसुल बढाउने तथा अवैध आयात रोक्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय बजेटले विभिन्न ५० गन्तव्य छनौट गरी पूर्ण प्याकेजसहित विकास गर्ने नीति लिएकाले नेपालबाट भारत भ्रमणमा जानेको संख्या बढ्ने भएकाले खुद भ्रमण आयमा दबाब पर्न सक्ने अनुमान अध्ययनले देखाएको छ।

हरित अर्थतन्त्रको दबाब
भारतीय बजेटले हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ। यसले नेपालले पनि आगामी बजेटमार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई समेट्न सक्ने संकेत मन्त्रालयले गरेको छ। अध्ययनमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा ‘ग्रीन ग्रोथ’लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। भारतले हरित क्रेडिट, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, र हरित वृद्धिलाई सात प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेको छ।’

हरित वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०७० भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउन भारतले दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ। जसको असर नेपाली अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा पर्ने देखिन्छ।

नेपालले पनि शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीतिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले भारतको उक्त नीतिले नेपालले जलविद्युतबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि जलविद्युतका क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत अस्पष्ट तथा उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा थुप्रै समस्या रहेका छन्। भारतले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्दै आणविक भट्टीबाट उत्पादन हुने ऊर्जा घटाउने नीति लिएकाले नेपालमा निकासी हुने जलविद्युतको माग बढ्ने तथा जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी बढ्ने विश्लेषण अध्ययनको छ।

घट्दो अनुदान
भारतले आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम हो। भारतले पुँजीगत खर्च ३७.४ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। हाल भारतले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएको छ। यद्यपि भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक गतिविधि विस्तारको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। भारतले आर्थिक वृद्धिदर घटाएकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्दा दबाब सृजना हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

भारतीय बजेटले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि घट्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले विश्व अर्थतन्त्रको उत्पादनमा कमी आउने र मूल्य बढ्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेकाले यसको जोखिम भने कायमै रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

भारतले वित्तघाटा घटाउँदै लाने नीति लिएकाले नेपाल लगायतका मुलुकलाई दिँदै आएको अनुदान तथा ऋण साहयता समेत घट्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। भारतले चालु आर्थिक वर्ष पाउने अनुदान २९ प्रतिशतले बढाएर ८ अर्ब ८० करोड(५ अर्ब ५०) करोड पुर्‍याएको छ। तर, भारतले बजेटको अर्धवार्षिक उक्त अनुदान कटौती गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय सजग देखिन्छ।

‘गत आर्थिक वर्ष १२ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि सो रकममा उल्लेखनीय कटौती गरी ६ अर्ब ८० करोड मात्रै उपलब्ध गराएको थियो,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘भारतले पछिल्लो वर्षहरुमा भारतले अन्य देशहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान साहयतालाई क्रमशः कसिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।’

भारतले सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भारतको निकासी प्रवर्द्धनको नीतिले नेपालको सञ्चितिमा दबाब बढ्ने अनुमान समेत अध्ययनकले उल्लेख गरेको छ। भारतले निकासी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएकाले भारतबाट आयात हुने वस्तु बढ्न गई नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढ्ने ठहर मन्त्रालयले गरेको छ। वस्तुको आयात बढ्दा चालुखाता घाटा बढ्न गई शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब सृजना हुन गई बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत फेब्रुअरी १ मा संसदमा भारु ४५ ट्रिलियनको बजेट प्रस्तुत गरेका थिइन्। उनले गत आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान भन्दा ७.५ प्रतिशतले ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। चालु आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०.५ प्रतिशतले विस्तार हुने गरी उनले बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्।

भारतमा चालु आर्थिक वर्ष वित्तघाटा ५.९ प्रतिशत र राजस्व राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.९ प्रतिशत हुने अनुमानसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि भारतले प्रविधिमा मारेको फड्को, सबल वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण यस बजेटलाई अमृतकाल (स्वर्ण युग)को संज्ञा दिएको छ। यो अवधि २५ वर्षको रहने र सन् २०४७ मा भारत विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ।