काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली महशुल बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुली लाइन काट्दा सिमेन्ट र छडलगायत ठूला २५ उधोगहरूको बन्द भएका छन्।
उद्योग बन्द हुँदा हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। केपी ओली नेतृत्व सरकारले स्वदेशमा रोजगारी नदिएर विदेश मात्र पठाउने गरेको आरोप लगाउने युवा पुस्ता आफ्नो सरकार भएका बेला धमाधम उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीको समस्या झनै बढ्दै देखिएको छ।
बिजुली आपूर्ति बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नुका बिजुलीको लाइन काट्दा अब उद्योगीलाई मात्र हैन प्राधिकरण आफैलाई समस्या पर्ने देखिएको छ।
अर्थतन्त्रमा यसले बिजुललीका लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको पनि दैनिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ। ठूला २५ उद्योगहरुको बिजुली लाइन काट्दा बन्द हुन गई विद्युत प्राधिकरणले अहिले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्योहर्नुका साथै २५० मेगावाट बिजुली समेत खेर गएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अहिले ४० हजार भन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्नुका साथै राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी लगानी गर्नका लागि व्यवसायिक वातावरण बिग्रेको जानकारी दिएका छन्।
उनले बन्द उद्योग खुलाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्।
“प्रचलित कानून, तथ्य, प्रमाणको आधारमा विद्युत महसुल बक्यौता उठाउनु पर्छ र उद्योगीहरूले पनि तिर्नु पर्छ। देशले हार्ने खेल बन्द गरौं। प्रधानमन्त्रीले नै समस्याको उचित निकास दिनुपर्छ” उनले भनेका छन्।
यता नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरको टिओडी मिटरको प्रमाण दिए बुझाउन तयार भएको बताएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम बुझाउन विद्युत प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय अघिल्लो साता कात्तिक ३ मा सकिएको थियो।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीहरूका लागि प्राधिकरणले २८ महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ। यसअघि १२ असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकनसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कामकारबाही खारेज गर्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
तर, प्राधिकरणले फेरि १३ असोजमा अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। सोही सुचना अनुसार उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्ने समय आज सकिन लागेको हो। यद्यपि, हालसम्म ९ वटा उद्योगले मात्र किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार हिजो पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो।
डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ महसुल विवाद: थप १८ उद्योगको बिजुली काटियो
यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत आपूर्ति कटौति गरिएको थियो।
आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताएका छन्।
उनका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन।


